पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले तेजबहादुर गुरुङलाई प्रदेश खेलकुद परिषद (प्रखेप) सदस्य सचिव नियुक्त गरेको छ। खुला प्रतिस्पर्धात्मक आह्वानअनुसार आवेदन गरेका गुरुङलाई आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नियुक्ति गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए।
उक्त पदका लागि तेज गुरुङ र नवराज अधिकारीको आवेदन परेको थियो। गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार सरकारले प्रखेप सदस्य सचिव चयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन संयोजक रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवर र खेलविज्ञ दिलबहादुर गुरुङ सदस्य थिए।
पोखरा-१६ अर्मलाकोटका स्थायी बासिन्दा तेज नेपाल ह्यान्डबल संघको केन्द्रीय अध्यक्ष र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको उपाध्यक्ष छन्। उनी ह्यान्डबलका खेलाडी हुन्। २०३९ सालदेखि उनी ह्यान्डबलसँग जोडिएका थिए। सुरुमा भने उनले चुनेको खेल बास्केटबल थियो। गुरुङको प्रशिक्षणमा हङकङमा नेपालले ह्यान्डबलमा पदकसमेत जितेको थियो।
गुरुङ भूतपूर्व खेलाडी मञ्चमा सक्रिय हुँदै ह्यान्डबल र पोखरा म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजनासहितका खेल गतिविधि प्रवर्द्धनमा क्रियाशील छन्। भूतपूर्व खेलाडी मञ्चमा उनी अध्यक्ष छन्। भारतको पटियालामा एनआइएस प्रशिक्षणमा पहिलो नेपाली गोल्डमेडलिस्ट बन्न सफल उनले सन् १९८५ मा जोर्डनको अम्मानमा सम्पन्न एसियाली च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिम कप्तान भएका थिए।
गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक असोज १४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो। केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् झैं प्रदेश खेलकुद परिषद् रहने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ। प्रदेशमा खेलकुद हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् हुने व्यवस्था छ।
जिल्लामा खेलकुद विकासका लागि प्रदेशले जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्ने छ। खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, बिमा तथा आकस्मिक उद्धारका लागि प्रदेश ऐनले खेलाडी कल्याणकारी कोषको परिकल्पना गरेको छ।
निर्देशिका स्वीकृत
मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण निर्देशिका स्वीकृत गरेको जानकारी पनि मन्त्री बस्नेतले दिए। ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन निर्देशिका स्वीकृत गरेका छौं।’
मन्त्री बस्नेतले प्रदेश तहमा २०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेस गर्ने र प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
