सडक सञ्जाललाई कुनै पनि मुलुकमा विकासको गति मापन गर्ने मुख्य आधार मानिन्छ। सडक सञ्जाल जोडिएका गाउँ तथा जिल्लाका नागरिकका आर्थिक, शैक्षिक तथा दैनिक जीवनका अन्य आयाम नियाल्ने हो भने पनि यो वास्तविकताको पुष्टि हुन्छ। सडक सञ्जालबाट पछि परेका हरेक स्थानीय तहलाई प्रदेश सदरमुकामसँग पक्की सडकले जोड्ने गरी सरकारले भर्खरै एक रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। सरसर्ति हेर्दा पक्की सडक मात्र बनाउने देखिए पनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्न यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। तसर्थ यस योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।
प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमका लागि आइतबार २१० स्थानीय सरकारसँग सातै प्रदेश सरकारका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत उक्त सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सातै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय पनि स्थापना गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सम्पन्न भएकाले यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा ढुक्क हुन सकिन्छ। प्रदेश र केन्द्र जोडिएपछि यो सडकबाट भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने तथा एक स्थानमा उत्पादन भएका वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पुर्याउन सहज हुनेछ। सडक सञ्जालमा जोडिएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सीप आदानप्रदान भई अन्तर स्थानीय तहबीच आबद्धता बढाउन पनि सहयोगी हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएकाले यो कार्यक्रम छिटै सुरुवाती प्रक्रियामा जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विकासका लागि सडक मूल आधार भएको भन्दै सरकारबाट प्राथमिकतामा पर्नु प्रशंसनीय कार्य हो। संघ, प्रदेश र सबै स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तीनै तहले अपनत्व लिएमा मात्रै यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सफल हुनेछ।
मुलुकमा सडक सञ्जालको विस्तार गर्न सरकारले अघि सारेको नवीन कार्यक्रम यो मात्रै होइन। राष्ट्रिय राजमार्गसम्म पहुँच नपुगेका तराई–मधेसका जिल्लाको विकासका लागि हुलाकी राजमार्ग निर्माणले तीव्रता लिइरहेको छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २० जिल्लालाई समेटेर अघि सारिएको यस कार्यक्रमबाट एक करोड जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन्। त्यस्तै पहाडी जिल्लामा पक्की सडक निर्माणका लागि मध्यपहाडी जिल्लालाई लक्षित गरेर पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माण कार्य पनि आधाभन्दा बढी भइसकेको छ। तराई र पहाडी जिल्लालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने सेतु मानिने यस्ता कार्यक्रमले समग्र मुलुकको विकास गति मापन गर्न अहं भूमिका खेल्दै आएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गले मूर्तरूप धारण गरेपछि विकासको रफ्तार बढेको हो। अझ मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गसँगै फास्ट ट्र्याक र रेलमार्गको निर्माणपश्चात् विकासको बाटोले अर्को युग टेक्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
कच्ची सडकसमेत नबनेका स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। तत्कालका लागि सीमित बजेट छुट्ट्याइए पनि आवश्यकताअनुसारको रकमको कमी हुन दिनु हुन्न। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै दर्जा दिएर यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्छ। पक्की सडक बनेर जिल्ला सदरमुकाम तथा प्रदेश राजधानीसम्मको सम्पर्क बढेपछि सबैभन्दा धेरै फाइदा सोही क्षेत्रका नागरिकलाई हुन्छ। यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर सडक सञ्जाल विस्तारका क्रममा स्थानीयले पनि पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्छ। सत्ता परिवर्तनसँगै अघिल्ला सरकारले गरेको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णयलाई पनि परिवर्तन गर्ने गलत अभ्यासको प्रभाव यस कार्यक्रममा पर्न दिनुहुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
