अध्यादेशमा अड्चन

संविधान र संसद् नियमावलीले भन्छ– अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्छ। पहिलो बैठक त कता हो कता, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा पनि अध्यादेशहरू पेस हुन सकेनन्। यसले सरकार र सभामुखबीचको द्वन्द्वमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नै मिचिने खतरा उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ। यो लोकतन्त्र, संविधान, कानुनी शासन, स्थापित परम्परा र संसदीय प्रणालीका लागि शुभ होइन।

प्रतिनिधिसभा अधिवेशन विशिष्ट परिस्थितिमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा दलहरूबीच ‘तनाव र द्वन्द्व’ को स्थिति देखा पर्नु स्वाभाविक हो। प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर एकअर्काविरुद्ध सडकमा ओर्लेका दल र नेताहरूमा तीक्तता, आरोप–प्रत्यारोप र राजनीतिक हिलो छ्यापछ्यापको अवस्था समाप्त हुन केही समय लाग्छ नै। यस्तो अवस्थामा दलहरूबीच बढीभन्दा बढी छलफल र संवाद गराएर संसद्मा सहज र सहमतिको वातावरण सिर्जना गराउने मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी सभामुखको हो। दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने काम सभामुखले गर्नुपर्छ। सभामुखको उम्मेदवार बन्दा दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ तर चुनाव जितिसकेपछि आफैंले जितेको दल त्याग्नुपर्ने मान्यता त्यसै स्थापित गरिएको होइन। संसद्को साझा नेता सभामुख हो भन्ने मान्यतालाई कुनै पनि अर्थमा खण्डित गर्नु हुँदैन।

संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दा प्रधानमन्त्री वा सरकारसँग सभामुखको द्वन्द्व हुन सक्छ। तर संसद्मा त्यसको छाया पर्न दिनु हुँदैन। संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी मान्यतालाई संसद्मा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सभामुखले दह्रो खुट्टा टेक्नैपर्छ। संविधान र संसद् नियमावलीले अध्यादेशहरू पहिलो बैठकमा पेस गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिसकेपछि सभामुखले त्यसको कार्यान्वयन गर्नैपथ्र्यो। संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अध्यादेशप्रति प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र जसपाको विरोध रहे पनि त्यसलाई प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटा चुकेकै हुन्। गत आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा विपक्षी दलले नाराबाजी गरेपछि सभामुखले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे। तर त्यस दिन दोस्रो बैठक नबसालेर सभामुखले सूचनाद्वारा बैठक स्थगित गरेर संविधान र कानुनी मान्यतालाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीबाट पन्छिए। सरकार र विपक्षी दलबीच घनीभूत छलफल र संवाद गराएर संवैधानिक व्यवस्था र संसद् नियमावलीको बाध्यात्मक अवस्था कार्यान्वयन गराउन सभामुखले बाध्य पार्नुपथ्र्यो। तर सभामुखको त्यस दिनको गल्तीले आगामी दिनमा संवैधानिक व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्ने र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियमहरू निलम्बन गरेर अघि बढ्ने गलत नजिर स्थापित हुने खतरा देखा पर्दैछ।

संसद्को पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको पृष्ठभूमि र महत्त्वलाई सभामुख र संसद्ले ख्याल गर्नैपर्छ। संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर कानुन बनाउने मूल कार्य संसद्को भएकाले अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै संसद् र सांसदले पहिलो जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू पहिलो बैठकमा पेस हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र जनप्रतिनिधिको अध्यादेशप्रति के राय र धारणा रहेछ भन्ने देश र जनताले थाहा पाउँछन्। यसअघिका संसद् अधिवेशनमा पनि अध्यादेशहरू पहिलो बैठकमा पेस भएका नजिर, मान्यता र परम्परा छन्। संसद्मा अपनाइने परम्परा कानुनसरह लागू हुने गर्छन्।

संविधान र कानुनी मान्यता कार्यान्वयन गराउन सभामुख चुक्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा संविधानमा छिद्र पर्ने र कानुनहरू कमजोर हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। दलहरूबीच द्वन्द्वको अवस्थामा मात्र होइन, मेलमिलाप गरेको दिन पनि सभामुखले संसद्का नियम, अभ्यास र स्थापित मान्यता मिच्न दिनु हुँदैन। जुन संस्थाले कानुन बनाउँछ, उसैले कानुनी व्यवस्थाको पालना नगर्ने हो भने कानुन केवल सर्वसाधारण र निमुखाका लागि मात्र हुन् र ? संसद्को साझा नेताका रूपमा सभामुखको प्रभावकारी, समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका हुनैपर्छ।