रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारी अधिकारीले जति धेरै गफ गरे पनि बाली लगाउने समयमा किसानले सधैंजसो अभाव बेहोर्दै आएका छन् । खोजेजति मल पायौं भनेर किसान सन्तुष्ट भएको सुखद समाचार बाली लगाउने कुनै पनि सिजनमा सुन्न तथा देख्न पाइएको छैन । कृषि प्रधान भनिने मुलुकमा मलकै अभावमा किसानले समयमै खेती लगाउन नपाउनु, लगाएको खेती राम्रोसँग हुर्काउन नसक्नु दुःखद अवस्था छ । बाली उत्पादनका बेलामा देखिने अर्को असर त छँदै छ । मल खरिदका लागि सधैंजसो चर्को बहस हुने तर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने पुरानो परिपाटीले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो । यो अवस्था अन्त्यका लागि पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न विकल्पमा छलफल भएर समयमै किसानका खेतबारीमा मल पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ । विगतमा पनि यस्ता थुप्रै प्रतिबद्धता नभएका होइनन्, तर यसपटक भने विगतको नियति नदोहोरिने गरि जुन माध्यमबाट मल सहज र छिटो आउँछ त्यही विकल्प रोज्नुपर्छ ।
सरकारले बंगलादेशसँग जीटुजी, चीनसँग ग्लोबल टेन्डरमार्फत सामुद्रिक र सडकमार्ग, भारतसँग ग्लोबल टेन्डर र जीटुजीसहित अन्य मुलुकसँग ग्लोबल टेन्डर गरी मल आयात गर्न ६ वटा विकल्पसहितको बाटो खुला गरेको छ । विगतमा सीमित बाटा भएका कारण चाहेर पनि समयमै मल ल्याउन सकिएको थिएन । हरेकजसो वर्ष किसानले मल अभावको सास्ती बेहोर्नुपर्नाका मुख्य कारण पनि यही थियो । पहिला ग्लोबल टेन्डर र भैपरी आएको अवस्थामा जिटुजीमार्फत भारतबाट खरिद हुने गथ्र्यो । त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता ग्लोबल टेन्डरलाई दिइन्थ्यो । सुस्त प्रक्रिया र अनुभवी ठेक्कावालाको अभावमा पनि मल खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको थियो । आउने दिनमा मल अभाव नहोस् भनेर सरकारले मल खरिद प्रक्रियामा अपनाएको पछिल्लो विकल्प सराहनीय छ । आफैंले प्रस्तुत गरेको विकल्पअनुसार मल खरिद कार्य अगाडि बढाउन सक्यो भने किसानका हितमा सरकारले गरेको यो महŒवपूर्ण काम हुनेछ । यो किसान र मुलुककै लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ ।
मुलुकमा वार्षिक रूपमा १२ लाख टन रासायानिक मल माग छ । यो मल विशेषगरी उखु, धान, गहुँ, मकैलगायतका बालीमा प्रयोग गरिन्छ । तर धान र गहुँ बालीका लागि मात्रै वार्षिक सात लाख टन मल आवश्यक पर्छ । किसानले रोजेखोजेअनुसार मल नपाउनु भनेको उनीहरूलाई मात्रै घाटा लाग्नु होइन । यसको सीधा असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ । तत्कालका लागि उत्पादनमा कमी आउँदा किसानलाई छिटो असर पर्ला, तर योभन्दा ठूलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्छ । स्वदेशी उत्पादन घट्यो भने विदेशी आयात बढ्छ । मल खरिद गर्न सरकारले यो आर्थिक वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । यो रकमबाट पाँच लाख टन खरिद गर्ने योजना छ । मल खरिद प्रक्रिया चैतबाट सुरु हुने तथा असारसम्म दुई लाख सात हजार मेट्रिक टन आयात गरिसक्ने सरकारी योजना छ । सरकारले यही योजनाअनुसार मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने विगतमा पिल्सिएका किसानले यसपटक निकै राहत महसुस गर्नेछन् । किसानले रोजे खोजेअनुसारको मल पाए भने कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
जतिवटा विकल्प प्रस्तुत गरिए पनि सधैं विदेशीसँग मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नहुँदासम्म मल आपूर्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको उल्झन आइरहन्छ । यो समस्याबाट मुक्ति पाउन स्वदेशमै मल उत्पादन कारखाना खोल्नुपर्छ । विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्थामा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ । मल खरिदका लागि बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
