काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको दलले पाउने निर्णय गरेको छ। यसले नेकपाको एकीकरणलाई खारेज गर्दै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पूर्ववत् रूपमा जगाएको छ।
नेकपा एकीकरणसम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरपश्चात् साविकमा आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नयाँ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम राखेर आयोगमा दर्ता भएपछि उक्त विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो। आयोगले आफ्नो नाममा रहेको दलको नाम ओली र दाहाल नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको भन्दै नेता कट्टेलले रिट दायर गरेका थिए। आफ्नो पार्टीको नामसँग मेल खाने गरी ओली र दाहालले आयोगमा अर्को दल दर्ता गरेको तर त्यसअघि नै आफूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरिसकेकाले हकदाबी आफ्नो रहने जिकिर कट्टेलको थियो।
कट्टेलको रिटमा निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ओली र दाहालको नेतृत्वमा दर्ता भएको नेकपालाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णय आइतबारदेखि बदर गरिदिएको हो। यससँगै अब नेकपाको मान्यता प्रधानमन्त्री ओली र दाहालले नपाउने भएका हुन्।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दल एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदासमेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधान उल्लंघन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन’, आदेशमा लेखिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम गरेको पार्टी आयोगमा पहिले नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही नामसँग मिल्ने गरी आयोगबाट भएको २०७५ साल जेठ २३ गतेको नयाँ पार्टी दर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरी भएको २०७५ साल कात्तिक ९ गतेको अर्को निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१(ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको आदेशमा जनाइएको छ।
‘कानुनले स्पष्ट रूपमा कुनै काम गर्न मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा कुनै कामकारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘जुन काम–कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा गर्नसमेत पाइँदैन।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक रहेका कट्टेलले ०७० साउन २२ गते आयोगमा दल दर्ता गरेका थिए। आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै रहेको अवस्थामा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण गरी दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भन्दै दर्ता गरेका थिए।
ओली–दाहाल नेतृत्वको पार्टीले दलको नाम र कोष्ठभित्रको नामसमेत हुबहु मिल्ने गरी राखेको दाबी कट्टेलले गरेका थिए। भनेका थिए, ‘नागरिकले राजनीतिक दलमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता संसद्मार्फत अभिव्यक्त गर्ने भएकाले नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक दल र मसमेतको मौलिक हकमा समेत निर्वाचन आयोगको निर्णयले बन्देज लाग्न गएको छ।’ रिटमा नेकपाको संवैधानिक एवं कानुनी हक संरक्षण गरी संसदीय मर्यादासमेत कायम गरिपाउन गरिएको मागको पक्षमा सर्वोच्चबाट अन्तिम निर्णय आएसँगै नामको विवादमा पनि अन्तिम किनारा लागेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
