गाँस, बास, कपास नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पनि उत्तिकै महत्व छ। समतामूलक समाजमा यी सबै आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ। तर नागरिक अझै पनि यस्तो पीडादायी अवस्थाको सामना गर्न बाध्य छन्, जहाँ उनीहरूले उचित स्वास्थ्य सुविधा त परैको कुरा, उपचार गराउँदा–गराउँदै निको नभएर जीवन त्यागेका आफन्तको शवसमेत अस्पतालबाट निकाल्न पाएका छैनन्। बिरामी निको पार्न हर प्रयत्न गरे पनि सफल हुन नसक्नुको वियोगान्त अवस्था त छँदैछ, भएभरको सम्पत्ति बेचेर पनि अस्पतालको पैसा तिर्न नसकेपछि शव नै बन्धक राख्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद हो। सुखी नेपाली समृद्ध मुलुकको गफ फलाकेर नथाक्ने राज्यका लागि योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अरू केही हुन सक्दैन।
धनुषाका १८ वर्षीय कैशाल कापर फागुन १२ गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे। उनलाई तत्काल उपचारका लागि विराटनगर न्युरो अस्पताल लगियो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनको परिवारले सरसापट गरेर भए पनि उपचारका लागि अस्पताललाई १ लाख ५० हजार बुझाएको थियो। तर जति कोशिस गरे पनि उनको उपचार सफल भएन, कापरको निधन भयो। निधनपछि थप तीन लाख ८५ हजार रुपैंयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै उनको परिवारलाई अस्पतालले शव दिन मानेको छैन। आफन्तसँग ऋण लिएर उपचार गराए पनि किशोरावस्थामै परिवारको सदस्य गुमाउनुपर्ने पीडा उनको परिवारमा छ। उपचार गराउँदा खर्च भएको सबै रकम चुक्ता नभएको भन्दै अस्पतालबाट शव निकाल्न नपाउनु अर्को दुःखदायी अवस्था छ। एउटा मानवका लागि योभन्दा ठूलो बज्रपात अरू केही हुन सक्दैन। सरसर्ती हेर्दा राज्यको नजरमा यो एउटा परिवारले भोग्नुपरेको पीडाजस्तो देखिन्छ, तर हरेक परिवारका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो पीडा हो। यस्तो अवस्थामा पनि राज्य वा अन्य कुनै पनि निकायबाट सहयोग हुँदैन भने कापर परिवारका लागि राज्य हुनु र नहुनुमा तात्विक फरक पर्दैन।
संविधानमा हरेक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ। निधन भएका व्यक्तिको आफन्तले पैसा नभएकै कारण शवसमेत हेर्न नपाउने अवस्था आउनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संवैधानिक व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाउनु हो। संवैधानिक व्यवस्थाको मर्यादा राख्नकै लागि पनि शवको पर्खाइमा रहेका परिवारको समस्याप्रति राज्य जिम्मेबार बन्नुपर्छ। त्यतिमात्रै होइन, हरेक अस्पतालले गरिब, असहाय वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि निश्चित कोटा छुट्याउनुपर्छ। यी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने भनेको यस्तै बेलामा हो। यी व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा जिम्मेवार निकायले पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहनुपर्छ। कागजमा भएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आफैले प्रबन्ध गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन नसक्नु भनेको नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न राज्य गम्भीर रहेनछ भन्ने पुष्टि हुनु हो।
उपचार खर्च नपुगेर शव नै दिन नसक्ने अवस्था आउँदा सम्बन्धित अस्पतालले पनि मानवीय व्यवहार प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। पीडितको आर्थिक अवस्था हेरेर उपचारमा उचित छुट दिनुपर्छ। यति गर्दा पनि नसक्ने अवस्था आयो भने स्थानीय सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ। पीडित परिवार साँच्चिकै आर्थिक रूपमा विपन्न हो कि होइन भन्ने निक्र्योल गर्न पनि स्थानीय सरकारबाटै सजिलो हुन्छ। सोहीअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन वा माथिल्लो निकायमा सिफारिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। जसरी भए पनि अस्पतालले शव दिएपछि मात्रै अन्तिम संस्कार गरौंला भनेर कुरेर बस्नुपर्ने पीडादायी क्षणको अन्त्य हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
