म्यानमार सैनिक 'कू' : के भइरहेको छ, किन ?

म्यानमार सैनिक 'कू' : के भइरहेको छ, किन ?

फेब्रुअरी १ को बिहानै म्यानमारको राजधानीलगायत मुख्य सहरहरूमा सेनाको बख्तरबन्द गाडी गुडे। सेनाले जननिर्वाचित नेतृ आङ सान सू चीसहित उनको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्‍यो । त्यसविरुद्ध देशभर आम विरोध प्रदर्शनहरू भैरहेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा थुप्रै मानिस मारिएका छन् भने सयौँ समातिएका छन् ।

म्यानमारमा आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ?

म्यानमारमा भएको के हो र किन?

म्यानमारमा सेनाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ र एक वर्ष लामो सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। आङ सान सू चीको एनएलडी पार्टीले ठूलो विजय हासिल गरेको आम निर्वाचनपछि गत फेब्रुअरीको सुरुमै सेनाले सत्ता कब्जा गरेको हो। सेनाले विपक्षीहरूलाई समर्थन गरेको थियो र तिनीहरूले निर्वाचनमा ठूलो धाँधली भएको आरोप लगाउँदै पुनःनिर्वाचनको माग गरेका थिए।

नेतृ आङ सान सू ची

देशको निर्वाचन आयोगले चुनावमा धाँधली भएको भन्ने दावीलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभएको बताएको थियो।

नयाँ निर्वाचित संसद्को बैठक आरम्भ हुन लाग्दा त्यहाँ सैनिक कू भएको हो।

घरमै नजरबन्दमा राखिएकी र भिडिओ-लिङ्क मार्फत अदालतमा उपस्थिति जनाएकी नेतृ आङ सान सू चीलाई गैरकानुनी रूपमा वाकीटकी यन्त्र राखेको, गत वर्षको निर्वाचन प्रचारका क्रममा कोभिड-१९ सम्बन्धी सुरक्षा प्रतिबन्धहरू उल्लंघन गरेको र देशमा "चिन्ता तथा डर फैलाउने" जानकारीहरू सार्वजनिक गरेको लगायतका अभियोग लगाइएको छ।

एनएलडीका अन्य नेताहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ।

देशको नेतृत्वमा को छन् ?
प्रधानसेनापति मिन आङ लाइङले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका छन्।

उनले पहिलेदेखि नै उल्लेखनीय राजनीतिक प्रभावको अभ्यास गर्दै आएका थिए र देश प्रजातन्त्रतर्फ अघि बढेको भएपनि म्यानमारको सेनामा उनले बलियो नियन्त्रण कायम राखेका थिए।

प्रधानसेनापति मिन आङ लाइङ

देशका जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूमाथि सेनाले गरेको आक्रमणमा रहेको भनिएको उनको भूमिकाका निम्ति उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना गरिनुका साथै विभिन्न प्रतिबन्धहरू पनि लगाइएको छ।

सैनिक कूपछिको उनको पहिलो सार्वजनिक टिप्पणीमा उनले सत्ता कब्जा गर्ने कदमको औचित्य सावित गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनले सेना जनताको पक्षमा रहेको भन्दै छिट्टै नै "सच्चा र अनुशासित प्रजातन्त्र" गठन गरिने बताएका थिए।

सङ्कटकालको अन्त्यभएपछि देशमा "स्वतन्त्र र निष्पक्ष" निर्वाचन गराइने सेनाले बताएको छ।

जनताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाएका छन् ?
सेनाले कू गरेपछि देशमा सन् २००७ मा भएको केशरी आन्दोलन भनिएको विरोध प्रदर्शनहरू यता सबैभन्दा ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन्। त्यसबेला सैनिक शासनविरुद्ध केशरी रंगको पोशाक लगाउने हजारौँ बौद्ध भिक्षुहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।

हाल सेनाको कदमका विरुद्ध जारी प्रदर्शनहरूमा शिक्षक, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, बैंकका कर्मचारीहरू र सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू पनि सहभागी भइरहेका छन्।

सरकारले कर्फ्यू आदेश जारी गर्नुका साथै मानिसहरूको जमघटमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ।

विरोध प्रदर्शनकारीहरूमाथि सुरक्षा सैन्यले पानीको फोहोरा, रबर गोली र साँच्चीकै गोलीगट्ठाको समेत प्रयोग गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया कस्तो छ?
थुप्रै देशहरूले म्यानमारमा भएको सत्ता कब्जाको निन्दा गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव अन्टोनिओ गुटरेशले त्यसलाई "प्रजातान्त्रिक सुधारहरूमाथि ठूलो धक्का" भनेका छन्।
अमेरिका र यूकेले सैनिक अधिकारीहरूविरुद्ध प्रतिबन्धहरू लगाएर प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

तर संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले म्यानमारको कूको निन्दा गर्दै जारी गरेको वक्तव्यलाई चीनले रोकिदिएको छ। म्यानमारमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको यसअघि विरोध गर्दै आएको बेइजिङले सबै पक्षलाई "आपसी मतभेद सल्टाउन" आग्रह गरेको छ।

म्यानमार कहाँ पर्छ?
बर्मा पनि भनेर चिनिने म्यानमार दक्षिण पूर्व एशियाको एक देश हो। थाइल्याण्ड, लाओस्, बाङ्ग्लादेश, चीन र भारत यो देशको सीमा जोडिएका छिमेकी हुन्। म्यानमारको जनसङ्ख्या करीब पाँच करोड चालिस लाख छ, ती मध्ये धेरैले बर्मेली भाषा बोल्छन्। त्यहाँ अन्य थुप्रै भाषा बोलिन्छन्। देशको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गोन हो भने राजधानी शहर नेप्यीडो हो। धेरैले मान्ने धर्म बौद्धधर्म हो। त्यहाँ रोहिन्ज्या मुस्लिमहरू सहित थुप्रै जातीय समूहहरू पनि छन्।

उक्त देशले सन् १९४८ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेको हो। सन १९६२ देखि २०११ सम्म त्यहाँ सैनिक शासन लागु थियो। र त्यहीबेलादेखि नयाँ सरकारले देशमा गैरसैनिक शासन फर्काउने प्रयास आरम्भ गरेको थियो।

बर्माको नाम कसरी म्यानमार भयो?
सन् १९८९ मा सत्ताधारी सेनाले देशको नाम बर्माबाट म्यानमार राखेको थियो। स्थानीय भाषामा बर्मा र म्यानमारको अर्थ उस्तै लाग्छ तर म्यानमार औपचारिक नाम हो।

यूके लगायत केही देशले सुरुमा सेनाले परिवर्तन गरेको देशको नामलाई स्वीकार गरेका थिएनन्। त्यो त्यहाँ लागु सैनिक शासनलाई मान्यता नदिने कदमको एक भाग थियो।

तर अब म्यानमार नामको प्रयोग बढिरहेको छ र सन् २०१६ मा आङ सान सू चीले नै देशको नाम दुई मध्ये जुन भएपनि फरक नपर्ने बताएकी थिइन्।

(बीबीसीबाट)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.