फैसलापछिका सरगर्मी

अदालतले संसद्को प्राणप्रतिष्ठा गरिदिँदा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै राजनीतिक दलहरू नयाँ शिराबाट आआफ्ना रणनीति तयार गर्न व्यस्त छन्। यही निर्णयमा १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ। सरकारले २३ गतेदेखि संसद् बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने छ। अदालतले संसद्लाई प्राणप्रतिष्ठा गरिदिँदा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ। भावी प्रधानमन्त्रीका बारेमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न निकै कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा निर्वाचनका लागि तयारी गरिरहेका दलहरू अदालतको फैसलापश्चात् अब संसद्को बाँकी अवधि पूरा गरेर मात्र निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्।

सर्वोच्चले दिएको निर्णयबाट देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि वातावरण बनाएको छ। यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै तोकिएकै अवधिमा अधिवेशन आह्वान गर्न आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ। यसका अतिरिक्त नेकपाको संसदीय दल र अविश्वासको प्रस्ताव दुवैको सामना गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको महसुस हुन थालेको छ। सर्वोच्चले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा प्रदान गरी संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने सन्देशसमेत दिएको विश्लेषण राजनीतिक क्षेत्रमा चासो राख्नेहरू गरिराखेका छन्। संविधानलाई गति र मूर्तरूप दिन यो निर्णय कोसेढुंगा सावित हुनेमा प्रायः सबै राष्ट्रिय स्तरका दलहरू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेत एकै स्थानमा खडा हुने अवस्था अदालतले सृजना गरिदिएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनमा संविधानमा नभएको शाही आयोग गठनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दा सो निर्णय हुने दिन न्यायाधीशलाई भौतिक अस्तित्व सकिदिने धम्की आएको बताइन्छ।

आफ्नो जीवनसमेत जोखिममा राखी न्याय दिन सफल न्यायमूर्तिले अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक अतिक्रमण गरी भएको संसद् विघटनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विज्ञप्ति जारी गर्न चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको समूहमा सचेत नागरिकका तर्फबाट सशक्त उपस्थिति दिनुभएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले नेपालमा अनुपयुक्त आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि पेस भएको महाभियोगको प्रस्तावका कारण निलम्बित अवस्थामा रहनुभएकी सुशीला कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित भई कार्यभार सम्हाल्न निर्णय दिनुभएको थियो। अहिले उनैको नेतृत्वमा संवैधानिक अदालतको सर्वसम्मत निर्णयले संसद् पुनस्र्थापित भएको छ। यी निर्णयहरूले देशमा संवैधानिक संकट आइपरेको अवस्थामा अदालतको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्न र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता संरक्षण गर्न न्यायमूर्तिहरू अब्बल प्रमाणित भएका छन्। यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयबाट अदालतबाट भएका जनताका नजरमा अनुपयुक्त देखिएका निर्णयको प्रायश्चितसमेत उहाँहरूले गर्नुभएको स्थिति छ।

केही दिनमा सुचारु हुने संसद् अधिवेशनले अहिलेको अवस्थामा देखिएको राजनीतिक द्वन्द्वलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा निकास दिने छ। यसमा सर्वप्रथम सबैले अवगत गर्नुपर्ने विषय हो। नेकपाभित्र चरम द्वन्द्व आमन्त्रण भएको छ तर दलमा विधिवत् विभाजन आएको छैन। त्यसैले यस दलभित्र एकताका लागि भरपूर प्रयास गर्नुपर्छ। दलहरू कमजोर हुँदा लोकतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन। यसका लागि दुवै खेमाले आआफ्ना कमीकमजोरी प्रस्ट राखी आत्मालोचना गर्न जरुरी हुन्छ। यसपछि सत्ता प्राप्तिका लागि भएको लामो संघर्षले प्रधानमन्त्री चयनका विषयमा समझदारी हुन सक्दा मात्र दलीय एकता सम्भव छ।

दलभित्र विपरीत दिशामा अभिमुख भएका दुई समूहका नेतृत्वपंक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी दल लोकतन्त्र र समग्र राष्ट्रिय स्वार्थका दिशामा अभिमुख हुन प्रेरित गराउने भूमिकामा स्पष्टताका साथ दलभित्रका अन्य नेता र कार्यकर्ता लागिपर्नुपर्छ। मुख्य मुद्दा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नै बन्ने छ। यो दलभित्र एकताको प्रयासमा ठूलो जटिलता सृजना हुने विषय हो। अहिले पदीय भागबन्डाका आधारमा अघि बढेका नेकपाका शीर्षस्थलाई संयुक्त रूपमा दलको नेतृत्व प्रदान गरी जनस्तरमा स्वीकार्य दोस्रो पुस्ताका लागि सरकारको नेतृत्व प्रदान गर्ने स्थिति बनाउन सक्दा मात्र पार्टी एकता सम्भव हुन्छ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि युवा नेता तथा तथा कार्यकर्ताको अर्थपूर्ण दबाबको अवस्था अनिवार्य हुन्छ। तर हालसम्मको अवस्था र क्रियाकलाप अध्ययन गर्दा यस दलका युवा कार्यकर्ता तथा नेतामा यो स्तरको रचनात्मक दबाब नेतृत्वलाई गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यस दलभित्र विधिवत् रूपमा विभाजन आउने सम्भावना प्रबल छ। यस अवस्थामा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। गणितीय जोडघटाउले राजनीतिक मूल्य मान्यता सबैलाई छायामा पार्नेछ।

राजनीतिमा देखिएका स्वार्थलोलुप झुन्डलाई सही दिशामा निर्देशित नगरेसम्म नेपालको राजनीतिमा कुनै सुधार हुने संकेत देखिँदैन।

जहाँसम्म दलको विभाजनको विषय छ, अहिले निर्वाचन आयोगमा दिएका दुवै समूहको दाबीसहितका निवेदनबाट आयोगले निर्वाचन चिह्न र झन्डा तोकिदिन मिल्ने देखिँदैन। दुई समूहमध्ये कुनै एक समूह संसदीय दलको र दलभित्रको केन्द्रीय सदस्यहरूको ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याई निर्णयका साथ दल विभाजनका लागि आवेदन गर्दा मात्र विधिवत् प्रक्रिया अघि बढ्छ। अहिले अदालतको निर्णयबाट प्रचण्ड–माधव पक्ष र सत्ताबाट नहट्ने अडान लिँदै आएका कारण प्रधानमन्त्रीसमेत यो संख्या पुर्‍याउने प्रतिस्पर्धामा छन्। लोभी–स्वार्थीको झुन्ड कुन समूहमा संलग्न हुँदा व्यक्तिगत फाइदा पुग्छ; त्यही रणनीति बनाउनमा व्यस्त छन्, विस्तारै समूह दलबदलले तीव्र रूप लिनेछ, नेकपाभित्रको एकता सम्भव नभएको अवस्थामा यो प्रक्रिया अघि बढ्छ। संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएकाले यस प्रक्रियाले स्वतः दलीय एकता वा विभाजनमै सबैभन्दा पहिला निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ, अन्यथा राजनीतिक कोर्स सुचारु हुन संवैधानिक र प्राविधिक समस्या देखिनेछ।

दलभित्र विभाजन आएमा दुवै समूहमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने सामथ्र्य रहने छैन। यस अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू सरकार गठन प्रक्रियामा निर्णायक हुनेछन्। सम्भवतः नेपाली कांग्रेसका सांसद संख्या जोड्दा दुवै खेमा सरकार बनाउन सक्षम हुने स्थिति आउन सक्छ। निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको अवस्थामा यस दलको कांग्रेसको सौदाबाजी गर्ने शक्तिमा वृद्धि हुनेछ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना हुने र यस दलको समर्थन र सहभागिताको अभावमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति हुँदा यो सर्त अन्य दलका लागि स्वीकार्य हुनेछ। तर कांग्रेसले यस अवस्थामा सरकारमा सहभागिता नदिई सरकार बनाउन दलका तर्फबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। यो नै यस दलका लागि उपयुक्त विकल्प र अहिलेको अवस्थाको राजनीतिक माहोल र परिस्थितिका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुनेछ। यस प्रकारका आवाज यस दलभित्र उठिरहेको अवस्था भए पनि दबिएर जानेछन्। अर्को अर्थमा नेकपाको विभाजन भएमा कांग्रेसले सरकारमा सहभागिता दिई गलत निर्णय लिनेमा धेरै सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसका लागि उहाँले संसदीय दल र विशेषगरी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमत आफ्नो पक्षमा सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ। दलभित्र विभाजन भएमा मात्र यो परिस्थिति प्रतिपक्षी दलहरूको समर्थनमा निर्माण हुनेछ। कांग्रेसको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दल नै सरकारमा रहनेमा द्विविधा छैन। यसका लागि दुवै समूह कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा राख्न पहलकदमी गरिराखेका छन्। दुईतिहाइनजिकको समर्थन प्राप्त गरेको दलले पूरा अवधि सरकार चलाउन नसक्ने अवस्थामा मिलिजुली सरकार गठन हुँदा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सृजना हुनेछ। शक्ति र स्वार्थपूर्तिका छिनाझमटमा संसद्को बाँकी अवधि समाप्त हुनेछ। यो अवस्थाबाट राष्ट्रलाई बचाउने दुरगामी दृष्टि वर्तमान समयका राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिमा रहनेका बीच महसुस गर्न सकिएको छैन। यो अवस्थामा अदालतको यो निर्णयपश्चात् चरम अवसरवादी स्वार्थलोलुप झुन्डका बीच समूह परिवर्तनको अस्वस्थ खेल प्रारम्भ हुनेछ।

२०५१ सालपश्चात्को संसद् खरिद गर्ने, उनीहरूको अपहरण हुने, विदेशतर्फ पलायन गराउने, सरकारमा सहभागी बनाई आफ्नो पक्षमा समर्थन प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा दलहरूमा पुनरावृत्ति हुनेछ। नेपाली राजनीति पुनः अत्यधिक विकृतिमय हुनेछ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, दलीय सिद्धान्त र आस्था देखाउने दाँत मात्र सावित हुनेछन्। यसबाट अन्ततोगत्वा नेपाली जनता र देशले पीडाबोध गर्नुपर्ने छ। त्यसैले सरकार परिवर्तनले कुनै अर्थ राख्ने देखिँदैन। जनताले नै आवाज दिई सशक्त आन्दोलन गर्दै अहिलेका राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका र यिनका स्वार्थलोलुप झुन्डलाई सही दिशामा निर्देशित नगरेसम्म नेपालको राजनीतिमा कुनै सुधार हुने संकेत देखिँदैन।