नेकपा सांसदको भूमिका

नेकपाको गृहकलहमा सभामुखलाई तटस्थ वा निरपेक्ष रहन कठिन छ

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिकोणले जटिल हुने देखिन्छ। सत्तारुढ नेकपाका दुई समूह आआफ्नो आधिकारिक भएको दाबी गरेर संसद् बैठकमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले तत्काल आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गरिदिएको अवस्थामा बाहेक संसद्मा हरेक मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल समूह आमनेसामने भइरहने सम्भावना आजसम्मका नीतिगत र व्यवहारगत घटनाबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। ओली समूहको तुलनामा दाहाल समूह बढी आक्रामक छ। ओली समूहले केही व्यक्तिलाई पदीय जिम्मेवारीबाट बेदखल गर्नेबाहेक कसैलाई पनि पार्टीको सदस्यता  र जिम्मेवारीबाट हटाएको छैन जब कि दाहाल समूहले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत खोसेर नेकपाबाट निष्कासन गरेको छ र संसद् सचिवालयमा त्यसको जानकारी दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री ओलीका कुनै पनि कुरालाई नमान्न वा नस्वीकार्न संसद् सचिवालयलाई लेखिपठाएको छ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा ‘...मेरो अध्यक्षतामा ०७७ माघ १९ गते सम्पन्न बैठकले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक र असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका साथै गम्भीर रूपमा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नुभएकाले उहाँलाई पार्टी सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसरी उहाँ पार्टी सदस्य नै नरहनुभएकाले संसदीय दलको नेताका रूपमा रहन नसक्ने कुरातर्फ पार्टी संसदीय दल र सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। संघीय संसदीय दलका नाममा प्रधानमन्त्री ओली वा अरू कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार वा कुनै कामकारबाही अनधिकृत भई मान्य नहुने जानकारी गराउँछु’ भन्ने व्येहोरा उल्लेख भएको छ भने ओली पक्षका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओली नै संसदीय दलको नेता रहनुभएको तथा ओलीको सहमतिमा महासचिव विष्णु पौडेलले डाकेको बैठकबाहेक अरू ढंगले बैठक बसेर गरेको निर्णय वैध नहुने भन्दै दाहालको पत्रलाई ठाडै इन्कार गर्नुभएको छ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जस्तै प्रतिनिधिसभाको चालु हिउँदे अधिवेशनमा आफूलाई निरपेक्ष राख्न सक्नुभएन र प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतलाई दिनुभएको प्रतिउत्तरमा आफू पूर्णरूपेण विघटन कार्यको विपक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभएजस्तै  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखको भूमिकामा दाहाल–नेपालका पक्षमा खडा भएर तदनुरूप नीति र व्यवहार अख्तियार गर्नुभयो भने संसद्मा अर्को बबन्डर नमच्चिएला भन्न सकिन्न। लाग्छ– संसद्मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा सत्तारुढ नेकपाकै ओली र दाहाल खेमा रहनेछन्। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी संसद्मा बिजनेसविहीन पो हुने हुन् कि जस्तो पूर्वानुमान हुन्छ। संसद्मा यस्तो परिस्थिति र वातावरण बन्यो भने त्यो लोकतन्त्रको चरम उपहासजन्य अवस्था हुनेछ नेपालको सन्दर्भमा। संसद्वादका विरोधीले ‘संसदीय व्यवस्था बोकाको टाउको सजाएर सिनो बेच्ने प्रणाली हो’ भनेर लगाउँदै आएको आरोपलाई पुँजीकृत गर्नेहरूलाई राम्रै मसला पनि मिल्न सक्ला।

ऐन–कानुनका आधारमा निर्णय गर्न पाउने अवस्था हुँदो हो त, आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको ठेगान उहिल्यै गरिसकेको हुने थियो।

नेताहरूको मानसिकता र व्यवहारका आधारमा परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा कतिपय नेताले आफूलाई संविधान र देशमा प्रचलित ऐन र कानुनभन्दा पनि माथि राखेको भान हुन्छ। पार्टीको आन्तरिक मामला वा कचिंगलको फोहोर भारी राज्य र प्रणालीका थाप्लामा बोकाइँदै गरेको अवस्था छ। मानौं– राज्यसंयन्त्र र यो संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली एकाध नेताका निहित स्वार्थ, इच्छा र आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने माध्यम वा साधन हुन्। सम्भवतः ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुई चौधौंको मानसिकताका कारणले होला, केही नेताले संविधानभन्दा माथि गएर राज्यलाई ‘यो गर, ऊ गर’ भन्दै आदेश गरिरहेका छन्। निरंकुश भनिने राणाशासक र सक्रिय राजतन्त्रका राजाहरू पनि यसरी ठाडो आदेश गर्दैनथे। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा चल्दै गर्दा आआफ्नो पक्षमा फैसला दिन पक्ष र विपक्षका नेताले सडकबाट अदालतमाथि हुँकार गरे। त्यो बेला आम नागरिकले यस्तो महसुस गरे कि न्यायालयका न्यायमूर्तिहरू मानौं एकाध बडे नेताका मुन्सी र खजाञ्ची हुन् ताकि नेताको आदेश मान्न उनीहरू बाध्य छन्। अदालतमाथि नेताहरूको हैकम यतिसम्म देखियो कि मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलाका लागि कस्तो इजलास गठन गर्ने, सो इजलासमा कुनकुन न्यायमूर्तिलाई राख्ने, कसकसलाई किन राख्न नहुनेजस्ता प्रधानन्यायाधीशका विवेकाधिकार क्षेत्रभित्रसमेत प्रवेश गरी हस्तक्षेप गरेका अति निकृष्ट एवम् विद्रूप घटना देखिए।

संवैधानिक अंग र निकायहरू ठाडै दलीयकरण भएका कारण सत्तारुढ दलको आन्तरिक कचिंगलबारे मौनता साँधेर बस्न विवश र बाध्य छन्। यो कारण त्यही हो कि निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताबारे निर्णय गर्ने हिम्मत गर्न सकिरहेको छैन जब कि आयोगका आयुक्तमाथि ‘सेटिङ’ को आरोपसमेत लागिसकेको छ। आयोगका आयुक्तहरूले नेताको खप्की खानु परिरहेको छ तर पनि कुनै प्रतिवाद गर्न असमर्थ छन्। आयोग ऐन–कानुनअनुरूप निर्णय गर्ने आँट र हिम्मत देखाउन यसकारण असमर्थ छ कि उसले नेकपाका दुवै समूहको चित्तबुझ्दो  निर्णय दिन सक्तैन। परिणामतः एक पक्ष रिसाउँछ र फलतः जागिर जान सक्छ। नेपालका प्रायः सबैजसो संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्त कैयन् व्यक्ति पार्टीका सदस्यसमेत रहेका छन्। तिनले आफूलाई नियुक्ति गराउने नेताको इच्छाविपरीत तर ऐन–कानुनसम्मत कुनै काम गरेमा अनुशासनको कारबाहीसमेत हुने डर छ। ऐन–कानुनका आधारमा निर्णय गर्न पाउने अवस्था हुँदो हो त, आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको ठेगान उहिल्यै गरिसकेको हुने थियो।

नेकपाको आधिकारिकताको विवाद कायमै रहेर प्रतिनिधिसभाको बैठक चालु रहने हो भने संसद् भवनभित्र जे पनि हुन सक्ने खतरा छ। अधिवेशन सुरु हुनुअगावै राजनीतिक रूपमा समस्या समाधान हुन नसकेको खण्डमा सत्तारुढ नेकपाबाट दुईजना संसदीय दलका नेता र दुईजना प्रमुख सचेतक प्रस्तुत हुनेछन् प्रतिनिधिसभामा। नेपालको वर्तमान संविधान, संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियममा ओली वा संसद् अधिवेशनसम्बन्धी ऐन–कानुनले चिन्ने र देख्ने त परै जाओस्, परिकल्पना नै नगरेको विचित्रको परिस्थिति प्रतिनिधिसभामा देखापर्ने अवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा देख्न सकिने नेकपाको अवस्था त्यस्ता दम्पतीको जस्तो परिकल्पना गर्न सकिन्छ; जो कानुनी रूपमा एउटै छानामुनि छन्, चुलो र ओछ्यान एउटै छ तर माया, मन र व्यवहार नजोडिने गरी फाटेको छ। सत्तारुढ पार्टीको नितान्त निजी स्वार्थका कारण उत्पन्न घरझगडामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दललगायतका प्रतिपक्षी दलले धुरा पसेर यो वा त्यो पक्षको समर्थन वा विरोधमा ताली पिट्ने कुरा नैतिक र राजनीतिक रूपमा शोभनीय र ग्राह्य हुन सक्तैन। सम्भवतः प्रमुख प्रतिपक्षसहितका संसद्का प्रतिपक्षी दलहरू यति हदसम्म तल नझर्लान् पनि। अर्थात् प्रतिपक्षी दलहरू प्रतिनिधिसभामा असरल्ल छरिएको सत्तारुढ नेकपाको  बिस्कुन स्याहार्न तम्सिएर अघि नसर्लान्, अघि सर्न मिल्दा पनि मिल्दैन। संविधान, ऐन र कानुनले नचिन्ने र नदेख्ने नेकपाको यो घर–झगडाको व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र प्राधिकारी पात्र हुनुहुन्छ सभामुख। सभामुखले आफ्नो विवेक र बुद्धिको प्रयोग कसरी र कुन रूपमा प्रयोग गर्ने हुन्छ ? प्रतिनिधिसभा बैठकमा धेरै कुरा त्यसैमा भर पर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

जगजाहेर तथ्य के छ भने  नेकपाको यस गृहकलहमा सभामुखलाई तटस्थ वा निरपेक्ष रहन कठिन छ। अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको निर्देशनात्मक पत्रलाई अनदेखा गरेर निरपेक्ष रूपमा सभामुखको भूमिका निर्वाह हुनेमा आशंका यसकारण छ कि संविधानतः संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट प्रधानमन्त्रीले डाकेको संवैधानिक परिषद्को बैठक र परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त विभिन्न आयोग र समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रमसमेत बहिष्कृत भएका छन्। त्यसयताका दिनमा औपचारिक सरकारी र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र सभामुख सँगसँगै देखिएका छैनन्। उल्लिखित व्यवहारलाई आधार मान्दा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका र उठ्न सक्ने विषयमा सभामुख सापकोटा संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियम–कानुनप्रति भन्दा बढी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति बफादार एवम् उत्तरदायी रहेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन।

प्रधानमन्त्री ओली र नेता पुष्पकमल दाहालबीचको टक्करको दरम्यानमा उहाँहरूका व्यवहार र रबैयाले हुकुमी शासनको झल्को मिल्ने गरेको छ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई ठाडै लल्कार्दै आउनुभएको मात्र नभई प्रतिनिधिसभालार्ई ओली पक्षको कुनै सुनुवाइ नै नगर्नु भन्ने ठाडो आदेश दिनुभएको छ। यो मामलामा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत अपवाद हुनुहुन्न। अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा चल्दै गर्दा उहाँद्वारा घोषित मितिमै मध्यावधि निर्वाचन हुने अड्डी कस्तै हुनुहुन्थ्यो। नेताहरूका यस किसिमका मानसिकता, आचारण र व्यवहारले अराजकतावादी सोच र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ।

राज्य सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्ने उक्ति चरितार्थ भइरहेको परिस्थितिले विधिको शासन र राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन एवम् नियन्त्रणको अवस्था नाजुक तथा दयनीय बनेको छ। संविधान, ऐन र कानुनले काम गर्न छाडेका छन्। मानौं– मुलुक कुनै ठूलो द्वन्द्वको चपेटामा परेर संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनले थप नाजुक र संकटग्रस्त तुल्याउने हो कि भन्ने भय र आशंकाको आयतन बढ्दै जाँदो छ।

 नेकपाका अध्यक्षद्वयबीचको अवाञ्छित टक्करले मुलुकमा अराजकता र दण्डहीनताले फणा फुलाइरहेको अवस्थासँग पूर्ण परिचित प्रतनिधिसभाका सबै सांसद र विशेषतः सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले राष्ट्र, जनता र अवलम्बित राजनीतिक प्रणालीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर स्वविवेकीय कदम चाल्ने आशा र अपेक्षा आम जनताको छ। नेकपाको नेतृत्व पंक्तिबीचको घर–झगडासँग नेपाली जनताको कुनै लेनदेन छैन। ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को एजेन्डासँग यो झगडाको गोरु बेचेको साइनोसम्म छैन र पनि अकारणमा केवल कसैको शक्ति र सत्ताको निहित लालसा परिपूर्तिको मूल्यमा मुलुकको विकास र गति बन्धक बनेको र जनता पक्षाघातका बिरामीसरह भएको गम्भीर एवम् संवेदनशील अवस्थामा छ अहिले। नेकपाका सबै सांसदहरूले देश र जनतालाई सर्वोपरि मानेर आग्रह, पूर्वाग्रह एवम् दुराग्रहबाट उन्मुक्त भएर सकारात्मक सोचका साथ संसद्मा भूमिका निभाउन सक्दा नेकपाका अध्यक्षद्वयको तुफानी बेगमा ‘ब्रेक’ लगाएर सम्भावित अनिष्टबाट जोगिन र जोगाउन अझै समय भेट्किई नसकेको प्रतीत हुन्छ। निश्चय पनि सांसदहरू आफ्नो विवेक र बुद्धि बन्धकमा राखेर ‘गोपी कृष्ण कहो !’ भन्ने पिँजडाका सुँगा होइनन्, चेतना भया।