शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक जीवन तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा नविन कार्यक्रम चलाउन आर्थिक जोहो गर्नुपर्यो भने धेरैको एउटै सोंचाइ हुन्छ, पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने। दैनिक जीवनमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने र एकदुई रुपैयाँ मात्रै कर तोक्दा पनि करोडौं रकम संकलन हुने भएकाले सबैको नजर यतैतर्फ मोडिने गरेको छ। तर जनताबाट उठाइएको यस्ता कर जनताकै भलाइमा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने विषय भने सधैं चर्चामा रहन्छ। सरकारले अर्थ संकलन गर्नुपर्यो भने सबैभन्दा पहिला जनताको खल्तीमा हात हाल्ने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। यी सवाललाई गम्भीररूपमा लिएर जनताबाट उठाइएको रकमको सही सदुपयोग हुनुपर्छ। जनस्तरबाट उठेका आवाजलाई मत्थर पार्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। जुन प्रयोजनका लागि कर उठाइएको हो सोही शीर्षकमा खर्च गरिनुपर्छ।
पछिल्लो बजार मूल्यअनुसार सरकारले भारतीय आयल निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलका लागि ५८ रुपैयाँ १७ पैसा तिरेको छ। अचम्म के छ भने सरकारले उक्त मूल्यमा ५५ रुपैयाँ नै कर जोडेर सर्वसाधारणलाई बेच्ने गरेको छ। भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण शुल्कलगायतका शीर्षक राखेर कर थोपर्ने गरिएको छ। लागत मूल्यमा त्यत्तिकै हाराहारीमा कर जोड्नु उच्च दर हो। उच्च घरानादेखि समाजका सबैभन्दा तल्लो वर्गका नागरिकले समेत प्रयोग नगरिनहुने वस्तुमा यति धेरै कर थोपर्नु वैज्ञानिक होइन। पेट्रोल विलासिता वस्तुतर्फ परे पनि डिजेल अत्यावश्यकमा पर्छ। डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर गर्छ। डिजेलको मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्तासँग जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले सरकारले त्यसबाट उठाउँदै आएका करको दर घटाउनुपर्छ। यदि कर लगाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो भने करको दुरुपयोग हुन दिनुहुन्न। कर उठाउने अभ्यास विदेशतिर पनि प्रचलनमा छ। भारतमै समेत प्रदेश र संघ सरकारले फरक–फरक कर तोक्ने गरेको छ। तर त्यसरी तोकिएको करमाथि नेपालमा जस्तो आशंका हुँदैन। जनताबाट गुनासो आउँदैन। सामाजिक सुरक्षाको जलप दिएर कर मात्रै लगाउँदा जनताले बाँच्नकै लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
अहिले भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको र भारतीयले समेत नेपालमा आएर किन्ने गरेका छन्। यसले तस्करीको जोखिम बढाएको छ। यही अवस्था रहिरह्यो भने नेपालमा अझै मूल्य बढ्न सक्छ। त्यसको सिधा असर सर्वसाधारणमा पर्छ। दैनिक मजदुरी गरेर खानेदेखि मध्यमवर्गका परिवारसमेत प्रभवित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा जनतालाई अन्य कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ। कर तिर्नु नागरिकको दायित्व भए पनि सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। करका विषयमा सरकार संवेदनशील भएन भने नागरिकको विश्वास पनि डगमगाउन सक्छ। सरकारको आर्थिक भार भाग लगाउने नाममा जनतालाई करको भारी बोकाउनुहुन्न।
जुन–जुन शीर्षकमा कर लगाइएको छ, सोहीअनुसार खर्च भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ। कर संकलन र लगानीको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउनुपर्छ। एउटा शीर्षकमा कर संकलन गरेर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। जनता सडक मर्मतसम्भारका लागि कर तिरिरहने तर सडकको स्तरोन्नति नहुने, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पैसा तिर्ने तर दूषित वातारणमा जिउनुपर्नेजस्ता समस्याको अन्त्य गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
