काठमाडौं : मुलुकभरका स्थानीय तहका केन्द्र र प्रदेश राजधानी पक्की सडक सञ्जालमा जोडिने भएका छन्। सरकारले पाँच वर्षभित्रै सक्ने योजनासाथ चालु आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने गरी कामको थालनी गरेको हो। चालु आवमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ। यो काममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले लागत साझेदारी गर्नेछन्।
प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २ सय १० स्थानीय सरकारसँग सातै प्रदेश सरकारका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। स्थानीय पूर्वाधार विभागले उक्त सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सातै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको छ। ३ सय ९२ स्थानीय सरकारले पहिलो वर्ष सम्बन्धित प्रदेश राजधानीसँग सञ्जाल जोड्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५औं योजना (०७६/७७–०८०/८१) ले राखेको प्राथमिकताअनुसार ‘रूपान्तरणकारी योजना’ भएकाले यसले जनताको परिवर्तनको अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्ने बताए। ‘यो पक्की सडक सञ्जालले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसम्म जोड्ने भएकाले यसले विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विकासका लागि सडक मूलाधार भएकाले उच्च प्राथमिकता दिएका हौं।’
सञ्जालका लागि संघीय सरकारले भने दाता परिचालनसमेत गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार राम्रा फराकिलो सुरक्षित सडक बन्नेछन्। ‘सडक सञ्जालमा परेका र नपरेको सबै सडक अबदेखि किनारामा पनि पहिरोबाट सुरक्षित हुने र किनाराबाट पनि गाडी नखसोस् भनेर डिफेन्स वाल र पिलरसहितका सडक हुनुपर्छ’, ओलीले भने।
प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाअनुरूप प्रदेश–तह केन्द्र जोड्न पक्की सडक सञ्जाल निर्माणको थालनी गरिएको बताए। ‘यसैगरी मुलुकभरका स्थानीय तहमा पाँच वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर पक्की सडक पनि निर्माण गर्दै छौं’, मन्त्री ठगुन्नाले भने। हालसम्म पालिकाको केन्द्रसँग कच्ची सडकसमेत नपुगेका स्थानीय तहकोे संख्या ३१ वटा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रोजेक्ट समन्वय एकाइका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महेश्वर घिमिरेले बताए।
प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा १० किमिसम्मको सडकका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लागत साझेदारी व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, १० किमिभन्दा बढी २० किमिसम्म संघले ७०, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २० प्रतिशत र २० किमिभन्दा बढी लम्बाइ भएको सडकका लागि संघीय सरकारबाट ७५, प्रदेशबाट १० र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट १५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा सडक निर्माण हुने उल्लेख छ।
सरकारका रूपान्तरणकारी योजनाअन्तर्गत पर्ने यस प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यसका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, बजेटको सुनिश्चितता र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो।
घिमिरेका अनुसार सरकारले पक्की सडक निर्माण गर्दा कच्ची ट्र्याकसमेत नखुलेका स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। सातै प्रदेश राजधानीसम्म प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहका केन्द्र पक्की सडक सञ्जालले जोडिएपछि सवारीसाधनको आवतजावत सहज हुनेछ।
विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले प्रदेश–केन्द्र जोड्ने सडकले भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने, एक स्थानमा उत्पादन भएका वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पु¥याउन सहज हुने बताए। ‘सञ्जालले शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सीप आदानप्रदान भई अन्तर स्थानीय तहबीच आबद्धता बढ्नेछ’, महानिर्देशक मरहठ्ठाले भने। सातवटै प्रदेशमा गरी ३९९ किमि पक्की सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ।
अब सबै वडामा हेलिप्याड
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै स्थानीय सरकारलाई हरेक पालिका (गाउँ र नगर) का सबै वडामा हेलिप्याड निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले सबै पालिकामा ताल र पोखरी बनाउन पनि सुझाव दिए। उनले भने, ‘यसले एकातिर पर्यटकीय आकर्षण बढ्छ भने अर्कोतिर वायु प्रदूषण घटाएर वातावरण सन्तुलित हुन्छ।’ मुलुकभर ४ सय ६० गाउँपालिका र २ सय ९३ नगरपालिकाका गरी ६ हजार चार सय ७२ वडा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
