औद्योगिक क्षेत्र धमाधम निर्माण

औद्योगिक क्षेत्र धमाधम निर्माण

काठमाडौं : लामो समयदेखि अलपत्र रहेका औद्योगिक क्षेत्रको धमाधम शिलान्यास भई निर्माण अघि बढेको छ। बाँकेको नौबस्ता, मकवानपुरको मयुरधाम, झापाको दमक र कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजालले यी औद्योगिक क्षेत्र यस वर्षदेखि निर्माणको चरणमा पुगेको बताए। रुपन्देहीको मोतीपुर, सर्लाहीको मुर्तिया, चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण चाँडै सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सकिएपछि निर्माण सुरु हुनेछ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र प्राविधिक कारणले शिलान्यास हुन नसकेको बताए। बस्नेतका अनुसार चितवनको शक्तिखोरमा रूख खाली गर्न बाँकी रहेकाले ६ महिनाभित्र र लक्ष्मीपुरको एक वर्षभित्र निर्माण सुरु हुनेछ।

सरकारले ६ महिनाभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। ती क्षेत्रमा २ वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन हुने गरी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। पाँच वर्षभित्र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने सरकारको तयारी छ।

बस्नेतले निर्माण सुरु भएका क्षेत्रमा उद्योग आइसकेपछि मात्रै अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र खोलिने बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्र खोल्दै जाने, विकास गर्दै जाने र उद्योग ल्याउने हो’, उनले भने।

दैजीमा ३५० बिघा, नौवास्तामा ३३८, मोतीपुरमा ८१३, मयुरधाममा २०० र दमकमा १४०० बिघा सरकारको नाममा आइसकेको छ। थप जग्गा प्राप्तिका लागि पनि पहल भइरहेको उनले बताए।

सरकारले हालै मात्र घोराहीको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले चालु वर्ष कर्णाली प्रदेश, कोत्रे, दोधराचाँदनी सुर्खेत र काभ्रेमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। लक्ष्मीपुुरसहित यी क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय मूल्यांकन प्रभाव (ईआई) का लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

कैलालीको लम्की, तनहुँको चिन्तुटार, दैलेखको चुप्रा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ। अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउन यी क्षेत्रमा औद्योगिक घोषणा हुन आवश्यक छ। ‘हामीले यी क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणाका लागि पहल गर्दै आएका छौं’, उनले भने। प्रदेश २ को मुर्तिया पनि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी छिट्टै निर्माण सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अब बन्ने औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगले मात्रै प्राथमिकता पाउनेछन्। एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा एकै खालको उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने सरकारको तयारी छ।

सरकारले सात स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरे पनि जग्गा प्राप्तिमै अलमल भएको थियो। जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको समस्याले गर्दा लामो समयदेखि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत टोपलाल अर्यालले बताए। सरकारले केही वर्षदेखि बजेट उपलब्ध गराए पनि जग्गा प्राप्ति, ईआईएलगायत समस्याले काम अघि बढ्न सकेको थिएन। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सहज गरिरहेको सहसचिव रिजालले बताए।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि चालु वर्ष ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले दमक, मोतीपुर, कोत्रे, सागरनाथ, चुप्रा औद्योगिक क्षेत्र, दोधरा चाँदनी अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा खरिद र मुआब्जा व्यवस्थापनका लागि मात्रै ४० करोड बजेट छुट्याइएको छ।

१० औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन
देशभर १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। जसमा बालाजु, भक्तपुर, पाटन, धरान, बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरा, वीरेन्द्रगर, हेटौंडा र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र छन्।

बालाजुमा ०१९ सालमा पहिलोपटक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको थियो। गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र ०४४ सालमा स्थापना गरिएको थियो। पोखरा र बुटवल औद्योगिक क्षेत्र आफैं बनाए पनि अन्य ८ वटा दातृ राष्ट्रहरूको सहयोगमा निर्माण भएका थिए। ६ हजार रोपनी जग्गामा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। सरकारले ०४५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना गरेको थियो।

आयातीत सामानको सोरुम
औद्योगिक विकासका लागि स्थापना गरिएको बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा आयातीत वस्तुको सोरुमको वर्चस्व छ। अन्य क्षेत्रमा पनि उद्योगभन्दा आयातीत सोरुमले प्राथमिकता पाएका छन्। सरकारले सोरुम हटाउन खोजे पनि अड्डा जमाएर बसेको स्रोत बताउँछ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा गाडी तथा मोटरसाइकलका सोरुमको वर्चस्व देखिएको छ। बालाजुमा ६ सय ७० रोपनी क्षेत्रफल रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै आधाभन्दा बढी व्यापारिक आउटलेट छन्।

अध्यक्ष बस्नेतले २ वर्षभित्र सोरुम हटाइसक्ने बताए। ‘सोरुमलाई औद्योगिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्छांै’, उनले भने। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान दबाब दिने उनले बताए। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ४१ उद्योग छन्।

बालाजुमा गाडी तथा मोटरसाइकलका सोरुम (मर्मत, सर्भिसिङ)सँगै बैंक, हुलाक, कलेज, विद्युत् प्राधिकरण, प्रहरीको कार्यालय छ। सञ्चालनमा आएको करिब पाँच वर्षपछि बालाजु अटो वर्कसप हुँदै अन्य व्यापारिक केन्द्रले प्रश्रय पाउँदै आएका हुन्।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा विगतमा धेरै भए पनि पछिल्लो समय ५ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.