युरिया मल आएपछि भण्डारणको समस्या

युरिया मल आएपछि भण्डारणको समस्या

विराटनगर : सरकारद्वारा सरकार (जी टु जी)ले निर्यात गर्ने रासायनिक मल भित्रिएपछि विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयम मल भण्डारणको समस्या हुने भएको छ। नेपाल सरकारले बंगलादेशसँग मंगाउने रासायनिक मल युरिया भित्रिएपछि विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयमा भण्डारण गर्ने समस्या हुने भएको हो। 

कार्यालयका प्रादेशिक प्रमुख नवरत्न गौतमका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भण्डारण गर्ने क्षमता करिब ६ हजार ७ सय मेट्रिक टन रहेको छ। प्रादेशिक कार्यालयको विराटनगरमा अहिले ३२ हजार ४ सय १३ बोरा –m१६२० दशमलव ६५० मेट्रिक टन युरिया ३४ हजार ९ सय ३२ बोरा ( १७४६ दशमलव ६ मेट डिएपी र १८ हजार २ सय ७ बोरा –९१० दशमलव ३५० मेट पोटास भण्डारण रहेको छ। 
प्रदेश १ भरीमा ४३ हजार ५सय ९२ बोरा युरिया, ८७ हजार ८ सय २९ बोरा डिएपी र २० हजार ९ सय ९७ वोरा पोटास भण्डारण रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ। तर सरकारद्वारा सरकार (जी टु जी) ब‌ंगलादेशबाट निर्यात गर्ने रासायनिक मल डिएपी भारत हुँदै ७ हजार ५ सय मेट विराटनगरको प्रादेशिक कार्यालयमा आएको जनाएको छ। तीन चरणमा जोगवनी हुँदै सो मल प्रादेशिक कार्यालयमा आएको हो। अब केहि दिनमा नै युरिया १२ हजार ५ सय मेट्रिक टन आउने छ।

युरिया आएपछि विराटनगरको प्रादेशिक कार्यालयमा भण्डारण गर्न समस्या हुने प्रमुख गौतमले जानकारी दिए। उनले प्रादेशिक कार्यालयमा भण्डारण गर्न समस्या भएपनि सोनापुरमा निर्माणाधिन गौदाममा भण्डारण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

वर्तमान अवस्थामा लगाइने खेतीको लागि चाहिने रासायनिक मल प्रयाप्त रहेको प्रमुख गौतमले जानकारी दिए। उनले अहिले किसानले लगाउने मकै, तरकारीसँगै गहुँमा लगाउने दोस्रो पटकको युरिया पनि प्रयाप्त रहेको उनले दावी गरे। विराटनगरस्थित रहेको प्रादेशिक कार्यालयको भोजपुर, तेहथुम, सुखुवासाभामासमेत मल बिक्रि वितरण गर्दे आएको जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.