सहकारी ऐन जारी भएको तीन वर्ष बित्दा पनि अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसमा सहकारी विभागले तदारुकतासमेत देखाउन सकेको छैन। नियामक निकाय सहकारी विभागले चासो नदेखाउँदा यो ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। दोहोरो सदस्यता अन्त्य, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, ऋण असुली न्यायाधीकरण, मुख्य कारोबार, कार्यकारी सञ्चालकलगायत विषय ऐनमा मात्रै छन्।
ऐनको दफा ३२ मा उल्लेख गरिएको दोहोरो सदस्यता त्याग्न एक व्यक्ति धेरै सहकारीमा आबद्व नहुने व्यवस्था लागू हुनसके त्यस्तो संख्या आधाभन्दा बढी घट्न सक्छन्। त्यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० मा विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर त्यस्ता विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले आफ्नो उद्देश्य बिर्सिएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्छन्। ऐन (०७७ असोज मसान्तसम्म) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी अन्य क्षेत्रमा काम गर्न व्यवस्था गरिए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभागले कडाइ नगर्दा सहकारी नियन्त्रणबाहिर छन्। यसबाट गाउँगाउँसम्मै सहकारीको मनोमानी बढेको देखिन्छ। कृषि तथा बहुउद्देश्यीय नाममा सहकारी दर्ता भए पनि उनीहरूको कारोबार बचत तथा ऋणमै केन्द्रित हुनु विडम्बना हो। तीनै तहका सरकारले सहकारीको नियमन गर्न सकेको पाइँदैन।
देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी डिभिजन कार्यालयहरूले दिएका विवरणका पोकासमेत अधिकांश स्थानीय तहले खोलेका छैनन्। नियमनमा तीनै तहका सरकार चुकेका छन्। नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्छ। त्यतिमात्र नभई राष्ट्रबैंकले अर्थतन्त्रको अध्ययन, अनुसन्धानसमेत गरी सरकारलाई सुझाव दिन्छ। सहकारी क्षेत्रका लागि सहकारी विभाग राष्ट्रबैंक जस्तै हो। तर विभागले सहकारीको नियमनमा चासो देखाउन नसक्दा विकृति बढिरहेको छ। २०६८ सालमा सहकारीमा व्यापक समस्या बढेपछि अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो। त्यसले विभागको संरचनाले नियमन गर्न नसक्ने भन्दै छुट्टै संरचना बनाउन सुझाव दिएको थियो। त्यसतर्फ सरकारले चासो नदेखाउँदा सहकारीमा मनपरीतन्त्र र मनोमानी बढेको छ।
ऐन र सहकारी नियमावली २०७५ कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले १९ वटा कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमा गरे पनि अधिकांश निर्देशिका पारित हुन सकेका छैनन्। केही निर्देशिका मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको छ। केही सहकारी अभियानको असहयोगका कारण पारित हुन नसकेका छैनन्। कर्जा सूचना केन्द्र र कोपोमिसमा सरकार अलमल देखिएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी शुद्धीकरण गर्नेमा शंका छैन। कोपोमिसले सहकारीको वास्तविक तथ्यांक संकलनमा सघाउँछ। विभागले कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने कर्जा सूचना केन्द्र पनि कोपोमिस युनिटबाटै कार्यान्वयन गर्ने अड्को थापेर बसेको छ। छुट्टै स्वतन्त्र निकायले सहकारीको तथ्यांक संकलन र कर्जा सूचना केन्द्रको वास्तविकरूपमा काम गर्न सक्छन्। विभागले आफ्नै मातहातमा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि त्यो सम्भव छैन। केन्द्र कार्यान्वयनमा आए सहकारीका समस्या निराकरण हुन्छन्।
एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँबाट ऋण लिने तर नियतवश नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउने अवधारणा अघि सारिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो केन्द्र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आए पनि सहकारीमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा कतिपय सहकारी टाट पल्टिन थालेका छन्। सहकारीको विकास तथा शुद्धीकरणका लागि छुट्टै संयन्त्र अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसमा सरकारी निकाय मात्र नभई सहकारी अभियानको समेत संलग्नता आवश्यक छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्थामा यीमध्ये अधिकांश निकाय खारेज गरी छुट्टै एउटा प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
