बुटवल : एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि सरकार गठनका अंकगणित सुरु भएका छन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले दुबै दल पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि यसले प्रदेश सरकार गठनमा प्रभाव पार्नेछ ।
प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्नबाट लडेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ४१ सांसद रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका २० सांसद छन् ।
प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । ८७ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ । यो अंकगणितले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अझै ३ सांसदको मत आवश्यक पर्छ ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको १९ सांसद छन् । जनता समाजवादी दलको ६ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट रहेको छ । सर्वाेच्चको फैसला बामोजिम सरकार गठनको कसरत भए माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र समाजवादी दलमध्ये कुनै एक दलको समर्थन एमालेलाई आवश्यक पर्छ । एमालेबाहेक अन्य सबै दल मिल्दा पनि सरकार गठन गर्ने विकल्प रहन्छ ।
मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार झपेन्द्र जिसीले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको फेरवदल नहुने दाबी गर्छन् । ‘अंकगणित अनेक हुन सक्लान तर लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने छैन’, उनले भने ।
सरकारमा अहिले माओवादीका दुई र एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित चारजना मन्त्री रहेका छन् । यसअघि नेकपाको मतभेद हुँदा समेत लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै प्रभाव परेको थिएन् । दुई पार्टी एकता अघिकै अवस्थामा पुग्दा भने सरकारमा प्रभाव पार्ने नेता बताउछन् ।
एमाले भित्र रहेको दुई गुटको प्रभाव भने लुम्बिनी प्रदेशमा देखिने छैन् । एकजना सांसद विष्णु पन्थी माधव नेपाल पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्रका दधिराम न्यौपाने ओली पक्षमा खुलेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका लागि एमालेले जनतासमाजवादीसंग सहकार्यमा सरकार गठन गर्न सक्छ । एमाले बाहेकको सरकार गठनका लागि अन्य तीन दल मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नयाँ गठबन्धनले सभामुख तथा उपसभामुखमा समेत प्रभाव पार्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख र एमालेबाट निर्वाचित कृषि थारु उपसभामुख रहेका छन् ।
अंकगणित जेसुकै भए पनि प्रदेश सरकारको गठनको प्रभाव भने संघीय सरकारमा हुने गठबन्धनले मात्रै निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन लगायतका विषयमा अन्य दलसंग छलफल गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानको संयोजकत्वमा विरबहादुर राना र रमा अर्याल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा भवन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
