सर्वोच्चको आदेशपछि अब कसको हालत के हुन्छ, यस्ता छन् सरकार बनाउने चार विकल्प
फागुन २४, २०७७ सोमबार ६:२६:०
काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको आदेशले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत नेतालाई सबैभन्दा असजिलो पर्ने देखिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पक्षले पार्टी विभाजन गर्नुपरे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। एमालेभित्र नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या रहे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्दैन।
दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुर्याई पार्टी विभाजन गर्न मिल्दैन। त्यसरी पार्टी विभाजन गर्न खोजे सांसद पद रहँदैन। पार्टी र दलको विधानका आधारमा कारबाही हुन सक्छ। यसअर्थमा नेपाल पक्षलाई यो निर्णयले सबैभन्दा अप्ठ्यारो पारिदिएको छ।
गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाहलाई पनि आदेशले अप्ठ्यारो पारेको छ। माओवादी समूहमै नफर्किए उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा सांसद पद गुम्ने देखिन्छ। खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ भने सांसद नरहेका कारण प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएकाले गैरसांसदका रूपमा मन्त्री छन्। उनीहरू नियुक्त भएदेखि ६ महिना मात्र मन्त्री हुन पाउँछन्। उनीहरू ओली खेमामै लाग्दा पनि गुमाउनुपर्ने केही देखिँदैन। थापा, रायमाझी र शाहले भने आफ्नो सांसद पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ। सांसद पद गुमाएपछि सरकारमा रहन उनीहरूलाई पनि गैरसांसदकै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ।
नेकपा गठनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत पनि अब के हुन्छ भन्ने अन्योल छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नेकपाबाट राष्ट्रियसभामा १७ सांसद निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधिसभामा कास्की २ बाट विद्या भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेशमा विमलाकुमारी खत्रीलगायत निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तहमा पनि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्।
अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि पार्टीगत हैसियत र चुनाव चिह्न सूर्यका लागि सहज बनाइदिएको छ। तर, सरकारका लागि भने अप्ठ्यारो निम्तिएको देखिन्छ। दाहाल–नेपाल पक्षका नेताले अदालतको आदेशपछि नै ओलीलाई कुन दलको प्रधानमन्त्री भनेर प्रश्न गरेका छन्। तर, ओलीले यो आदेशको स्वागत गरेका छन्। उनले साँझ संसदीय दलको बैठकसमेत बालुवाटारमा बसालेका छन्।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ओलीले अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ हेरिनसकेको तर अदालतको आदेशलाई मान्ने र त्यसको कार्यान्वयन गरेर जाने बताए। ओली पक्षका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले त अब आफूहरूलाई नेकपा नभन्न र एमाले नै भन्न आग्रह गरे।
ओलीलाई सरकारमा बहुमत देखाउन अर्को दलको साथ चाहिने देखिएको छ। आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन ओलीले १ सय ३८ सांसदको साथ लिनुपर्छ। एमालेका १ सय २१ सांसद छन्। तीमध्ये एक जनाको निधन भएको छ। यसभित्र नेपाल पक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेको छ। ह्विप नलागेको अवस्थामा नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ दिने देखिन्न। त्यसअर्थमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ।
ओलीले बालुवाटार बैठकमा अदालतले एमाले ब्युँताइदिएकाले अब एमालेको दलको बैठक बोलाउने बताएका थिए। अदालतले ऋषिराम कट्टेललाई नेकपाको आधिकारिकता दिएपछि राजनीतिक रूपले मुलुकलाई सही कोर्समै लैजाने देखिएको ओलीको भनाइ थियो। एमालेको दल बैठक बोलाएर अगाडि जाने बताएको सहभागी एक सांसदले बताए।
‘ऋषि कट्टेललाई नेकपा दिने अदालतको आदेशले राजनीतिक रूपमा मुलुकको कोर्सलाई पनि सकारात्मक दिशामै लगेको छ। अब एमाले दलको बैठक बसेर अगाडि जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘सरकार पनि संयुक्त सरकारको रूपमा पुगेको छ। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए अन्य शक्तिसँग सहकार्यको लागि अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिएर अगाडि जाने हुन्छ।’
ओलीले सभामुख साझा हुन नसकेको आरोप लगाए। ‘सभामुख साझा व्यक्ति हो। तर, उहाँ सीधै राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्नुभयो। यो संसद्को गरिमाअनुरूप भएन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने।
ओलीले नेकपा गठन भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदीय हैसियतमा उठ्न सक्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा पनि जानुपर्ने औँल्याए। त्यसका लागि उनले सरकारले आवश्यक तयारी पूरा गर्ने बताए।
चार तरिकाबाट बन्न सक्छ सरकार
अदालतको आदेशपछि अब संसद्मा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा गरी चार पार्टी मात्रै रहन्छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक÷एक सांसद रहे पनि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल हुन आवश्यक मत छैन। त्यसकारण उनीहरूको हैसियत स्वतन्त्रका रूपमा रहनेछ।
अब संसद्को गणितमा एमाले १२१ (प्रत्यक्ष ८० र समानुपातिक ४१), माओवादी केन्द्र ५३ (प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७), कांग्रेस ६३ (प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४०) जसपा ३५ (प्रत्यक्ष २२ र समानुपातिक १३ ) सांसद छन्।
यसो हुँदा अब संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्वका रूपमा संसदमा ओली रहेनन्। ओली अब प्रधानमन्त्री कायम रहन धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको साथ लिएर मात्र प्रधानमन्त्री टिकिरहन सक्छन्। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन अर्को साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ। बहुमतका लागि कुल १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यो अवस्थामा चार तरिकाले सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ।
पहिलो : एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यको सरकार। सर्वाेच्चले साबिक पार्टी ब्युँताउने निर्णय गरेका कारण यही सहकार्यको सरकारका रूपमा परिणत भएको छ। तर, ओलीसँग पुष्पकमल दाहालको सहकार्य हुने देखिन्न। यी दुई शक्ति मिल्दा संसद्मा १७४ सांसद संख्या हुन्छ। तर, एमालेतर्फका सानु शिवाको निधन भएकाले १ सय ७३ सांसद छन्। सभामुख माओवादी पक्षका भएकाले त्यो संख्या घटाउने हो भने १७२ हुन्छ। यो सुविधाजनक बहुमत हो। तर, यो समीकरण रहिरहन सक्ने अवस्था देखिन्न।
दोस्रो : एमाले र कांग्रेस मिलेर बन्ने सरकार। एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र कांग्रेसतर्फका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित रहेको र मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका कारण यी दुईलाई छाडेर ६१ सांसद हुनेछन्। दुई शक्ति जोड्दा दुई तिहाइको सरकार बन्छ। अर्थात् १ सय ८१ सांसदको समर्थन रहेको सरकार बन्न सक्छ।
तेस्रो : एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर बन्ने सरकार। एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र जनता समाजवादीका भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी जेलमा रहेकालाई छाडेर हिसाब गर्ने हो भने पनि १ सय ५३ सांसद पुग्छन्। यसरी पनि सरकार बन्न सक्छ।
चौथो : कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर बन्ने सरकार। कांग्रेसतर्फका गच्छदार र आलम छाडेर हुने ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुख छाडेर ५२ र जसपाको रौनियार र चौधरी छाडेर हुने ३३ लाई जोडेर १४६ सांसद हुन्छन्। सरकार बनाउन यो संख्या पनि पुग्छ। अन्य तीन स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद भने निर्णायक रूपमा देखिँदैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
