अनुदानको अपचलन

अनुदानको अपचलन

स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायले कसैलाई अनुदानस्वरुप जिन्सी तथा नगद दिनुको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित संस्थाको सेवाप्रवाह सहज र सरल बनाउनु हो। यस्ता संस्थाले सेवाग्राहीलाई दिइरहेको सुविधा प्रभावकारी बनाउन पनि अनुदानले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यस्तो सहयोग कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। अनुदानको क्रम रोकिएको पनि छैन। सँगसँगै अनुदान दुरुपयोगको शृंखला पनि रोकिएको छैन। जुन उद्देश्यले अनुदान लिइएको छ, तदनुकुल प्रयोग नगर्ने तथा प्रयोग गरे पनि झारा मात्रै टार्ने प्रवृत्तिले सहयोग साझेदार निकायलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ। जसले सहयोग दियो उसैलाई अप्ठ्यारो हुने यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्छ। अनुदानस्वरुप पाएका नगद तथा जिन्सिको सदुपयोग गर्ने  पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ।

विकास साझेदार निकाय, कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासको तर्फबाट मुलुकमा विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा धेरै अनुदान आउने गर्छ। शैक्षिक क्षेत्रका लागि धेरैजसो बस, भवन बनाउन आर्थिक सहयोग तथा छात्रछात्रालाई खाद्यान्न, कापी कलम, पुस्तकलगायत सामग्री अनुदानका रूपमा आउने गर्छ। कृषि क्षेत्रका लागि उन्नत प्रकारको बीउविजन, औजार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एम्बुलेन्स, औषधी, उपकरण जस्ता सामग्री सहयोगावापत आउने गर्छ। तर अनुदानमा दिएको सामग्रीको दुरुपयोग कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। करोडमा अनुदान आउने तर नतिजा शून्य भएका क्षेत्र प्रशस्तै छन्। भारत सरकारले अनुदानमा दिएको बस चल्न नसक्दा धेरै शैक्षिक संस्थामा थन्किएर बसेका छन्। सुनसरीका केही स्कुलमा यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ। कतै बस चढ्ने विद्यार्थी छैनन् भने कतै बसमा चालक छैनन्। जसका कारण बस वर्षौंदेखि चौरमा थन्किएका छन्। बस नबिग्रँदै थन्किएका छन्। स्कुल बन्द भएको छैन तर बसमा बस्ने विद्यार्थी नभएपछि यो समस्या आएको हो  यदि स्कुल आफैंले नगद खर्चेर बस किनेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। अनुदानमा दिएको त हो नि भन्ने ठानेर बसको सदुपयोगतर्फ ध्यान नदिनु स्कुलको कमजोरी त हो नै, सम्बन्धित स्थानीय तहको पनि बदमासी हो।

अनुदानको मात्रै होइन, सरकारी कार्यालयका लागि खरिद गरिएका सवारी साधनसमेत चलाउन मिल्ने अवस्थामा रहे पनि थन्क्याएर राख्ने गरेको पाइन्छ। सरकारी कार्यालयबाटै यस्तो गलत अभ्यास भए पनि अन्य कार्यालयले पनि यही प्रवृत्ति अपनाउनु नौलो होइन। तर यी दुवै काम गलत हुन्। यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। ठीक अवस्थामा रहेका कुनै पनि सामग्रीको सही सदुपयोग हुनुपर्छ। लाखौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने बस थोत्रो बनाएर राख्नु बेइमानी हो। जसरी भए पनि तीे बस प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। सम्बन्धित स्कुलले बस प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने कि त अन्य स्कुललाई दिनुपर्छ, स्कुललाई दिनै नसक्ने हो र दिए पनि अन्य स्कुलले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन भने अन्य प्रयोजनमा पनि लगाउनुपर्छ। जसरी भए पनि बसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। बस थन्क्याएर राख्नेभन्दा पनि विद्यार्थीलाई कसरी स्कुलतर्फ आकर्षित गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। स्कुलमा विद्यार्थी घट्नुको कारणबारे खोजी गरिनुपर्छ र सोहीअनुसार रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

आवश्यकतै नभएको संस्थाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर अनुदान लिने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ। अनुदान दिनेहरूले पनि सम्बन्धित संस्थालाई खाँचो परेको छ कि छैन भन्नेतर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययनपछि आवश्यकता रहेको औचित्य पुष्टि भए मात्रै अनुदान दिने लिने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.