जोडिँदै तीन देश

जोडिँदै तीन देश

देवचन्द्र भट्ट : साबिकमा पश्चिम १ नम्बर भनेर चिनिएको नुवाकोट हुँदै निर्माण भइरहेको त्रिदेशीय सडकमार्गले एकैपटक तीन देश जोडिँदैछ। उत्तरतर्फ छिमेकी चीन र दक्षिणमा भारतसँग नेपाल उक्त सडकमार्गले जोडिँदैछ। 

वीरगन्ज सीमा रक्सौल हँुदै रसुवागढी पारि रहेको चीनको केरुङलाई जोड्न लक्ष्यका साथ रक्सौल–वीरगन्ज–गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी–केरुङ सडकमार्ग निर्माण भइरहेको छ। सरकारको विशेष प्राथमिकताका १५ वटा योजनामध्येको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाको निर्माणकार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। सो सडक हालसम्म ६५ प्रतिशत निर्माणकार्य भइसकेको छ। 

हाल कालोपत्रे, रिटेनिङ वाल लगाउनुका साथै सडक चौडा बनाउने कार्य भइरहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजना कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। सडकको हाल १५ स्थानवाट एकैसाथ काम भइरहेको छ। गल्छी–त्रिशूली खण्डको कल्चौडे भीर कटिङ कार्य सम्पन्न भएको छ। सो सडकखण्डको बुधसिंहघाटको पहरो र देवीघाटको धुरपुरे पहरे कटिङ कार्य सुरु भएको कार्यालय प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए। 

सो पहरो कटिङ र गल्छी–पीपलटारसम्मको कालापत्रे तीन महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी निर्माणमा संलग्न कम्पनीले निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिएको भण्डारीको भनाइ छ। कोभेक–तन्दी–रसुवा जेभीले गल्छी– मैलुङसम्मको सडक स्तरोन्नति जिम्मेवारी पाएको थियो। गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाको चौडाइ ३० मिटर भए पनि ११ मिटर मात्र कालोपत्रे रहने भण्डारीले जानकारी दिए। गल्छी–त्रिशूली खण्डको सबैभन्दा धेरै र अप्ठ्यारो रक कटिङ सकिएको समेत उनले बताए। 

आगामी वैशाखभित्र गल्छीदेखि गँगटेसम्म सडकको कालोपत्रे गर्ने कार्य सकिने भण्डारीले जानकारी दिए। ‘तीन महिनाभित्र गल्छी–त्रिशूली सडकखण्डको पक्की पुल निर्माण सकिछ’, उनले भने, ‘गल्छी–त्रिशूली खण्डको रातमाटे, महादेवफाँट, देवीघाट क्षेत्रको सडक दायाँबायाँ फुटपाथ बनाउने र दायाँबायाँ  रेलिङ जडान गर्ने काम वैशाखपछि सुरु हुन्छ।’ 

कल्चौडेभिर कटिङ गर्न एक वर्षअगाडि सुरु गरेको भए पनि कामले तीव्रता गत जेठदेखि मात्र पाएको थियो। पाँच सय मिटर उक्त भीर कटिङ गर्न निर्माण कम्पनीले दैनिक नौवटा रक बेकर मेसिन र २० जनाभन्दा बढी प्राविधिक कामदार, पाँचवटा ट्रिपर दैनिक परिचालन गरेको छ। भीरमा दुई लाख घनमिटर कटिङ भएको छ। 

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसवागढी सडक योजनालाई अहिले तीन खण्डमा विभाजन गरी निर्माणकार्य भइरहेको छ। सो सडकको पटकपटक विविध कारण देखाएर आगामी असार मसान्तसम्म कार्य अवधि थप गरिएको छ। पहिलो खण्ड गल्छीदेखि विदुर–बेत्रावती–मैलुङ सडकखण्ड ४६ किलोमिटर लामो छ। 

उक्त सडकखण्डमा २५ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे भइसकेको योजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दोसो खण्डअन्तर्गत मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्डको १९ किलोमिटर सडक बनाउन गत साउनमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माणकार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। उक्त खण्डको चौडा गर्ने, पर्खाल लगाउने लगायतका कार्यहरू भइरहेको छ। हालसम्म सो सडकको जम्मा १२ प्रतिशत काम मात्र सकिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले वताए। 

त्रिदेशीय मार्गका लागि रसुवागढी नाका जोड्ने स्याफ्रु–रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काम आउँदो चैतदेखि सुरु गरिने तयारी भएको छ। बिजुलीको पोल सार्ने काम आउँदो चैतसम्ममा सकिने र भएकाले त्यस लगत्तै काम सुरु हुने भएको हो। 

 चिनियाँ लगानीमा स्तरोन्नति हुन लागेको सडक खण्डमा पर्ने विद्युत्को पोल सार्ने काम भइरहेको छ। गत चैतदेखि विद्युत्को पोल सार्ने काम सुरु भएको थियो। केही ठाउँमा मुआब्जा वितरण भइनसकेकाले बाँकी क्षेत्रमा पोल सार्ने काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धुन्चे वितरण केन्द्रले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणले टेलिफोनको तार तथा फाइबर नेटवर्कको तार नसार्दा काममा ढिलाइ भएको छ। 

तातोपानी क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण नहुँदा, स्थानीयको अवरोध, भौगोलिक विकटतालगायतले काममा ढिलाइ भएको केन्द्रले जनाएको छ। स्याफ्रु चौकीदेखि रोङ्गा पुल र रोङ्गा पुलदेखि लिङलिङसम्मको पोल सार्ने काम भइरहेको छ। 

गत पुस महिनाभित्र पोल सार्नुपर्ने कामको म्याद चैत महिनासम्म थपिएको छ। सो सडक खण्डमा पर्ने ३ सय २५ वटा पोल हटाउनुपर्नेमा ५५ प्रतिशत पोल हटाइएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ। कुल ८२ किलोमिटर लामो उक्त सडक तीन खण्डमा विभाजन गरेर विस्तारको कार्य भइरहेको छ। उक्त सडक विस्तारमा १५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.