किन बढ्यो इन्धनको मूल्य

इन्धनको मूल्यवृद्धिले गरिबको भान्सामा प्रभाव पार्छ भन्ने जान्दाजान्दै किन यसको वैकल्पिक उपाय खोजिँदैन ?

इन्धनमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ। तर त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन।

आयल कर्पोरेसन अफ इन्डिया (आईओसी) बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ। आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ। त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ।

आईओसीले फागुन १७ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको परल खरिद मूल्य ५८ रुपैयाँ १७ पैसा परेको छ। यो मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर उपभोक्तासँग सरकारले रकम असुल गरेको छ। पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडा चार रुपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिलरलाई कमिसन चार रुपैयाँ ५७ पैसा, निगमको सम्पूर्ण खर्च एक रुपैयाँ ७८ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य एक सय २४ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्न आउँछ। मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगमले प्रतिलिटर आठ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्ता बिक्री मूल्य एक सय १६ रुपैयाँ तोकेको छ।

मूल्य वृद्धि नहुने गरी वैकल्पिक उपाय किन नखोजेको ? भनी वरिष्ठ अर्थविद्, योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अधिकारीले १० उपाय र टिप्स दिएका छन् ः डिजलको भाउ बढेपछि समग्र ढुवानी भाडा बढ्छ अनि सबै क्षेत्रको लागत र मूल्य बढ्छ। पेट्रोलबाट चल्ने साधनका कुरा पनि दैनिक जीवनका अभिन्न विषय बनेका छन्। यसको पनि आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव छ। ग्यास प्रत्येक घरको भान्सासँग जोडिएको छ। यसले गरिबको भान्सामा प्रभाव पार्छ। मूल्य वृद्धिका वैकल्पिक उपाय किन नखोजेको ? खपत बढेपछि प्रतिलिटर व्यवस्थापन खर्च घट्नुपर्ने हो, आयल निगम के गर्छ ? मूल्य समायेजन वा स्थिरीकरण कोषको के काम ? त्यसको उपयोग किन नगरेको ? सहज समयमा सरकारले लगाएको कर यस्तो अफ्ठेरो समयमा घटाउनु पर्दैन ? लागत मूल्यभन्दा बढी कर किन लिने ? पूर्वाधार कर अहिले हटाए हुन्छ , त्यो पैसा उपयोग भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको तेलको मूल्य स्वतः समायोजन गरिएको र पछिल्लो समयमा आएर आयल निगमले वित्तीय घाटा व्यहोर्नुपरेको स्थिति छैन।

विगतमा नेपाल आयल निगम सरकारद्वारा इन्धनको बिक्री वितरण गर्न एकाधिकार प्राप्त संस्था हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको यस क्षेत्रले वार्षिक उल्लेखनीय राजस्व बुझाउने गरेको देखिन्छ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि महँगोमा सामान किनेको वस्तु सस्तोमा बिक्री गर्ने कुन संस्थाले आफ्नो आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक वा नाफामूलक राख्न सक्छ र नेपाल आयल निगमले राख्न सकोस् भनी केही व्यक्तिको मत रहेको छ भने अर्कातर्फ हालको देशको विषम आर्थिक अवस्थामा सरकारका पनि केही सामाजिक दायित्व हुन्छन्। सरकारले आफ्नो स्टेट टे«डिङ अर्गनाइजेसनद्वारा व्यापार गर्ने कार्यमा समेत क्रमिक रूपमा उदारीकरण गरी सो कार्य निजी क्षेत्रलाई समेत दिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन्। भूमण्डलीकरणका सन्दर्भमा सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन। यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा इन्धनको आपूर्ति हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। तेलको क्षेत्रमा जनतालाई विश्वास दिलाउनु र मूल्यमा परिवर्तन गरिनुपर्ने वास्तविकतालाई विश्वस्त पार्नु कठिनतम कार्य हो।

मूल्य वृद्धिले सम्पूर्णमा असर पर्ने र यसबाट देशको बजेटमा, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा समेत असर पर्ने निश्चित छ। हाल देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता असहज परिस्थितिका कारण नेपाली जनताले त्यसै त दुःख पाइरहेको स्थितिमा निमुखा जनतालाई ‘सबैको साटो खा बूढी आटो’ भनेझैं फेरि आर्थिक भार गरिब जनतामाथि थोपरिएको छ।
इन्धनको मूल्य क्रमिक वृद्धि गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले विभिन्न ऊर्जा बचत वा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी कूल उपभोग कम गर्न सक्थ्यो। जस्तो– सिंगापुरमा एउटै गाडीमा चारजना वा गाडीको पूर्ण प्रयोग गरेमा करका दरमा कमी, एउटै गन्तव्यमा खाली गाडी जानुको साटो गाडीको पूर्णतः प्रयोगमा जोड र सुरक्षा व्यवस्थाको अवलम्बन आदि। नेपालमा लिफ्ट लिने दिने संस्कारको विकास एवं सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा समेत कूल खपत केही मात्रामा भए पनि घट्न सक्थ्यो। हुन त कोभिड– १९  को कारण यो कठिन छ। अनावश्यक गाडीको ओहोरदोहोरमा हुने खर्चमा कटौती गर्न सकिन्थ्यो कि त्यसतर्फ किन सोचिएन ?

सस्तो मूल्यको इन्धनसँग महँगो इन्धनमा मिसावट गरी छिटो धनी हुन चाहने यस व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी व्यापक रहेकाले गुणस्तरीय पेट्रोलको वितरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकमा इन्धनको मूल्य राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्धारण गरिन्छ र त्यो भयानक हुन्छ। राजनीतिको सूत्रबाट आर्थिक कारोबारलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरियो भने त्यसले आर्थिक दृष्टिबाट असफलता मात्र हात पार्न सक्छ। राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुगेपछि सस्तो लोकप्रियता बचाउन खोज्ने हुन्छन्। यो यथार्थ सत्य हो, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी लोकप्रियता जोगाउने काम गर्नु हुँदैन। नेपाल पनि अन्य विकासोन्मुख मुलुक झैं राजनीतिबाट अछुतो रहन सकेन। तर केही मुलुकमा राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूलाई एकाधिकार दिइएको हुन्छ। केही मुलुकमा त स्टेटद्वारा सञ्चालित एकाधिकार प्राप्त कम्पनीहरूको भूमिका न्यूनतम भए पनि मूल्यको अधिकांश हिस्सा आफ्नो भागमा लिने गर्छन्। धेरैजसो खुद्रा मूल्यले आयात लागत मूल्य ढाक्न सक्तैन। त्यसो भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सहुलियत र छुटको सहुलियत अर्थात् सप्सिडी र क्रस सप्सिडीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि यहाँ इन्धनहरूको खपत क्षेत्रलाई हेरेर समाजमा आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य बढी राखी सोबाट प्राप्त हुने मुनाफालाई मट्टीतेलको घाटासँग समायोजन गर्ने नीति विगतमा रहेको कारणले पनि यी पदार्थको बिक्री मूल्यबीच धेरै अन्तर रहन गएको हो कि ? स्मरण रहोस्, मट्टीतेल सबभन्दा महँगो र हवाई इन्धन सबभन्दा सस्तो हो तर सामाजिक न्यायका दृष्टिले मूल्य निर्धारण गर्दा यसको ठीक उल्टो हुन्छ।

हाल स्वचालित मूल्य निर्धारणको तौरतरिका रहेको जसबाट अधिकतम र न्यूनतम मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने, नेपाल सरकारले स्वतन्त्र नियमन गर्न सम्बन्धित ऐन–कानुनअन्तर्गत इन्धनलाई डिरेगुलेट गर्नुपर्ने, नेपाल आयल निगमलाई निजीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने आदि सुझाव छन्। अथवा आयात खुला गरी इन्धनको वितरण र बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रले पनि समानरूपमा अवसर पाउनुपर्ने, नियमित गर्ने संस्थाले मूल्यमा सीमा तोकिदिनुपर्ने जसबाट मूल्यमा निकै बढी वा कमी नहोस् खासगरी कम प्रतिस्पर्धा भएको बजारमा यस्ता कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
विगतमा सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा चर्को स्वरमा विरोध हुने र सो विरोध अर्को मूल्य वृद्धि नहुँदासम्म त्यसै साम्य भएर जानेजस्तो परम्परा नै भइसकेको मा स्वचालित मूल्य प्रणालीपछि त्यो हटेको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा ज्यादा भिन्नता नपाइए पनि नेपालमा यी पदार्थको बीचमा धेरै मूल्य अन्तर पाइनुमा नेपाल सरकारले तोकेका करका दर, छड्के सहुलियतको नीति र राजनीतिक कारण प्रमुख छन्।

इन्धन देशका शतप्रतिशत जस्तै नेपालीलाई सरोकारको विषय भएकाले यसमा भएगरेका कामकारबाहीका बारेमा पारदर्शिता हुनु र जनसमक्ष जानकारी दिनु जरुरी छ। हुन त निगमले विदेशबाट खरिद गर्दाको मूल्य, भन्सार, ढुवानी, डिलर कमिसन र निगमको शिरोभार खर्चबारेमा जनसमक्ष जानकारी राखे पनि चुहावटबारेमा अझ पारदर्शिताको आवश्यकता र अनिवार्यता छ।

भारतीय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि, भारत—नेपाल खुला सीमा भएकाले चोरी नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई जति प्रभावकारी बनाए पनि भारततर्फ तेल चोरीनिकासी हुनु अस्वाभाविक होइन। साथै सस्तो मूल्यको इन्धनसँग महँगो मूल्यको इन्धनमा मिसावट गरी छिटो धनी हुन चाहने यस व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीमा व्यापक रहेकाले नेपालमा गुणस्तरीय पेट्रोलको वितरणमा समेत त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ।