पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल : डाँडा कटान गर्न निर्देशन

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल : डाँडा कटान गर्न निर्देशन

काठमाडौं : पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल नजिकको रिठेपानी डाँडा कटानका लागि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकले आगामी ६ महिनाभित्र डाँडा कटानको काम सकी समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। 

क्षेत्रीय विमानस्थलको अनुगमनमा जाने क्रममा दक्षिणपूर्व भागमा रहेको रिठेपानी डाँडाले विमान अवतरणको क्रममा समस्या उत्पन्न गराउने देखेपछि डाँडा कटानको निर्देशन दिइएको समिति सचिव इन्द्रविलास पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए। डाँडा काट्ने सम्बन्धमा वन मन्त्रालयका सचिवसँगै छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए। 

‘विमानस्थलको हातामा पर्ने डाँडा काट्दा वनलाई के समस्या हुन्छ भनेर पनि सोधिएको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर अघि बढ्न सकिने जानकारी पाइएको छ’, पौडेलले जानकारी दिए। यस्तै विमानस्थल क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न लागिएको नेपाल आयल निगमको डिपो निर्माणको काम पूरा गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिइएको पौडलले बताए।

रिठेपानी डाँडा निर्माणाधीन विमानस्थलको पूर्वपट्टि करिब २ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँ करिब ६ सय प्रजातिका बोटविरुवा छन्। पोखरा विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम डाँडा काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजनाले तयारी पारेको फ्लाइट प्रोसिड्युर डिजाइनमा पनि जहाज अवतरणका लागि डाँडाको ४० मिटर उचाइ काट्नुपर्ने देखिएको छ। 

‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) ले तयार पारेको  फ्लाइट प्रोसिड्युर डिजाइनमा त्यो डाँडाले समस्या ल्याउने देखिएकाले त्यो काट्नुपर्ने हुन्छ’, आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले बताए। तर, डाँडा नकाट्दैमा जहाज अवतरण गर्नै नसक्ने भने होइन भन्दै मुनकर्मीले भने, ‘डाँडा काटेन भने डाँडामाथि हुँदै जहाज अवतरण गर्छ, डाँडा काट्यो भने तल नै आएर अवतरण गर्छ।’

डाँडा काट्नका लागि आयोजनाले नापी विभागमा अनुरोध गरी डाँडाको सीमांकन, बोटबिरुवाका लगत राख्न, टाँचा लगाउनलगायत काम सकेको छ। आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन वन मन्त्रालय पठाएको छ। ‘हामीले पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालको विमानस्थल भ्रमणको क्रममा पनि विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियामा ढिला हुन नदिन मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरी काम अघि बढाउन अनुरोध गरेका छौं’, मुनकर्मीले भने, ‘अब वन मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी गराई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ। निर्णय आउनेबित्तिकै आगामी ६ महिनामा डाँडा कटानको काम सकिन्छ। डाँडा कटानका लागि लागत अनुमान गरी ठेक्का दिने प्रक्रियामा आयोजना रहेको छ।

तर, अन्य निकायसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले काम तुरुन्तै अघि बढाउन गाह्रो हुने आयोजना प्रमुख बताउँछन्। करिब तीन वर्षअघि नै पोखरा नगरपालिकाको ल्यान्डफिल्ड साइड सार्न अनुरोध गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनी बताउँछन्।  यता, वन मन्त्रालयले पनि वन डिभिजन कार्यालयबाट उक्त डाँडाबारे जानकारी लिएको सहसचिव धनञ्जय पौडेलले बताए। आयोजनाले वातावरण ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार उक्त डाँडा सम्याएपछि वृक्षरोपण, भू—संरक्षणका काम गर्नुपर्ने सर्तअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले डाँडा काट्न निर्देशन दिन सक्छ भन्ने पौडेलको भनाइ छ। 

जुलाईमा टेस्ट फ्लाइटको तयारी
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल तोकिएको समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ। विमानस्थलले तोकिएको समयसीमा आगामी जुलाईभित्र कम्तीमा टेस्ट फ्लाइट सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी बताउँछन्। 

करिब ७३ प्रतिशत भौतिक संरचनाको काम सकाएको विमानस्थलले अहिले डेकोरेसन तथा फिनिसिङको काम गरिररहेको छ। उनका अनुसार विमानस्थल निर्माणअन्तर्गत हालसम्म २५ सय मिटरको रन–वे, एयरसाइड निर्माण गरिएको छ भने भवनतर्फ आन्तरिक तथा बाह्य टर्मिनल भवन, एटीसी टावरसहित १४ वटा भवन निर्माण गरिएका छन्।

त्यस्तै, ह्यांगरलगायत सिभिल संरचना र कंक्रिट संरचना निर्माणको काम पनि सकिएको छ भने ट्याक्सी आइसोलेटेड पार्किङ, राजमार्गबाट टर्मिनल भवनसम्मको मुख्य सडक तथा अन्य पहुँच मार्ग (एक्सेस रोड) निर्माण सकिएको छ। पानीको निकासका लागि सिँचाइ नाला, पानीबाहिर पठाउने (आउटलिफ्टिङ) र कल्भर्ट निर्माणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको बताए। 

यी काम सकिएपछि उपकरण जडानको काम सुरु गरिने उनी बताउँछन्।  विमानस्थल ईपीसी मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन (आईकाओ)को मापदण्डअनुसार फोरडी मोडलमा निर्माण भइरहेको छ। करिब २२ अर्ब लागतमा राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना दु्रत गतिमा निर्माण भइरहेको जानकारी दिइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.