काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्र हिंसात्मक राजनीतिलाई अब विसर्जनको बाटोमा पुर्याएका छन्।
विप्लव पक्षसँग बिहीबार तीनबुँदे सहमति भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षयता लगाइँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सहमतिका विषय बुँदागत रूपमा नखुलाइए पनि त्यसको विस्तृत विवरण शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव दुवै नेताले एकै मञ्चबाट सम्बोधन गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बनेको छ।
सहमतिअनुसार नै विप्लवका बन्दी नेता–कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। सरकारले उनीहरूलाई रिहा गर्न सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ। प्रतिबन्ध फुकुवाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवका वार्ता टोलीसँग बालुवाटारमा संवाद गरेका थिए।
आफू नेतृत्वकै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टी र तिनका नेतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापामार्फत दर्जनौँ पटक अनौपचारिक छलफल गराएपछि औपचारिक वार्तामा ल्याएका थिए। अनौपचारिक छलफलकै क्रममा शान्तिपूर्ण र वैधानिक राजनीतिमा आउने समझदारी जुटाएर औपचारिकता दिन मात्र दुई दिनयता प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवासमा रातो कार्पेट ओछ्याएर सरकारले विप्लव पक्षलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको हो।
विप्लव समूहले आफ्ना राजनीतिक मागलाई शािन्तपूर्ण र वैधानिक रूपमै जनताबीच लैजाने र सरकारले पनि उनीहरूका मागलाई तल्लो तहसम्म बिनारोकतोक बहसमा लैजान दिने गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गरेको हो। दुवै पक्षले मंगलबार वार्ता टोली गठन गरेपछि बालुवाटारमा बुधबार र बिहीबार गरी तीन चरणमा औपचारिक संवाद भएको थियो। त्यस क्रममा सरकार र विप्लव समूहबीच बिहीबार तीनबुँदे सहमति भएको हो। त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि बिहीबारै सुरु भएको छ।
विप्लवको पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, सरकारका तर्फबाट प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायत विषय समेटेर तीनबुँदे सहमति भएको जनाइएको छ। सरकारी वार्ता टोली संयोजक गृहमन्त्री थापा र विप्लव पक्षका वार्ता टोली संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि पुष्पकमल दाहालसँगको विद्रोह हुँदै मोहन वैद्य र गृहमन्त्री थापासहितसँग पनि विद्रोह गरी विप्लवले ०७१ मा अलग पार्टी घोषणा गरेका थिए। ०७३ फागुनमा पार्टीको महाधिवेशनपछि भूमिगत रहेका विप्लव चार वर्षपछि राष्ट्रिय सभागृहको औपचारिक कार्यक्रमबाट शुक्रबार सार्वजनिक हुँदै छन्।
सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दी रिहाइ गर्ने र विप्लवको पार्टीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी सहमति गरेको देखिए पनि दुई पक्षबीच राजनीतिक एजेन्डाका विषयमा के सहमति जुट्या भन्ने प्रस्ट खुलेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले सम्भवतः शुक्रबार एउटै मञ्चमा गर्ने सम्बोधनका क्रममा कतिपय विषय खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विप्लवको पार्टीले बृहत् राजनीतिक समीक्षा सभा, संयुक्त सरकार र पुँजीवाद (संसदीय व्यवस्था) या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा सार्वभौम जनताको जनमतबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको थियो। यो विषय वार्ताका क्रममा के भए भनेर दुवै पक्षले खुलाएका छैनन्।
वार्ताको मध्यस्थता गर्दै आएका नेता नेपबहादुर कुँवर ‘विवेक’ले भने विप्लव समूहले आफ्ना राजनीतिक विषयलाई शािन्तपूर्ण रूपमा बहसमा लैजान पाउने गरी समझदारी जुटेको बताए। ‘उहाँहरूका राजनीतिक माग उहाँहरूले अब तलसम्म बहसमा लैजान पाउनुहुन्छ’, मध्यस्थकर्ता कँुवरले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत संग्रहको विषयमा पनि उहाँहरूले बहस गर्न पाउनुहुनेछ।’
सहमतिअघि बुधबार साँझ गृहमन्त्री थापाको पुल्चोकस्थित निवासमा कुँवर र विप्लवका वार्ता टोलीका सदस्यबीच छलफल भएको थियो। त्यसबेला कतिपय विषयमा गृहमन्त्रीले टेलिफोनबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गरेर छलफल गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृहमन्त्री थापाले मंसिर दोस्रो साता मात्रै आफ्ना विश्वासपात्र कुंवरमार्फत विप्लवका नेताहरूसँग वार्ताको पहल थालेका थिए। कुँवरले विप्लवको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’सँग नेपालगन्जको एउटा होटलमा पुगेर भेटवार्ता गरेपछि संवादले गति लिन थालेको थियो। चलाउने अहिले विप्लवको वार्ता टोलीका सदस्य छन्।
चलाउने त्यसपछि भने गृहमन्त्री थापाकै पुल्चोकस्थित निवासमै पनि गोप्य रुपमा आएर ७ पटक संवाद गरी दुवै पक्षबीच अनौपचारिक रूपमा ३ बुँदे सहमति जुटेपछि मात्र वार्ता टोली गठन र औपचारिक वार्ता गरिएको थियो। सरकारले सुरुमा अनौपचारिक संवादका क्रममा विप्लवको पार्टीलाई १४ बुँदे प्रस्ताव पठाएको, दोस्रो चरणमा ७ बुँदे प्रस्ताव राखेर दुई पक्षबीच अनौपचारिक संवाद भएको थियो। पछि त्यसमा विप्लव पक्षले एउटा बुँदा थप गरेर ८ बुँदा बनाएको मध्यस्थकर्ता कुँवरले बताए।
त्यसबेला पनि विप्लव पक्षले संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्नेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव उठाइरहेको थियो। पछि त्यसलाई साँघुरो बनाउँदै ३ बुँदे लिखित सहमति जुटेपछि मात्र विप्लवले फागुन ८ मा सरकारले सहज वातावरण बनाए वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको वक्तव्य दिएका थिए।
अब विप्लवकै पार्टीमा निर्भर !
विप्लव नेतृत्वको पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा उनीहरूकै पार्टी निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ। तत्कालीन माओवादीले ०५८ सालमा संविधानसभाको मुद्दालाई राजनीतिक बहसमा लगेजसरी नै अहिले विप्लवको पार्टीले एकीकृत जनक्रान्ति, संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयलाई बहसमा लैजान चाहेको देखिन्छ। जनमत संग्रह, अन्तरिम सरकारलगायत विषय सरकारले आफूले मात्र सहमति गरेर नहुने देखिन्छ। त्यसका लागि कांग्रेस, नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि सहमति आवश्यक पर्छ। त्यसकारण कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न नसक्ने जवाफ दिएपछि विप्लवको पार्टी पनि यसलाई सबै राजनीतिक शक्तिबीच सहमति निर्माणका लागि बहसमा जान तयार भएको जनाइएको छ।
सबै पार्टीको सहमतिमा मात्र निर्धारण हुने विषय हो जनमत संग्रह। यसमा विप्लव पक्ष लचिलो बनेर आएको हो। उसले प्रतिबन्ध हटाउने विषय नै अहिले वार्ताका क्रममा ठूलो महŒव दिएर उठाएको थियो। यसमा सरकारले फुकुवाको सहमति जनाएपछि उसले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। तर, उसले यो विषयलाई पार्टीको एजेन्डा बनाएर उठाइरहने बताइसकेको छ। सरकार आफैँ कमजोर अवस्थामा रहेको र यो सरकारसँग मात्र राजनीतिक विषयमा गरिने सहमति आमसहमति बन्न नसक्ने ठानेको देखिएको छ विप्लव पक्षले। उसले आफ्ना एजेन्डा बहसमा लगेर सहमतिको खोजी गर्ने जमर्काे अबका दिनमा गर्ने बताएको छ।
ओलीको सफलता
प्रधानमन्त्री ओली सरकारको बागडोर सम्हाल्न आउँदा विप्लवको पार्टीको हिंसात्मक राजनीतिक बाटो र सिके राउतको पृथकतावादी बाटो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखापरेका थिए। संविधानमा असन्तुष्ट रहेका अन्य कतिपय मधेसकेन्द्रित शक्ति पनि थिए। ओलीले सरकारमा आएपछि नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरे। उक्त टोलीले सीके राउतसँग छलफल नै नगर्ने नीति बनायो।
विप्लव समूहसँग अनौपचारिक वार्ताको प्रयास गरेको थियो। तर, सफल हुन सकेन। त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ अग्रसर भएर सीके राउतदेखि विप्लव समूहसम्मलाई वार्तामा ल्याउन पहल लिए। सरकारले सीके राउत समूहसँग पनि अनौपचारिक संवाद गरेरै एकैपटक ११ बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यसपछि राउत पृथकतावादी अभियान छाडेर मूलधारमा प्रवेश गरेका थिए।
विप्लव पक्षसँग पनि सरकारले दर्जनौं पटक अनौपचारिक संवाद गरेपछि मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने गरी ३ बुँदे सहमति गरेको छ। ओलीको यो दुवै सरकारको नेतृत्वमा बसेर गरेको उपलब्धि हो। उनले पृथकतावादी आन्दोलनदेखि हिंसात्मक आन्दोलनमा लागेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गर्ने काम गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
