नेकपा विभाजनसँगै देश राजनीतिक गालीगलौज एवं मुठभेडको परिस्थितिमा गुज्रिइरहेको छ। त्यसलाई बिर्साउने गरी फरक सुखद खबर आएको छ– सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको भूमिगत समूह वार्तामा अग्रसर भएका छन्। पटक–पटकका अनौपचारिक भेटघाटले बनाएको वातावरणको फलस्वरूप विप्लवले ‘वार्तामा सकारात्मक’ रहेको विज्ञप्ति स्वयं प्रकाशन गरेका छन्। यससँगै करिब दुई वर्षदेखि प्रतिबन्धित दल राजनीतिक मूलधारमा आउने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ।
दस वर्षे सशस्त्र युद्ध भोगेका नेपाली जनता पुनः त्यता फर्किएर हेर्न चाहँदैनन्। उक्त युद्धको घाउ अहिले पनि चहर्याइरहेको छ। देश मेलमिलापमा गएकै छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हजारौं निवेदन अड्किएर बसेका छन्। उक्त युद्धमा करिब २० हजारको ज्यान गयो। लाखौं व्यक्ति प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभावित भए। बल्ल शान्तितर्फ अग्रसर देशमा सर्वसाधारण युद्धको नाम सुन्नसमेत चाहँदैनन्। त्यसैले विप्लव वार्तामा आउने विषयले सिंगै देशमा पृथक खुसी दिलाएको छ। हुन पनि विभिन्न राजनीतिक माग राखेर हिंसात्मक गतिविधि अघि सार्दै भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय विप्लव नेतृत्वको माओवादीबाट त्रास सिर्जना भइरहेको थियो। त्यसमा मलम लगाउने गरी वार्ताको वातावरण बन्नु मुलुकका लागि शुभसंकेत हो। यसका लागि सरकार र विप्लव नेतृत्वको माओवादी दुवै पक्ष धन्यवादका पात्र बनेका छन्। वार्तालाई निर्णायक बनाएर मुलुकमा रहिरहने राजनीतिक अशान्ति सधैंका लागि अन्त्य गर्ने अभियानमा दुवै पक्ष इमानदारसमेत हुनुपर्छ।
प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मूलधारको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट चोइटिएर २०६९ मा फरक नेकपा माओवादी नामक पार्टी गठन गरेका मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा (बादल) लगायतका नेताहरूबाट समेत अलग्गिएर विप्लवले २०७१ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गरेका थिए। र, विस्तारै भूमिगत शैलीमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वकै झल्को दिनेगरी व्यक्ति अपहरण, चन्दा असुली, धम्कीलगायत गतिविधि सञ्चालन गरेपछि उक्त दललाई सरकारले राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस बीचमा पनि उक्त दलले अपहरण, बम विस्फोट, व्यक्ति हत्या जस्ता क्रियाकलाप जारी नै राख्यो। विगतमा पनि वार्ताका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरेर औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको भए पनि सफल भएको थिएन। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत वार्तामा बस्न तयार रहने भए उक्त दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेलगायतका प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्ने घोषणा गरे र विप्लवले पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरे। पछिल्ला दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट भने यसपटकको वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने आशा पलाएको छ। यसलाई निर्णायक बनाउनुपर्छ।
संसद् विघटनपछि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ। यद्यपि यस विषयमा अदालतमा परेको मुद्दामाथि छलफल जारी छ। तोकिएको मितिमै चुनाव भए पनि नभए पनि मुलुकको राजनीतिक तथा शासकीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर आन्दोलनमा उत्रेको दल वार्तामा बस्न राजी हुनु खुशीको कुरा हो। घोर निराशामा रहेका जनतालाई राहत दिन भने पनि यो प्रक्रियालाई सफल बनाउनैपर्छ। पटक–पटकको राजनीतिक आन्दोलन, विद्रोह र सयौ जनताको वलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि वार्ता गरेर मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सधैंका लागि अन्त्य हुनु जरुरी छ।
अब पनि मुलुकले कुनै पनि प्रकारको सशस्त्र विद्रोहको सामना गर्न सक्दैन। सँगसँगै विगतमा भएका सशस्त्र विद्रोहबाट मुलुकले के पायो र कति क्षति बेहोर्यो भन्ने विषयमा तुलनात्मक समीक्षा पनि गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सशस्त्र विद्रोह गरेर मात्रै होइन, आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ लगेर उनीहरूको मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ। निमुखा जनताको बलिदानीबाट आन्दोलनलाई चुलीमा पुर्याउने तर सफलताको भागमा सीमित नेताले मात्रै लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। मुलुकमा पछिल्ला दिनमा देखिएका यस्तै राजनीतिक विकृति निमिट्यान्न पार्ने अभियानमा विप्लव नेतृत्वको दलले उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। राज्य हामी सबैको घर हो। सरकार अभिभावक हो। त्यसैले यस्ता परिस्थितिमा सरकारले उदारतामा चौडा छाती बनाउनैपर्छ। वार्ताको वातावरण बनाउन विलम्व गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
