सामुदायिक वन र महिला सशक्तीकरण

नियमनकारी निकाय नेतृत्व महिलामैत्री नहुँदा सामुदायिक वनमा महिलाको स्रोतमाथि निर्णय हुन सकेको छैन

महिला अधिकार, सशक्तीकरण, समानता र जागरुकतासम्बन्धी वकालत र सचेतनासहित हेरक वर्ष ८ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने गरिन्छ। राजनीतिक तहबाट सुरु भएको यो दिवसले महिलाको अधिकारसँगै श्रमको सम्मानलाई जोड दिनुपर्ने पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ। नेपालमा पनि महिला अधिकार र उनीहरूका अधिकारका सवाललाई उजागर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइन्छ। बिहान उठेदेखि बेलुकीसम्म महिलाको पूरा समय बहुआयामिक क्षेत्रमा श्रम खर्चिएको हुन्छ। धेरै विषयमा दक्षता भएको महिलाको कामको सम्मान हुन सकेको छैन। महिलाको कामलाई अर्थसंँग नजोडिनु श्रमको मूल्यांकन नहुनु हो। त्यसैले महिलाको कामको सम्मान गरेर समाज रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

समाज रूपान्तरणको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा सामुदायिक वनका महिला हुन्। तर अहिले पनि प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाका मुद्दा, उनीहरूको श्रम र योगदानको अहिले पनि उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन। सामुदायिक वनमा काम गर्ने महिलाको श्रमको मूल्यांकन हुन सकेको छैन। उराठलाग्दा डाँडाकाँडा र रित्तो बगरजस्तो भूमि घना जंगलमा परिणत हुनुका पछाडि तिनै महिलाको योगदान छ। तर श्रमका रूपमा होस् वा संरक्षणमा योगदानका रूपमा, प्राकृतिक स्रोतका अभियन्ता महिलालाई समेट्न सकिएन भने महिला सशक्तीकरणको र रूपान्तरणको अभियानले पूर्णता पाउन सक्दैन।

विश्व श्रमिक महिला दिवस महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसनिम्ति हिंसामुक्त समाज र महिलाका लागि रोजगार नै हो।

जब २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै तत्कालीन सरकारले स्थानीय जनताको आवश्यकता महसुस गरेर समुदायमार्फत वन संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग गर्ने नीतिसहित समुदायलाई जिम्मेवारी दियो, त्यसपछि नांगा डाँडा र सुक्खा मैदान हरियाली बनाउने अभियानले तीव्रता पाएको हो। संरक्षणको काम स्थानीय समुदायलाई सुम्पिएपछि जल, जंगल, जमिनभित्र आश्रित खेतीकिसानी गरेर खाने महिलामा बढी जिम्मेवारी थपिन थाल्यो। त्यो अभियानको संस्थागत रूप लिँदै २०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल गठन भएपछि नेपालको प्राकृतिक स्रोत र वन संरक्षण विश्वकै लागि उदाहरणीय र नमुना बनेको छ। आज पनि नेपाललाई सामुदायिक वनको देश भनेर चिन्छ विश्व समुदायले।

सामुदायिक वनमा महिला
हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कार्यरत छन्। त्यसमध्ये झन्डै ११ सय सामुदायिक वन महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका छन्। धेरै सामुदायिक वनमा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको वृद्धि र विकास भइरहेको छ। यो आफैंमा एउटा गौरवपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले समावेशी व्यवस्थापन स्थापनाकालदेखि नै अब्बल रहेको महासंघले ग्रामीण क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसँग बिहान–बेलुका रमाउन वन र अन्य प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका ग्रामीण महिलालाई नजिकबाट नियाल्दै आएको छ।

संरक्षण गरेर प्राकृतिक स्रोतको संरचना बढाउने र आफूले संरक्षण गरेको वनबाट लाभ लिन सकिने विषयमा गाउँका महिला दिदीबहिनी विश्वस्त हुन थालेपछि बिरुवा रोप्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, छोराछोरीलाई जस्तै रोपेका बिरुवा हुर्काउने काममा महिलाको सक्रिय योगदान रहेको वर्तमान अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत र सामुदायिक वनले ल्याएको परिवर्तनलाई हेरेरै यकिन गर्न सकिन्छ। गाउँबाट धेरैजसो पुरुष वैदेशिक रोजगारमा जाने हुँदा महिलामा अझ कार्यबोझ थपिएको र घरपरिवार, गाईवस्तु, खेतीपाती, मेलापर्व सबै व्यवस्थापन गरेर सामुदायिक वन हरियाली बनाउने अभियानमा महिला दिदीबहिनी जोडिनु नै आजको वनको हराभराको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। तर यति धेरै योगदान गरेका महिलाको श्रमको हिसाबकिताब अझै हुन सकेको छैन।

नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति
सामुदायिक वनको अवधारणा आएदेखि नै संरक्षणमा महिलाको सक्रियता धेरै थियो तर नेतृत्व र निर्णायक ठाउँमा महिला उपस्थिति न्यून थियो। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले ग्रामीण महिलाले वन वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्दै ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो। त्यही सिद्धान्तले आज मुलुकको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढेको छ।

सामुदायिक वनको विधानमा घरमूलीको नाम लेख्दा महिला र पुरुष दुवैको लेख्नुपर्ने, समूहको साधारणसभामा हरेक घरधुरीबाट एक महिला र एक पुरुष प्रतिनिधिले भाग लिनुपर्ने, समिति समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने, कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र समितिको अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, समूहको अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्षसहित दुईजनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट समूहकोे खाता सञ्चालन हुनुपर्ने त्यसमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

यस्तै समूहको आम्दानीको कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम सहभागितामूलक सम्पन्ता स्तरीकरण गरी पहिचान भएका महिला तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रममा परिचालन, उपभोक्ता सशक्तीकरण कार्यक्रममा लैंगिक समता, समूहको कार्यसमितिमा आदिवासी, दलित, जनजाति, विपन्नसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्थाले महिलालाई अधिकार दिएको छ।

वन पैदावारमा आधारित उद्यम स्थापना र सीप विकास गर्दा महिला, विपन्न, आदिवासी, दलित, जनजातिले सञ्चालन गर्न सक्ने, तालिम तथा सहजकर्ता छनोट गर्दा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, समूहका उपसमितिमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण भएनभएको अनुगमन गरिनुपर्ने विषय आफैंमा महिलाका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्। त्यसैको परिणामस्वरूप महासंघले छेटौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय स्तरमा दुईजना महिला अध्यक्ष बनाइसकेको छ। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय महासंघमा गरी महिला नेतृत्वमा अध्यक्ष र अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महिला नेतृत्वको विकास भएको छ। अहिलेसम्म कूल समूह र महासंघको संरचनामा दुई लाखभन्दा बढी ग्रामीण महिलाले नेतृत्व लिइराखेका छन्। सामुदायिक वन अभियानबाट अघि बढेका कैयन् महिला आज मन्त्रीदेखि सांसद हुँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्वमा समेत पुगेका छन्।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा ६ सयभन्दा बढी महिला निर्वाचित भई नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नु चानेचुने होइन। सामुदायिक वनले महिला नेतृत्व स्थापित गराउन ल्याएको ठूलो परिवर्तन हो। यो गौरवको कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनका महिलाको योगदान र श्रमलाई आर्थिक उपलब्धिसँग जोड्न अझै सकिएको छैन।

महिला सुरक्षा, सम्मान र रोजगार
वन तथा वातावरण जोगाउन ग्रामीण महिलाले पुर्‍याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै समाज रूपान्तरणको अग्रणी भूमिका खेलेका सामुदायिक वनका महिलाको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। जंगल गस्ती गर्न जांँदा वनको संरक्षणमा लाग्दा धैरै महिलाले आफू सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। वनलाई उत्पादनको आधार बनाउने महिला तथा स्थानीय समुदाय समृद्ध नेपालका आधार हुन्। हरेक कुराको ज्ञान अनुभव ग्रामीण महिलालाई छ। हिंसा अन्त्य र गरेको कामको सम्मान गर्न वनस्रोतलाई उत्पादनसँग जोडी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसंँग अभियान जोडिनुपर्छ। सामुदायिक वनका महिलाको सीप विकासका लागि सरकारले बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ। अनि मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको संकल्पमा पूर्णता दिन सकिन्छ र श्रम गर्ने महिला श्रमिक महिलामा गनिन सकिन्छ। श्रम गर्ने श्रम सबै श्रम स्वयंसेवी हुँदा काम गर्ने महिलाको श्रमको मूल्यांकन हुन नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ।

महिला हिंसाको अन्त्य
प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य जुनसुकै क्षेत्र वा घरभित्र काम गर्ने महिला हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको छ। वनजंगलमा काम गर्ने महिला अभियानकर्मी अदृश्यरूपमा हिंसामा परिरहेका हुन्छन्। जंगलमा घाँस–दाउरा गर्न जाँदा महिलामाथि गरिने अमानवीय व्यवहार, अपराधजन्य गालीगलौज आदि–आदि। यस्तै पुरुष वर्गले असहयोग गर्ने, आर्थिक अभाव र चरित्रसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अझै बाँकी छ। यौनजन्य मात्रै हैन; सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, हिंसा पनि महिलामाथि हुने गरेका छन्। यस्ताखाले हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यपक्षको सार्थक र प्रभावकारी पहलकदमी आवश्यक छ।

वन स्रोत र आर्थिक सशक्तीकरण
अहिले पनि स्रोतमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रणमा छैन। महिलालाई संरक्षणकर्ता मात्र बनाइएको छ। नियमनकारी निकाय नेतृत्व महिलामैत्री नहुँदाको परिणाम पनि सामुदायिक वनमा महिलाको स्रोतमाथि निर्णय हुन सकेको छैन। त्यसैले अब सामुदायिक वन अर्थिक सशक्तीकरणको मेरुदण्ड बन्नुपर्छ। सामुदायिक वनमार्फत महिला, गरिब, विपन्नको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

प्राकृतिक स्रोतमा सामूहिक अधिकार
प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा महिलाले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ। त्यसैले प्राकृतिक स्रोतमा.लगानी गरेका महिलाको सम्मान गर्ने हो भने नीति कानुनमा प्राकृतिक शक्तिमाथि महिलाको पूर्ण अधिकार स्थापित गराउनुपर्छ। महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सके मात्र आर्थिक विकासले तीव्ररूप लिन सक्छ। त्यसका लागि महिलाको श्रम र स्वयंसेवालाई पारिश्रमिकका रूपमा गणना गर्न आवश्यक छ। सामुदायिक वनमार्फत उद्यम स्थापना गरी महिला रोजगार सिर्जना गरेर समुदाय र मुलुकलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ। महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाका लागि अब्बल बनाउन पनि ग्रामीण र खासगरी प्राकृतिक स्रोतमा काम गर्दै आएका महिलाको श्रम र योगदानको आर्थिक गणना आवश्यक छ। विश्व श्रमिक महिला दिवस अब महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। एउटा अभियानले सार्थकता नपाउँदासम्म अर्को अभियानमा फट्को मार्न सकिन्न। अहिलेको महत्त्वपूर्ण अभियान भनेकै समृद्ध नेपालका लागि हिंसामुक्त समाज र महिलाका लागि रोजगार हो। समाज रूपान्तरणको अभियानमा महिलाको कामको सम्मान गर्दै परिवर्तनमा सबै एक भएर जुटौं।

—पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष हुन्।