रासायनिक मल देशमै ‘सम्भव’, प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना खोल्न उपयुक्त

काठमाडौं : नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव देखिएको छ। यससम्बन्धी अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना खोल्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।

‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यही प्रविधिको कारखाना खोले मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने समितिको निष्कर्ष छ। यस्तै, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले रासायनिक मल उत्पादन गर्न विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको उल्लेख गरेको छ। यीमध्ये प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जाँदा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिको कारखाना खोल्न सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र  वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। थर्मोकोल प्रविधिमा जान वातावरणीयलगायत कारण उपयुक्त नहुने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काललाई प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त देखिए पनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिसबारे पनि अध्ययन गर्न सुझाव दिए।

प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा मल उत्पादन गर्दा वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ।  व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै किसानले समयमै मल प्राप्त गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुँजी व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, उपयुक्त स्थान छनोट, लगानी र पुँजी संरचना निर्माण चुनौतीका रूपमा उल्लेख छ।

सरकारले किसानलाई मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। गत वर्ष १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। नेपालमा बर्सेनि ८ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ। बालीको विविधीकरणका आधारमा मलको उपयोग विधि र परिमाणसमेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग केही वर्षमै २० लाख मेट्रिक टनसम्म हुने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २४ गते बसेको बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो।

यसअघि जाइकाले सन् १९८४ मा र लगानी बोर्डले ०७३/७४ मा भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत कारखाना खोल्न दुई पटक अध्ययन गरिएको थियो। जाइकाले हावा, पानी र नाइट्रोजनको समिश्रणबाट मल उत्पादन गर्न सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। कारखाना चलाउन आवश्यक कोइला र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन भने नेपालमा छैन। विद्युत्मार्फत कारखाना सञ्चालन गर्न ३ सय ८० मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट र १ खर्ब ४२ अर्बको लगानी चाहिन्छ।

कोइलाको सहयोगमा कारखाना चलाउन १ खर्ब र ग्यासको सहयोगमा ६ सय किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। १ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्न ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

बोर्डले गराएको अध्ययनअनुसार कारखानाको पुँजीगत खर्च क्षमता वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, कारखानाको निर्माण लागत खर्च ७२ अर्बदेखि १ खर्ब ४२ अर्ब हुनुपर्ने भनिएको छ। यसरी निर्माण हुने कारखानाबाट मल उत्पादन गर्न ऊर्जाको रूपमा विद्युत् प्रयोग गर्दा प्रतिकिलो लागत खर्च ४८ रुपैयाँ ८० पैसा लाग्ने तर प्रतिकिलोमा ३० रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ। यस्तै, ऊर्जाको रुपमा कोइला प्रयोग गर्दा प्रतिकिलो लागत खर्च ४० रुपैयाँ ५० लाग्ने तर प्रतिकिलोमा २२ रुपैयाँ अनुदान लाग्ने जनाइएको छ।