‘म’ बाट राष्ट्र

‘म’ बाट राष्ट्र

उत्तरदायित्वविहीन शक्तिको प्रयोग जति खतरनाक केही हुँदैन, चाहे त्यो राम्रै नियतका लागि किन नहोस्। 


म बाहुन परिवारमा जन्मेको लोग्ने मान्छे हुँ र नेपालमा मैले अहिले बोलेका कुराको गलत अर्थ लाग्ने सम्भावना धेरै छ।  सामाजिक न्यायबारे कुरा गर्ने एउटा ठूलो तप्काको संकथनअनुसार म एउटा निश्चित व्यवस्थाको माथिल्लो तहमा छु र म जे छु त्यो त्यही विभेदको परिणामस्वरूप बनेको छु।  समग्रमा त्यो व्यवस्था न्यायपूर्ण छैन।  अर्थात् हरेक सेवासुविधा जे मैले भोगेको छु, त्यो कुनै न कुनै अर्थमा कसैको भाग खोसेर लिएको हुँ। 

मलाई यो अवस्थाले निकै असहज बनाउँछ।  एउटा संस्थागत अन्यायको संयन्त्रमा आफूले नचाहँदानचाहँदै पनि भागेदार भएको अनुभूति सहज हुँदैन।  त्यो महसुस हुँदाहुँदै पनि ग्लानिरहित तरिकामा सामाजिक विकासमा संलग्न हुने कुनै सन्तुलित बाटो हुन सक्छ कि आवेश र सहानुभूतिमा आधारित चर्को ढोंगको बाटो मात्र मैले लिनुपर्छ ? त्यो अन्यायको सजाय मैले भोग्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसमा जानेर वा नजानेर मेरो पनि भूमिका छ कि छैन ? त्यो विभेद अन्त्य गर्न मैले भूमिका नखेल्नु नै मेरो पनि अपराध हो कि होइन ? यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्ने मेरो निरन्तरको प्रयास रहन्छ। 
यस विषयमा प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दा तीन प्रकारका मनस्थिति देखिन्छ ः एउटा विभेदको अवस्था स्वीकारै नगर्ने उल्टै जसलाई अन्याय भएको छ; उनैलाई दोष दिने, दोस्रो स्वीकार त गर्ने तर आफ्नो तर्फबाट खासै केही गर्न नचाहने र तेस्रो त्यो अवस्थाको विरोधमा चर्को स्वरमा आवाज उठाउने।  यसरी वर्गीकरण गर्दा म आफूलाई दोस्रो वर्गमा पाउँछु।  मैले आफ्नो तर्फबाट विभेद नगर्दा पनि यो यथास्थितिबाट आफूलाई फाइदा भएको छ भन्ने मलाई थाहा छ।  तर जुन अवस्थामा हाम्रो समाज छ, यसमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने अवस्थामा म आफू छैन।  कम्तीमा आफ्नै परिवारमा आफ्नै बुबाआमाको दलित समुदायप्रतिको व्यवहार पनि बदल्ने आँट म गर्न सक्दिनँ।  म स्वयंले अन्तर्जातीय विवाह गर्दा पनि कताकता आफ्नै परिवेशमा अझै रूपान्तरणका लागि लड्ने आँट मभित्र छैन। 

आफू र आफ्नो परिवेश बाहिर उठेर म समाधानका लागि अझै शक्तिशाली र अझै ठूला संयन्त्रतिर आँखा डुलाउँछु।  त्यसबखत नेपालका नाम चलेका संघसंस्था र राजनीतिक दलको कुरा आउँछ।  तर जतिजति बुझ्दै जान्छु, त्यतित्यति विभेदविरुद्धको पैरवी त सामाजिक न्यायका लागि अनुष्ठान नभएर विशुद्ध पेसा बनेको पाउँछु।  सामाजिक रूपान्तरणको लडाइँ राष्ट्र निर्माणको ध्येयले प्रेरित नभएर मात्र केही व्यक्तिगत, सामूहिक वा राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग हुने एउटा अवयव बनेर प्रयोग भएको पाउँछु।  अनि यसरी दलित वा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारबारे कुरा गर्ने सबै मञ्च धोखाधडीको नाटक मञ्चन गर्ने थिएटरजस्ता लाग्न थाल्छन्।  अधिकार कसैलाई किताब वा कानुनमा दिएर हँुदैन।  जबसम्म व्यवहारमा त्यो देखिँदैन, लेख्नको र बोल्नको कुनै अर्थ छैन।  यस अर्थमा नेपालको राष्ट्र निर्माणको अबको यात्रा यी सबै प्रश्नका साथमा कसरी अगाडि बढाउने त ? यो गम्भीर प्रश्नलाई यहाँ प्रवेश गराउने प्रयास गरेको छु। 

राष्ट्र र नागरिक
आधुनिक नेपालको यात्रा पृथ्वीनारायण शाहबाट सैन्यशक्तिको बलमा सुरु भएको हो तर विशुद्ध सैन्य शक्तिकै बलमा मात्र ‘राष्ट्र’ हरूलाई बलपूर्वक बाँधिएको थियो भन्ने सही होइन।  खस र हिन्दु संस्कृतिको प्रभावले गण्डकी र महाकाली क्षेत्रमा एकखाले एकरूपता पहिल्यै कायम थियो।  मल्ल साम्राज्यका बेलामा यो क्षेत्रमा सुसंस्कृत राज्यको अभ्यास भएको थियो।  हिमालय क्षेत्रका जनतामा अपनत्वको अवधारणा विकसित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ तर राजा–रजौटा आपसमा लडिरहने र बलियो राजाले दुर्बल राजाको राज्य खोसिहाल्ने त्यो समयमा ‘नागरिक निष्ठा’ कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो।  राज्यका सीमा नै निश्चित नभएका बेला राष्ट्रिय पहिचानको कुरा पनि असम्भव थियो। 

एकीकरणपछि राजाकेन्द्रित राज्यलाई राजसंस्थाकेन्द्रित बनाएर टुक््रयाउन नमिल्ने ‘ढुंगो’ प्रतिको निष्ठामा परिणत गरियो।  अहिलेको अमूर्त ’राष्ट्र’ को पुरानो स्वरूप त्यो ‘ढुंगो’ नै थियो।  ‘ढुंगो’ प्रति बफादारी र भारदारी जिम्मेवारीमा राज्यलाई नियमबद्ध गरेपछि राजाको सार्वभौमिकता पनि आंशिक रूपमा नियन्त्रित हुन पुग्यो।  राजाले चाहे पनि ‘ढुंगो’ फुटाउन नपाउने भए।  यसरी पृथ्वीनारायणले जग हालेको ‘राष्ट्रोन्मुख राज्य’ उत्तरमा चीन र दक्षिणमा अंग्रेजहरूसँगको युद्धपछि निश्चित सिमानामा बाँधिएर अहिलेको भौगोलिक आकारमा आइपुग्यो।  त्यो बेलाको नेपाली राज्य–व्यवस्था ’बाँच्नका लागि रणनीतिक संघर्ष’ मा थियो।  एकातिर राणाहरूले जहानिया शासन बचाउन विभिन्न रणनीति अपनाउँदै थिए भने ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ देशका अप्ठेरा समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो।  समग्रमा औपनिवेशिक भूराजनीति र सामन्ती संरचनाको समय थियो त्यो। 

राणाकालको अन्त्यतिर राष्ट्रको अवधारणा र नीतिसँग केही सीमित वर्गका नागरिकको चासो प्रकट हुन थाल्यो र अंग्रेजविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका नेपाली नेताहरूले ‘नयाँ नेपाली राष्ट्र’ को परिकल्पना गरे।  राणाशासकको विरोध राष्ट्रवादको मुख्य आधार बन्न पुग्यो।  राणातन्त्र भारतको सहयोगमा फालियो तर प्रजातन्त्र पनि टिकेन।  पञ्चायतकालसम्म आइपुग्दा नेपाल साधनस्रोत र संस्था विकासका हिसाबले परिष्कृत आधुनिक राज्य भइसकेको थियो।  सँगै राजनीतिमा जनमत प्रभावी बन्ने समय पनि आइसकेको थियो।  प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले जन्माएको राणाविरोधी जनभावनामै टेकेर महेन्द्रले शाहवंशलाई राष्ट्रियताको केन्द्रमा राख्ने नयाँ भाष्यको रचना गरे। 
प्रजातन्त्रवादी नेताहरूको भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि ‘अराष्ट्रिय’ रङ दिन थालियो।  भारत र चीनको युद्धपछि भने दक्षिण एसियाको सामरिक सन्तुलनले नयाँ रूप लियो।  नेपालको राष्ट्रियतामा भूराजनीतिको नयाँ आयाम थपियो। 

राज्य निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार, सेना, पुलिस र कर्मचारीतन्त्र जस्ता संस्थाहरूको विकास चाहिन्छ भने ’राष्ट्र–निर्माण’ का लागि नयाँ पहिचान बनाइनुपर्छ।

महेन्द्रको राष्ट्र–निर्माणले पृथ्वीनारायणको समयदेखि त्यो बेलासम्म उपलब्ध साधनहरू प्रयोग गरेर राष्ट्रको परिकल्पना ग¥यो।  त्यसैलाई आधार बनाएर नयाँ साझा संस्कृति र पहिचान बनाउने प्रयास गरियो।  पृथ्वीनारायणको अभियान सुरु हुनुअघि नै अहिलेको नेपालको लगभग आधा भागमा ‘खस कुरा’ बोलीचालीको भाषाका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो।  काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि खस कुरा बोल्ने जनसंख्या उल्लेख्य भइसकेको र त्यसले पृथ्वीनारायणको अभियानमा मद्दत पुगेको इतिहासकारहरूले औंल्याएका छन्।  विभिन्न कारणले त्यो समयसम्म नेपाली वास्तविक सम्पर्क भाषा वा ‘लिंगुआ फ्रान्का’ का रूपमा स्थापित भइसकेको थियो।  भाषा नीतिद्वारा नेपालीलाई औपचारिक रूपमै प्रवद्र्धन गरियो।  पञ्चायतकालको राष्ट्रको अवधारणा समावेशी थिएन।  तर राष्ट्र–निर्माणका अन्यत्र भएका प्रयासभन्दा महेन्द्रवादी राष्ट्रवाद मूलरूपमा फरक पनि थिएन। 

युरोपमा राष्ट्रियताको भावनामा टेकेरै बलिया राष्ट्रराज्यहरू बनेका थिए।  दक्षिण एसियामा नै धर्मकेन्द्रित राष्ट्रवादले गर्दा भारतबाट टुक्रिएर पाकिस्तान बनिसकेको थियो।  इन्डोनेसियामा इस्लाम, राष्ट्रवाद र साम्यवादको तीन खम्बामा अडिएको ’राष्ट्र’ रूपी रथमा सुकार्नो सवार थिए।  चीनमा साम्यवाद र राष्ट्रवादको साँघुरो परिभाषाभित्र लामो इतिहास भएको ठूलो भूभाग पुनः कल्पित भएको थियो।  भारतमा पनि अंग्रेजहरू छाडेर गएपछिको राष्ट्र–निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। 

‘दोषी चस्मा’ र ढोंगी मान्छे
अहिलेको नेपाली राष्ट्रियतासम्बन्धी बहसमा राजनीतिक स्वार्थअनुसार इतिहासको मनलाग्दो व्याख्या गरिएको छ।  जस्तो कि ‘चार वर्ण छत्तीस जातको साझ फूलबारी’ भनेर पृथ्वीनारायणले कल्पेको ’राष्ट्र’ कस्तो हो भन्नेमै अहिले फरकफरक व्याख्या गरिएको पाइन्छ। 

नेस्नालिज्म् एन्ड एथ्निसिटी इन नेपाल पुस्तकको परिचयमा मानवशास्त्री डेभिड एन गेल्नरले लेखेका छन्, ‘पृथ्वीनारायणको दिव्योपदेशमा भनिएको ‘चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी’ भनाइलाई त्यो बेलाको सन्दर्भमा बुझ्दा यसको मुख्य उद्देश्य भारतीयहरूलाई बाहिरै राख्नु थियो भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ। ’ गेल्नरको अनुवादमा वर्णलाई हिन्दु वर्णव्यवस्थाअनुसारको चार वर्ण– ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्रको अर्थमा लिइएको छ।  अहिलेको बोलीचालीको भाषामा त्यसैलाई जाति पनि भनिन्छ।  उनले ’जात’ लाई पनि ‘कास्ट’ अर्थात् जाति नै भनेर अथ्र्याएका छन्। 

तर, गेल्नरको बुझाइ र अनुवादमै त्रुटि देखिन्छ।  ‘जाति’ को अर्थ लाग्ने वर्णको कुरा गरिसकेपछि फेरि ‘जाति’ कै अर्थ लाग्ने ‘जात’ शब्द त्यो वाक्यमा प्रयोग गरिएको हुन सक्दैन।  त्यसकारण पनि त्यो ‘छत्तीस जात’ अर्थात् जनजातिको अर्थमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ। 

गेल्नर झैं विदेशी हेराइमा नेपाली समाज संरचनाको गलत व्याख्या गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्।  त्यो हेराइले बाहिरबाट समरूप देखिने राष्ट्रको पहिचानभित्र भिन्न–भिन्न जाति–समुदायबीच थिचोमिचोको सम्बन्ध देख्छ।  गेल्नरको दि आइडिया अफ नेपाल पुस्तकमा उनले त्यसरी नै नेपालमा विभिन्न सम्प्रदाय, समुदाय र जातजातिको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गरेका छन्।  यसको केन्द्रमा खस–आर्य छन् भने सबैभन्दा बाहिर मधेसी र भोटिया।  त्यो हेराइले नेपाली समाज सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अटाएका विभिन्न जातजातिको समूह नभएर थिचोमिचोद्वारा जबर्जस्ती बाँधिएको र जुनसुकै बेला विस्फोट हुनसक्ने ‘टाइम बम’ जस्तो देख्छ।  यो चित्रणले सामाजिक विभेदका बहुआयामिक स्वरूपलाई पूर्णतः सरलीकृत गर्दै कालो र सेतो रूपमा बुझाउँछ, खस–क्षत्री शोषक देखिन्छन् भने बाँकी शोषित। 

‘बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’, नेपालको संविधान २०७२ मा राष्ट्रको परिभाषा यसरी गरिएको छ। 

 ‘राष्ट्र’ भन्ने सहजै बुझाउन जटिल छ।  किनभने राष्ट्र भावनात्मक कुरा हो।  ‘राष्ट्र’ भनेको जनता हुन् भन्ने बीपीको सरल तर गहन भनाइबाट यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ।  संविधानले त्यसैलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएको छ।  जातीय आन्दोलनका क्रममा प्रचार गरिएको नेपाल ‘बहु–राष्ट्रिय’ समाज हो भन्ने धारणालाई भने संविधानले प्रस्ट नकारेको छ। 

‘राष्ट्र के हो ?’ शीर्षकको निबन्धमा सन् १८८२ मै फ्रान्सेली दार्शनिक तथा विचारक अर्नेस्ट रेननले लेखेका थिए, ‘राष्ट्र बन्नुमा इतिहास बिर्सनुको ठूलो महŒव छ।  यसैकारणले पनि इतिहास खोतल्दा राष्ट्रियतालाई ठूलो खतरा हुन्छ।  इतिहास जति उघा¥यो त्यति विगतका हिंसा र अत्याचारका तस्बिर उदांगिन्छन्।  पछिको परिणाम राम्रै देखिए पनि एकता सधैं बलले जमाइएको हुन्छ।  हरेक राज्यको जगमा क्रूरता छ। ’

रेननजस्तै बेनेडिक्ट एन्डर्सनले पनि राष्ट्रलाई आधुनिक विश्वमा औद्योगीकरणपछि विकसित ‘कल्पित समुदाय’ भनेका छन्।  एउटा निश्चित भूगोलभित्र बस्ने समूह आफ्ना स्वार्थका कारण बाँधिन आउँछ।  सञ्चारका नयाँ साधनले सम्बन्ध विस्तार हुन्छ र त्यो नै पछि गएर राष्ट्रियताको आधार बन्छ। 

त्यो परिभाषाअनुसार राज्य निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार, सेना, पुलिस र कर्मचारीतन्त्र जस्ता संस्थाहरूको विकास चाहिन्छ भने ’राष्ट्र–निर्माण’ का लागि नयाँ पहिचान बनाइनुपर्छ।  तसर्थ जब जाति, समुदाय वा धर्म–पन्थभन्दा बढी निष्ठाका साथ सम्बन्ध गाँसिने पहिचान बन्न पुग्छ, त्यसैलाई राष्ट्र भनिन्छ। 

‘राष्ट्र–निर्माण’ यो अर्थमा नयाँ भाष्य, नयाँ संकेत र भाषाहरू, साझा ऐतिहासिक स्मृतिहरू र सांस्कृतिक आधारहरू बनाउने निरन्तर प्रक्रिया हो।  हरेक नागरिकसँग जनमत प्रभाव पार्न सक्ने साधन भएको आजको युगमा राष्ट्र–निर्माणको अबको यात्रा आम नागरिकको इन्गेज्मेन्टले नै तय गर्छ।  यो राजनीतिक यथार्थ बुझेर नयाँ पहिचानसहितको सबै अटाउने राष्ट्रको परिभाषा बनाउनु नै नेतृत्वको काम हो।  यसकारण पनि फाटो ल्याउने मात्र कुरा गर्नेलाई नागरिक समाजको नेता मान्न मेरो मन मान्दैन।  उत्तरदायित्वविहीन शक्तिको प्रयोग जति खतरनाक केही हुँदैन, चाहे त्यो राम्रै नियतका लागि किन नहोस्। 

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामा लेख्छन्, ‘राज्यले भाषा, धर्म तथा शिक्षासम्बन्धी नीतिहरूद्वारा माथिबाट राष्ट्रिय पहिचान निर्देशित गर्ने प्रयास त गर्छ तर त्यसको जरो गाड्ने काम सधैं लेखक, कवि, कथाकार, धार्मिक–सामाजिक नेताहरू, संगीतज्ञ आदि सत्तामा सीधा पहुँच नभएका व्यक्तिहरूबाट हुने गर्छ। ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.