काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा संसदीय दलका नेताको हैसियतमा गत शुक्रबार देव गुरुङलाई मुख्य सचेतकबाट हटाई विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरे। त्यससम्बन्धी ओलीको पत्र प्राप्त भएको दुई दिनमै संसद् सचिवालयले भट्टराईलाई मुख्य सचेतकको कार्यकक्षसहित सेवासुविधा दिएको छ।
गुरुङ पनि नेकपा मुख्य सचेतककै हैसियतमा कार्यकक्ष र सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने कुनै पनि कामकारबाही अमान्य हुने भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार संसद् सचिवालयमै दलको बैठक बोलाएका छन्। ओली पक्षका मुख्य सचेतक भट्टराईले दाहाल–नेपालसहित नेकपाका सबै सांसदलाई दलको बैठकमा बोलाइएको बताए। नेकपाका १ सय ७४ सांसद छन्।
कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदै नेकपाका दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको भन्दै गतिविधि गर्न थालेपछि संसद् सचिवालय चेपुवामा परेको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टी आधिकारिकताको निर्णय नदिँदा अप्ठ्यारोमा परेको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन्। ‘पार्टीका मुख्य सचेतक नै कसलाई आधिकारिक मानेर तलब सुविधा पठाउने भन्ने अन्योल हुन्छ’, सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘निर्वाचन आयोगले पार्टी आधिकारिकताको निर्णय नगरिदिँदा सचिवालयलाई विभिन्न जटिलता आइरहेका छन्।’
दाहाल–नेपाल पक्षको बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। तर, ओली पक्षले नेम्बाङ र चौधरी पूर्ववत् पदमा कायम रहेको दाबी गरेको छ। ‘यो राजनीतिक लडाइँ हो’, सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन आयोगबाट पार्टी आधिकारिकताको विवाद टुंगो नलागेसम्म सचिवालयले दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।’
फागुन २३ मा सुरु हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा सचिवालयले नेकपाका दुवै पक्षलाई सत्तापक्षको लहरको कुर्सीमा बस्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, बैठक बस्ने बेला विवाद हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन्। सभामुखले बोलाउने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक गुरुङ वा भट्टराईमध्ये कसलाई नेकपाको आधिकारिक मुख्य सचेतक मानेर बोलाउने भन्ने अन्योल भएको छ।
यसअघि राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपाका दुवै पक्षबीच विवाद नै नभई अधिवेशन समाप्त भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य गरिरहेको छ। एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने र पार्टी आधिकारिकताको दाबी गर्ने अवस्था आउने भएकाले स्थिति अझ जटिल हुन सक्ने सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
दाहाल–नेपालले पठाए पत्र
नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलका नेताको हैसियतले गर्ने कामकारबाही मान्य नहुने भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। बिहीबार संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमलाई पठाइएको पत्रमा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाइसकेको दाबी गरिएको छ। दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेकै बेला सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो।
दाहाल–नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेकपा तथा यसको संघीय संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अरू कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार वा कुनै पनि कामकारबाही अनधिकृत भई मान्य नहुने कुराको जानकारी गराउँछु।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दाहाल नेपाल पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको दाबी गरेको थियो। यस्तै, उक्त पक्षको बुधबारको केन्द्रीय कमिटीले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ओलीले गत शुक्रबार दाहाल–नेपाल पक्षका देव गुरुङलाई मुख्य सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको जानकारी सचिवालयलाई गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसँगै सचिवालयलाई पत्र पठाइएको दाहाल–नेपाल पक्षका नेता बताउँछन्। सो पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पठाएको पत्रमा ओलीलाई माघ १९ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
