तत्कालीन माओवादी संसदीय शासन प्रणाली सुन्नै नचाहने, कांग्रेस छोड्नै नचाहने। तत्कालीन एमालेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय शासन प्रणालीको प्रस्ताव। संविधानसभामा मुख्य तीन दलबीचको रस्साकस्सीपछि सहमति जुट्यो, सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा। त्यसको मुख्य उद्देश्य थियो, परम्परागत संसदीय प्रणालीका विकृति र विसंगतिलाई रोक्ने र मुलुकलाई स्थिरता दिने।
त्यसका लागि केही मौलिक व्यवस्था गरिए। प्रधानमन्त्रीले आवेशमा संसद् विघटन गर्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने, मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यभन्दा बढीको बनाउन नपाइने, एउटै व्यक्ति दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउन नपाइने र प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने। यी व्यवस्था नयाँ संविधानका मौलिक र सुधारिएको संसदीय प्रणालीका खम्बा थिए।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीले काम गर्न नदिएको भन्दै गत पुस ५ गते असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुई महिना मुलुकको राजनीति अस्तव्यस्त भयो। तीन वर्षदेखि शान्त सडक र चोकहरू आन्दोलनका केन्द्र बने। प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध नागरिक समाज र जनता सडकमा उत्रिए। संविधान बनेको पाँच वर्ष नबित्दै निरासा र आशंका छायो।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार असंवैधानिक घोषणा गरेको छ। सर्वोच्चको यो कदम तत्काललाई प्रधानमन्त्री ओली वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई असहज लागे पनि नेपाली जनता र संविधानको भने जित भएको छ। सर्वोच्चको निर्णयले सुधारिएको प्रणाली र नेपाली राजनीतिमा बलियो नजिर स्थापित गरिदिएको छ। अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको समस्या वा दम्भ देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनको भार थोपर्न नपाउने नजिर स्थापित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको भए मुलुकमा कुनै पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्षभन्दा बढी कायम नहुने र विकृतिको बीउ रोपिने चिन्ता थपिन्थ्यो। लोकतन्त्रमा बलजफ्ती होइन, विधि र संविधानको सर्वोच्चता कायम हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि लोकतन्त्रमा बलजफ्ती होइन, विधि र संविधानको सर्वोच्चता कायम हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।
संविधान निर्माण गर्दैगर्दा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र अरू नेताहरूले पनि संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा भएको व्याख्या गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध चुइक्कसम्म नबोलेर नेम्बाङले संविधानसभा अध्यक्षको गरिमा जोगाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संविधानसभा अध्यक्षको हैसियतमा अहिले पनि घोडागाडीको सुविधाभोग गरिरहेका नेम्बाङले संविधानको रक्षार्थ उभिन नसक्दा भावी पिढीले पनि प्रश्न उठाइरहनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई स्वागत गरेका विपक्षी कांग्रेस सभापति देउवाले ‘विरोध गर्ने’ अवसर नै नपाउनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ।
लोकतन्त्र विधि, प्रक्रिया र संविधानको सर्वोच्चतामा अडेको हुन्छ। संसद्को विश्वास गुमाइसकेपछि बलजफ्ती वा दम्भका आधारमा सत्ताको दुरुपयोग गरेर कुर्सीमा टाँसिइरहनु खोज्नु लोकतन्त्रको ‘हत्या’ गर्न खोज्नु हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र गरेनन्, उनीसमर्थक नेताहरूले आज प्रदेश–प्रदेशमा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिरहेका छन्। आफूले प्रदेशसभाको विश्वास गुमाइसक्दा पनि प्रदेशसभाको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने, बैठक बस्न नदिने, अविश्वासको प्रस्तावलाई अघि बढ्न नदिने कामलाई बलजफ्ती नभने के भन्ने ? यसले लोकतन्त्रको उपहास मात्र गरेको छैन, झन्डै ६३ वर्षदेखिको जनताको क्रान्ति र बलिदानीबाट जन्मेको संविधानलाई नै कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ। संसद्को विश्वासविना एक मिनेट पनि पदमा बस्नुहुन्न भन्ने कुरा लोकतन्त्रका गुड्डी हाँक्नेहरूलाई सम्झाइरहनुपर्ने विषय पक्कै होइन।
सर्वोच्चको निर्णयले न्याय मरेको छैन, जनता हार्दैनन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। छिद्र खोजेर संविधानको हत्या गर्न खोज्ने षडयन्त्र असफल भएको छ। संविधानको मूल मर्म र भावना जोगिएको छ। राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको छ। संविधान जोगिएको छ। सांसद हृदयेश त्रिपाठीले भन्ने गरेजस्तो, ‘कंही पे निगाहे, कंही पे निशाना’ गर्न खोज्नेहरूको षडयन्त्र असफल भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
