कुनै पनि मुलुकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु भनेको नागरिकप्रति दर्शाएको सम्मान हो। नियमित आम्दानी नभएका नागरिकलाई थोरै भए पनि आर्थिक गर्जो टार्न सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर यस्तो भत्ता वितरण गरिन्छ। नेपालजस्तो गरिबी र बेरोजगारीको चपेटामा परेकोे मुलुकका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताले घर खर्च चलाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको छ। सानोतिनो रोगको औषधिमूलोका लागि पनि यस्तो रकम उपयोगी हुने गरेको छ। व्यक्तिको उमेर, शारीरिक अवस्था आदि हेरेर भत्ताबापत दिइने रकम धेरथोर जति भए पनि नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको यो प्रशंसनीय काम हो। तर प्रविधिले ठूलो फट्को मार्दा पनि भत्ता वितरणमा देखिएको व्यावहारिक जटिलताले भने कहिलेकाहीं लाभान्वित वर्गलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरेको छ। थुप्रै स्थानीय निकायमा भत्ता बुझ्नकै लागि नागरिक वडा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ। सम्बन्धित निकायले यो समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर सहजीकरणको उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख जाति, दलित, बालबालिकालगायत वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको छ। यस्तो भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्ने सरकारी नीति छ। हरेक कारोबार सकेसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको छ। तर आफैले दिने भत्ता भने बैंकमा जम्मा गर्न नसक्नुले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। मुलुकमा संघीय प्रणालीको अभ्यास सुरु भएसँगै स्थानीय स्तरमै शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता पाएको छ। जनजीविकासँग सम्बन्धित अधिकांश काम स्थानीय तहबाटै सल्टाउन सकिने वातावरण बनेको छ। तर पैसा बुझ्न पनि अरूको सहारा लिएर हिँड्नुपर्ने वर्गका नागरिकलाई भने भत्ता बुझ्नकै लागि घरबाट निकै टाढासम्मको दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नसक्नु दुखद हो। कमसकेकम बैंकमै भत्ता जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि लाभान्वित वर्गलाई राहत पुग्छ। यो प्रणालीको सुरुवात गर्न सकिएमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामाथि हुने गरेको भष्ट्राचार, अपारदर्शी वितरणलगायतका समस्या अन्त्यका लागि पनि मद्दत पुग्नेछ।
हरेक स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा क वर्गको वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ। सोही नीतिअनुसार धेरैजसो गाउँपालिकामा बैंक पुगिसकेका छन्। केहीमा पुग्ने क्रममै छन्। तर बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको स्थानीय तहमा समेत भत्ता वितरणको काम बैंकिङ प्रणालीबाट हुन सकेको छैन। यो समस्या दुर्गम भेगका गाउँपालिकामा बढी छ। तर दुर्गमकै नागरिकलाई गाउँपालिका र वडा कार्यालयसम्म पुग्न समस्या परिरहेको हुन्छ। भत्ता लिनकै लागि दुईतीन दिन खर्चिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो भत्ताको नाममा बेहोर्नुपर्ने हैरानी मात्रै हुनेछ। राज्यले पवित्र उद्देश्य राखेर थालेको यस्तो कार्यक्रममा देखिएका व्यावहारिक जटिलता फुकाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकममा क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने उल्लेख गरेकाले नागरिकलाई थप उत्साहित बनाएको छ। उनीहरूको उत्साह कायम राख्न पनि भत्ता वितरणलाई सरल बनाउनुपर्छ। यस्तो रकमलाई निश्चित बैंकमा जम्मा गरिदिने र लाभान्वित वर्गले चाहेका अवस्थामा आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै बैंकबाट पनि निकाल्न सक्ने व्यवस्थाबारे छलफल हुनुपर्छ। अन्य कारोबारका लागि अहिले चलिरहेको नियम नै लागू भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट नागरिकको खातामा गएको पैसा भने जुन बैंकबाट पनि निकाल्ने सक्ने व्यवस्था हुनसक्यो भने राज्यबाट आफ्ना नागरिकको हितमा गरिएको अर्को कल्याणकारी काम हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
