सोच बदलौं

‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार; समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस आज मनाइँदै छ। श्रमिक महिलाको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै विश्वस्तरमै मनाउन सुरु भएको यो दिवसलाई नेपालले पनि विशेष ढंगले मनाउँछ। जब महिला दिवस नजिक आउँछ, तब नेपाल सरकार तथा महिलाका विषयमा काम गर्ने संंघसंस्थाले अनेक कार्यक्रम गर्ने गर्छन्। पछिल्लो समय महिला दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रममै सीमित पारिएको छ। दिवसका अवसरमा अधिकारका विषयमा बोल्ने, नारा लगाउने, जुलुस गर्ने, बैठक गर्ने, पर्चा पम्पलेट बाँड्नेलगायत कार्य गरिन्छ। यस्ता कार्यक्रमले दिवस मनाउनुको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

अहिलेसम्म पनि समाजमा महिलाको स्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। हरेक दिनजसो महिला हिंसामा परिरहेका छन्। बालिका बलात्कृत भएर मारिइरहेका छन्। अन्यायमा परेका दिदीबहिनी न्यायका लागि भौंतारिरहेका छन्। जबसम्म आम मानिसको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म समाजमा महिलाको अवस्था उस्तै रहन्छ। महिला दिवसको प्रभावकारिता सार्थक हुन सक्दैन।

महिला हिंंसा, घरेलु हिंसा, बलात्कार, दाइजोका नाममा हत्याजस्ता महिलामाथि हुने अपराधको संख्या बढिरहेको छ। गत महिना मात्रै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी भागरथी भट्टको न्यायका लागि महिला सडकमै आउन बाध्य भए। त्यो घटना भने प्रहरीको तदारुकतामा चाँडै किनारा लागेको छ। महिलाका अधिकांश मुद्दामा सरकार पनि गम्भीर भएको पाइँदैन। पितृसत्तात्मक हाम्रो समाजमा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको अवस्था झन् भयावह छ।

हुन त पछिल्लो समय सरकारले एसिड अपराध तथा यौनजन्य अपराधका सबालमा कानुन परिवर्तन गरी केही कडारूपमा संशोधन गरेको छ। कानुन राम्रो हँुदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ। महिला तथा बालबालिकाको मुद्दामा घटना नै दर्ता नहुने, मिलापत्र गराइने, भद्रभलाद्मीले निर्णय गर्नेजस्ता प्रचलन अर्कातिर यथावतै छन्। यसले गर्दा समाजमा दण्डहीनता मौलाएको अनुभूति हुन्छ। अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने प्रचलनले महिला समस्यामा पर्दै गएका छन्। त्यसैले महिलामाथिको हिंसा, विभेद कम गर्न कानुन कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी हुन जरुरी छ। महिला पीडित हुने घटनामा प्रमाण जुटाउने, अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने, पीडकलाई सजाय दिलाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। यस्ता मुद्दामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। मुद्दा अनुसन्धान सरकार नै कमजोर रूपमा प्रस्तुत भइदिँदा पीडक झनै बलिया हुन्छन्।

जहाँजहाँ पुरुष पुगेका छन् उनीहरूले जटिल र अप्ठेरा काम सम्हालेका छन्, ती काममा पनि महिलाले सफलता देखाइसकेका छन्। वायुयानदेखि युद्ध विमान उडाउने कार्यकौशल महिलाले विकास गरिसके। महिला घरदेखि राष्ट्रप्रमुख भएर देश चलाउने हैसियतमा पुगिसके। अब कुनै पनि काम महिला पुरुषको भन्ने नै रहेन। समाजका हरेक तह र तप्कामा महिलाको समान उपस्थिति देखिन थालिसक्यो। उनीहरू सक्षम र कुशल ठहरिइसके। त्यसैले पितृसत्तात्मक समाजमा महिलामाथि गरिने दोस्रो दर्जाको व्यवहार अब बन्द हुन जरुरी छ। त्यसो त पछिल्लो समय महिला अधिकार र सुरक्षाका विषयमा निकै चर्चा र छलफल हुने गरेको छ। नयाँ पुस्तामा समान सोचको विकास भएको पाइन्छ। उनीहरू महिलामाथि हुने शोषण, दमन उत्पीडन र हिंसाबारे खुलेर बोल्न थालेका छन्। समाजमा छलफल हुन थालेको छ। यस्ता हिंसा अन्त्य गर्न सकारात्मक पहल र अभ्याससहित घरघरमा जनचेतना फैलाउन जरुरी छ। नारी र पुरुषको समान अस्तित्व स्वीकार गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न परम्परावादी सोच बदल्न जरुरी छ।