भारत‍‌-चीन सीमा विवाद : दुवै देशले विवादित क्षेत्रबाट फिर्ता गरे सेना

भारत‍‌-चीन सीमा विवाद : दुवै देशले विवादित क्षेत्रबाट फिर्ता गरे सेना

नयाँ दिल्ली : भारत र चीनले दुई देशबीच विवादित हिमालय क्षेत्रको सीमाबाट आफ्ना सेना फिर्ता गरेका छन् । गल्वानलगायतका क्षेत्रबाट आ-आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने कार्य पूरा गरेको भारतले जनाएको छ।

भारतीय रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमा पान्गोङ त्सो ताल क्षेत्रबाट सैनिकहरू फिर्ता हुने कार्य शनिबार सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ।

गत जुन महिनामा उक्त क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकबीच भएको हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनले गत साता उक्त घटनामा आफ्ना चार सैनिकको पनि मृत्यु भएको स्वीकारेको हो ।

दुवै पक्षले लाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोल भनेर चिनिने सीमाको अन्य क्षेत्रमा पनि तनाव कम गर्न काम गर्ने बताएका छन्। शनिबार दुवै पक्षका कमान्डरहरूले उक्त कार्य कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्न भेटवार्ता गरेका थिए।

आइतबार जारी वक्तव्यमा "अग्रपङ्क्तिमा रहेका सैनिकहरूलाई फिर्ता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भएको" जनाइएको छ। त्यस्तै यो "लाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोलको पश्चिमी क्षेत्रमा बाँकी रहेका समस्याहरू समाधानका लागि पनि राम्रो आधार बन्न सक्ने" वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यो चरणमा प्रवेश गर्नका लागि कमान्डरहरूले नौ चरणका वार्ताहरू गरेका थिए। वक्तव्यले सीमाको अर्को क्षेत्रमा तनाव रहेको स्वीकारेको छ र वार्ता जारी राख्ने आशा व्यक्त गरेको छ।

सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुअघि सीमावारि र सीमापारि दुई देशका सैनिकहरू तैनाथ थिए। त्यहाँ महिनौँदेखि तनाव कायम थियो र उक्त क्षेत्रमा दुवै देशले ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक परिचालन गर्दा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

किन थियो विवाद ?
भारत र चीनबीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ।

दुई देशबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो। त्यसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो। चीनले आफ्नो ३८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ।

सीमाबारे दुई पक्षले तीन दशकमा पटकपटक वार्ता गरेका भए पनि कुनै समाधान फेला पारेका थिएनन्।
(बीबीसीबाट)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.