सुर्खेत : संघीय सरकारले हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरे पनि कर्णालीमा हालसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। आवश्यक जग्गा छनोट नहुँदा कर्णालीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा अलमल भइरहेको हो। तर, लामो समयदेखि रोकिएको काम अगाडि बढाउन औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भावित जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सुर्खेत र दैलेखमा गरी दुई वटा स्थान प्रस्ताव गरिएको छ। सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाको तिल्केपानी र दैलेखको चुप्रामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। यद्यपि यी दुई स्थानमध्ये उपयुक्त एक स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी छ। सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका–९ को तल्लो तिल्केपानी र माथिल्लो तिल्केमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
सुर्खेतमा लेकबेसी नगरपालिका र संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भावित जग्गा प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए।
लेकबेसी नगरपालिकाको खाँडादेवी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि झन्डै १० बिघा क्षेत्रफल छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि कम्तीमा १० बिघा जमिन आवश्यक पर्दछ। तिल्केमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेपछि लेकबेसी नगरपालिकाले आवश्यक काम अघि बढाएको वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष मानबहादुर खड्लुकले बताए।
प्रस्ताव पास भएपछि सडक र विद्युत् पुर्याउने नगरपालिकाले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि सामुदायिक वनले जग्गा उपलब्ध गराउन तयार रहेको वडाध्यक्ष खड्लुकले बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्रका लागि चाहिने जमिन उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं’, वडाध्यक्षले भने, ‘जमिन उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले समन्वय गर्छ।’ लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कसरत थालिएको छ। तर, झन्डै सात वर्ष पुग्दा पनि प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेको छैन। प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेको छैन।
यसैबीच, औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा नगरपालिकाले लगत संकलन सुरु गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयको टोलीको निर्देशनअनुसार वन क्षेत्रभित्र पर्ने जमिन, व्यक्तिगत जग्गा तथा घरको लगत संकलन थालिएको लेकबेसी नगरपालिकाले जनाएको हो। ‘वन क्षेत्र, व्यक्तिको जग्गा र घरहरूको लगत संकलन थालेका छौं’, वडाध्यक्ष खड्लुकले भने, ‘प्रस्ताव भएका सबै जग्गा उपलब्ध गराउन नगरपालिका तयार छ।’ प्रस्तावस्थलमा झन्डै चार बिघा क्षेत्रफल व्यक्तिको जग्गा पर्छ। औद्योगिक क्षेत्र बन्ने पक्का भएको खण्डमा घर र जग्गाको मुआब्जा दिलाउन नगरपालिकाले सहयोग गर्ने जनाएको छ।
यता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले भने प्रस्ताव स्थलमा डिटेल सर्भे गर्ने जनाएको छ। ‘औद्योगिक क्षेत्रका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छौं’, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले भने, ‘प्रस्ताव पास हुनेबित्तिकै डिटेल सर्भे गर्छांै।’ औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा, पूर्वाधार भए पनि वन मन्त्रालयले स्विकृति दिएपछि मात्रै डिटेल सर्भे थालिनेछ।
‘तिल्केमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव मात्रै पेस गरेका छौं, मन्त्रालयले प्रस्ताव पास गरेमात्रै औद्योगिक क्षेत्र बन्ने यकिन हुन्छ’, उनले भने, ‘वन मन्त्रालयले स्विकृति दिएको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ।’ उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रका लागि बन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।
कर्णालीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले २०७४ सालदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर, जग्गाको टुंगो लाग्न नसक्दा हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुँदै गएको छ। तर, अहिलेसम्म जग्गाको टुंगो भने लाग्न सकेको छैन। जग्गाको टुंगो लाग्न नसक्दा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अन्योलमा परेको छ। यसअघि सुर्खेतको साटाखानी, चौरासे र भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ६, ९, १० र ११ को बीच भागमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, त्यहाँ पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा उपयुक्त नभएको अध्ययनले देखाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
