तुरूपको पत्ता नागरिक समाज !

हिंसा मच्चाउने नेतासँग साझा मञ्च प्रयोग गरेर नागरिक समाजका अगुवाले कलंकको हिस्सेदार हुनु हुँदैन।

अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको नेपालको संविधानको धारा ७६ लेख्ने र त्यसमा ल्याप्चे लगाएर सदर गर्ने तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरूले त्यसको फरक–फरक व्याख्या गरिरहेका छन्। सुवास नेम्बाङले गरेको व्याख्याको ठीक विपरीत व्याख्या अग्नि सापकोटाले गरेका छन्। यो संविधान निर्माणको श्रेय लिने दलका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानमा छैन भनेको अधिकारलाई ईश्वर पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझीले छ भनेका छन्। आफैले कोरेका वाक्यहरूको परस्पर विरोधी व्याख्या गर्नुले संविधान निर्माणकर्ताको क्षमता, इमानदारी र नियतमा शंका उत्पन्न हुन्छ। पाठ्यसामग्री नबुझेको शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइएका विद्यार्थीको जस्तो हविगत तिनका कार्यकर्ताको छ। अलमलमा नागरिक समाज पनि छ।  

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रश्नको जबाफ कहाँबाट खोज्ने ? जनतालाई सडकमा उतारेर ? गरिबको ट्याक्सी जलाएर ? नेपाल बन्द गरेर ? वा कानुन व्यवसायीले मिडियामा बहस गरेर ? वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान नेपालको संविधानमा भएबमोजिम नखोजेर सडकबाट बलपूर्वक खोजियो भने त्यसमा नागरिक समाजको विमति हुनुपर्ने हो किनभने नागरिक समाज ‘जसो–जसो बाहुन बाजे उसै–उसै स्वाहा’ भन्ने लम्पट कार्यकर्ताको समूह होइन। कांग्रेसले २०५९÷६० सालतिर प्रतिगमनका विरुद्ध सडक संघर्ष आह्वान गरेको बेलामा कांग्रेसका एकजना भ्रष्टाचारमा आरोपित नेताको सहभागिताको विषयलाई लिएर नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको थियो। त्यस्ताको नेतृत्वमा सडकमा नआउने अडान लिएको थियो। जसको मञ्चमा आज पत्रकार नारायण वाग्ले देखिएका छन्, ती नेताहरूको पृष्ठभूमि स्वच्छ छैन। तिनलाई लागेका आरोपको प्रकृति जघन्य छ र सूची लामो छ। ओलीको कदम बेठीक छ तर ट्याक्सी जलाएको आरोपको कालो दाग वाग्ले जस्ता अग्रज पत्रकारको निधारमा पोतिनु पनि उत्तिक्कै खतरनाक हुन्छ। अदालतका विरुद्ध फैलाइएको अफवाहको अपजस पनि नागरिक समाजको हिस्सामा पर्नु हुँदैन। नेपाल बन्द गर्ने र हिंसा मच्चाउने नेतासँग नागरिक समाजका अगुवाले साझा मञ्च प्रयोग गरेर कलंकको हिस्सेदार हुनु हुँदैन। कलंकित नागरिक समाज लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन्छ।

राजनीतिक कदम चाल्ने व्यक्तिका आधारमा त्यो कदमलाई ठीक वा बेठीक मान्ने परम्पराले नेपाल ग्रस्त छ। नेपालमा कुशासनका खातिर सबै दलले कार्यकर्ताकरण गरेका छन्। प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा कार्यकर्ताकरण गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र विद्यार्थीबीच राजनीतिक कारणले भौतिक द्वन्द्व हुनु कार्यकर्ताकरणको परिणाम हो। यसरी कार्यकर्ताकरण गरेर समाजलाई भ्रष्ट बनाउन लागिपरेका दलका नेतासँग नागरिक समाजले साझा मञ्चको प्रयोग गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। हिजो नेकपाको एकतामा हर्षोल्लासका साथ ताली बजाउनेहरू नै अहिले फुटका लागि ताली बजाउँदैछन्। यस्तो किन ? नेपालको लोकतन्त्र र वर्तमान समस्याको समीक्षा गर्न दुइटा काल्पनिक प्रश्नहरू यहाँ सान्दर्भिक हुन्छन्। पहिलो, अहिलेको नेकपा सरकारको आफ्नै स्पष्ट बहुमत नभएर धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै कुनै अर्को दलको सहयोगले बनेको भए र सरकारको सहयोगी दलसँग पदको बाँडफाँटमा विवाद भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु परेको भए के संविधानप्रतिको नेकपाका नेताहरूको बुझाइ विभाजित हुन्थ्यो ? दोस्रो, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा दाहाल र दुई नम्बर अध्यक्षमा ओली भएको भए र ओलीलाई बेवास्ता गरेर दाहालद्वारा संसद् विघटन प्रस्तावित गरिएको भए नेपालको राजनीतिको अहिलेको तस्बिर कस्तो हुन्थ्यो ? त्यसलाई  सुवास नेम्बाङले ठीक र अग्नि सापकोटाले बेठीक भन्थे होला ? यो कदम दाहालले चालेको भए निःसन्देह नेम्बाङ यसको विपक्षमा उभिने थिए र सापकोटा पक्षमा। अहिले यो मुद्दाको पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायी त्यसबेला पनि पक्षमै उभिन्थे ? त्यसैले ओलीको कदम संविधानसम्मत भएको वा नभएको भन्ने प्रश्न हुँदै होइन। यो व्यक्तिकेन्द्रित प्रश्न हो। यो ओलीको लाभ र दाहालको हानिमा केन्द्रित छ।

कानुन व्यवसायी अहिले मिडिया बहसमा व्यस्त छन्। पेसाको रूपमा शुल्क लिएबापत वा दलका कार्यकर्ताको रूपमा अदालतमा पक्ष–विपक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले मिडिया वा सार्वजनिक सभामा यो कदमलाई  ठीक वा बेठीक भनेर बयानबाजी गर्नु भ्रमको खेती हो। अदालतमा बहस गर्नेले सार्वजनिक सभामा किन बोल्नु पर्‍यो ? अमेरिकाका सन् २०१८ मा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्ंपका तत्कालीन सहयोगी माइकल कोहनका वकिल माइकल अभेनाट्टीलाई अमेरिकाको एउटा अदालतले अदालतमा बहस गर्ने हो भने मिडियामा हिरोगिरी गर्न नमिल्ने भनेर चेतावनी दिएको थियो। अदालतले निष्पक्ष सुनुवाइका लागि यो आवश्यक भएको भनेको थियो। संसारका  कानुनको दृष्टान्त दिएर मिडियाबाजी गर्ने कानुन व्यवसायीले यो बुझेकै होलान्। नेपालमा पेसागत मर्यादामा कायम रहेका, क्षमतावान र संविधानप्रति निष्ठावान् कानुन व्यवसायी पनि छन्। तिनको निष्ठाप्रति यहाँ प्रश्न गर्न खोजिएको होइन।

कांग्रेसले जनतासामु मजबुत विकल्पका रूपमा आपÞmूलाई उभ्याएर आगामी सरकार बनाउने लक्ष्य लिने हो भने निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्नुपर्छ।

नेपाल प्रधानमन्त्रीय पद्धति अपनाएको मुलुक हो तर ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलको निर्माण स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सकेनन्। एक दर्जनभन्दा बढी ओलीका मन्त्रीहरू दाहाल–नेपाल कोटाका थिए। निर्वाचन हरुवाको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि ओलीले नै लिए। ती पछि भालुको कन्चट साबित भए। यो ओलीको ठूलो असफलता थियो तर यहाँसम्मको ओलीको शासनमा ओली, दाहाल र नेपाल एक ठाउँमा थिए। नागरिक समाजले दाहाल–नेपालसँग यस्ता मुद्दामा प्रश्न गर्नु पर्दैन ? चलिरहेको संसद् स्थगन हुँदा प्रतिपक्ष शीतनिन्द्रामा नभएको भए ओलीलाई यो कदम चाल्न सजिलो हुने थिएन। अहिले पनि कांग्रेस अस्पष्ट भूमिकामा देखिएको छ। कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला र गगन थापा जस्ता नेताले स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन् तर ती निजी विचार हुन्। नेकपा फुट्ला, ओलीले चुनाव गर्लान्, जनताले विकल्प नभएको कारणले कांग्रेसलाई मत देलान् र सरकार बनाउँला भन्ने मनस्थितिमा कांग्रेस देखिन्छ। कांग्रेसले जनतासामु एउटा मजबुत विकल्पका रूपमा आफूलाई उभ्याएर आगामी सरकार बनाउने लक्ष लिने हो भने निर्वाचनअघि कांग्रेसले अधिवेशन गर्नुपर्छ। अधिवेशनबाट नेकपाको नेतृत्व चयन भएको भए अहिले नेकपा यो संकट टार्न सक्थ्यो। कांग्रेसका नेताहरू निर्वाचन नै लोकतन्त्र हो भन्दै टिभीमा हिस्स हाँस्दै छन्। निर्वाचन पहिला आफ्नो दलमा हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा दलको नेतृत्वले पनि वैधानिकता कायम गरेको हुनुपर्छ। नागरिक समाजले कांग्रेसलाई प्रश्न गर्नु पर्दैन ?    

त्यसो भए समस्या के हो त ? समस्या अक्षमता हो। नेताहरू नेपालका अस्पतालको हविगत बुझेकाले विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्। अदालतको फैसला पर्खन नेताहरूलाई असहज हुनुको कारण यही हो। आफैंले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको क्षमता उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। जसले न्यायालयलाई लथालिंग पार्न भूमिका खेलेको छ उसैले न्यायालयको आलोचना गर्दा नागरिक समाजले लम्पट कार्यकर्ता झैं ताली बजाउने ?

ओलीको कदमले संकटमा परेको नेपालको लोकतन्त्रलाई निकास दिने एकमात्र बाटो अदालत हो। अदालतलाई सबै तिरबाट प्रहार गरिनु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो। अदालतलाई विवादमा पार्ने प्रशस्त वक्तव्यवाजीहरू बजारमा छरिइसकेका छन्। त्यसको फल अदालतको फैसलापश्चात् देखिने छ। संविधान लेख्ने विद्वानहरूले संविधानको परस्पर विरोधी अर्थ निकाल्छन भने ती धारा पढेर तिनको व्याख्या गर्ने न्यायाधीशलाई पनि तिनको बुझाइमा फरक पर्नु बिलकुल स्वाभाविक हुन्छ। नागरिक समाजको कर्तव्य हो ओलीको कदमको वैधानिकताको व्याख्याको अपेक्षा केवल अदालतबाट गर्ने, अदालतको फैसला पर्खिने र त्यसको सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्ने। अदालतको फैसलाको स्वागत र सम्मान गरिनेछ भन्न नसक्ने एकलवादी सोंच भएका र दलगत युद्धमा रहेका नेताको पछाडि नागरिक समाज उभिनु हुँदैन। ओलीको कदम संविधानसम्मत नभएमा अदालतद्वारा ओली दण्डित हुनेछन्। यो कदम राजनीतिक रूपमा बेठीक भएमा जनअदालतले ओलीलाई ठेगान लगाउने छ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले ओलीको कदमको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। यो उनीहरूको खेती हो। तर यी सबै असफल नेताका कारणले नेपाल आजको स्थितिमा पुगेको तथ्य बुझ्न नसक्ने नागरिक समाज पनि लोकतन्त्रको लागि खतरा हुन्छ। नागरिक समाजले यी शक्तिशाली नेतालाई हिजोको गल्ती सच्याउने एउटा अवसरस्वरूप निर्वाचनमा हारेकालाई संसद्मा लैजाने निर्णय फिर्ता लिने, हिजो अदालत, अख्तियार र निर्वाचन आयोग जस्ता निकायमा स्वार्थपूर्तिका लागि अक्षम व्यक्तिको नियुक्ति गरेकोमा क्षमायाचनासहित आफू असफल राजनीतिज्ञ भएको सार्वजनिक घोषणा गर्ने र अदालतको आदेशको निःशर्त सम्मान गर्ने सार्वजनिक घोषणा नगरेसम्म नागरिक समाजको सहयोग तिनका लागि केवल एउटा तुरूपको पत्ता हो।

—भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्