संसद् पुनर्स्थापना भयो भने सांसद किनबेच हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

संसद् पुनर्स्थापना भयो भने सांसद किनबेच हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

महेन्द्रनगर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको किनबेच हुने बताएका छन्। सोमबार कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा २ स्थित दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना भए सरकार गठनका लागि बहुमत कसैसँग पनि नभएकाले सरकार गठन गर्न सांसद किनबेच हुने बताएका हुन्।

‘पुनर्स्थापना भए के हुन्छ ? फेरि नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘भागबण्डा र लेनदेनको युग फेरि दोहरिन सक्छ।’ उनले सांसद किनबेच भागबण्डा र तमासाको राजनीति फेरि शुरू दाबी गरे।

त्यसैगरी ओलीले विराटनगरमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर केहीले हौवा फिँजाएको भन्दै आफूहरुको बानी अदालतलाई धम्की दिने नभएको बताए।‘अदालतलाई धम्की दिने बानी हाम्रो छैन।’ ओलीले भने–‘न्यायालयले सबै निर्णय ठिक नहुनपनि सक्छ त्यसैले मान्छेले पुनरावेदन गर्छ।’ ओलीले भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई चाँडै पक्राउ गरेको बताउँदै निर्मला पन्तको हत्यारालाई पनि चाँडै कानुनी दायरामा ल्याइने दाबी गरे।

२०५२ सालमा घोषणा भएको औद्योगिक क्षेत्रको २५ वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका हुन्। औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यहाँका जनताले रोजगारी पाउने बताउँदै प्रविधिको पनि विकास र हस्तान्तरण हुँदै जाने बताए। उनले यहाँको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला साना र मझौला उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने बताए।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सुन्दर सुदूरपश्चिम मात्रै नभएर विकसित सुदूरपश्चिम हुने बताए। औद्योगिक क्षेत्रका लागि ९ सय विघा जग्गा प्रस्तावित गरेपनि ३ सय ८८ विघाको डिपिआर तयार भएको छ। उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा १२२ भन्दा बढी उद्योग स्थापना हुनेछन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.