काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकतालाई बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक दलहरूले नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्य थालेका छन्। केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन्। तर, माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको बैठकले विश्वासको मत फिर्ता लिने/नलिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन।
बरु उक्त पार्टीको स्थायी समिति बैठकले संसद् सञ्चालन, सरकार गठन र आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादी केन्द्रको साथ रहने सम्भावना टरेको छ। बैठकलगत्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दौडधुपले माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेको देखाउँछ।
अध्यक्ष दाहालले मंगलबारै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेट गरेका हुन्। दाहाल देउवासँग भेट गर्न बूढानीलकण्ठ र डा. भट्टराईसँग भेट गर्न टोखा पुगेका थिए।
देउवासँग उनकै नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त सरकार बनाउने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिदाइ गर्ने प्रयासमा दाहालले छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ। उक्त प्रस्तावमा देउवा सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ। देउवाले जसपाभित्रको राजनीतिक अवस्था बुझ्न दाहालसँग आग्रह गरेको र जसपा तयार भए तीन पार्टीको संयुक्त सरकार बनाएर अघि जान तयार रहेको सन्देश दाहाललाई दिएका छन्।
जसपाका नेताहरूमा भने ओली नेतृत्वको सरकारमा रहने या विकल्पका रूपमा आउने सरकारलाई साथ दिने भन्ने दुविधा देखिन्छ। जसपा नेताहरूले सरकार गठनकै पेरिफेरीमा रहेर दुवै पक्षबाट ठोस प्रस्ताव नआएको बताएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाभित्रको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षका नेताहरूसँग भित्री रूपमा गरेको भेटले पनि दाहाल–देउवालाई झस्काएको छ। जसपाभित्र पनि यो विषय सन्देहपूर्ण रूपमा उठेको छ।
ओलीले महन्थ ठाकुरसँग गरेको भेट, ठाकुरले सत्ता साक्षेदारीका विषयमा छलफल गर्न लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई दिएको जिम्मेवारी, उनीहरूले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायत नेताहरूसँग गरेको छलफलले जसपाभित्र हलचल ल्याएको छ। डा. भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने ठाकुर र राजेन्द्र महतोको भूमिकाबाट सशंकित भएका छन्।
राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेपछि जसपाको मंगलबार वसेको संसदीय दलको बैठकमा ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलका विषयमा जानकारी दिएका थिए। जसपाले त्यसपछि ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।
‘सत्ता साक्षेदारी कोसँग मिलेर गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कार्यदल बनाउने भएका छौं। त्यो कार्यदलले संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायतका विषयमा रहेर सबै पक्षसँग छलफल गर्छ’, दलको बैठकपछि सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘हाम्रा एजेन्डाहरूमा सहमति भए हामी सरकारमा जान सक्छौं। त्यसका लागि हामी खुला छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
