आस्ट्राजेनेका खोप वितरण रोक्ने विषयमा युरोप विभाजित

आस्ट्राजेनेका खोप वितरण रोक्ने विषयमा युरोप विभाजित

अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेका खोपको वितरणमा रोक लगाएपछि आलोचना खेपिरहेका कयौँ युरोपेली देशहरूले खोपको सुरक्षा सम्बन्धमा थप प्रष्टता खोजेका छन् ।

फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन र इटलीले आफूहरूले युरोपेली सङ्घ ईयूको नियामक ईएमएको अनुसन्धानको नतिजा पर्खिरहेको बताएका छन् । त्यसअघि उक्त खोप लगाएपछि थोरै मानिसमा रगत जम्ने समस्या देखिएको थियो ।

युरोपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुनः बढेको अवस्थासँग जुझ्न सङ्घर्ष गरिरहँदा आस्ट्राजेनेका खोपबारे चर्को विभाजन देखा परेको हो। यतिखेर कयौँ देशहरूले प्रतिबन्धहरू पुनः कडा पारेका छन् । तर यसअघि नै पर्याप्त आपुर्तिको नहुँदा प्रभावित बनेको त्यहाँको खोप कार्यक्रमलाई यस परिस्थितिले झन् सुस्त पारिदिएको छ।

पोल्याण्ड, बेल्जियम, द चेक रिपब्लिक र युक्रेनसहितका अन्य केही ईयू देशहरूले उक्त खोपको प्रयोग जारी राख्ने जनाएका छन् । एक जना जर्मन सङ्क्रामक रोग विज्ञ तथा त्यहाँको वामपन्थी सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीका स्वास्थ्य प्रवक्ता कार्ल लटरबकले त्यस्तो रोक लगाइनु स्वाभाविक भए पनि त्यो राजनीतिक समेत रहेको बताएका छन्।

उनले भने, 'हामीले थाहा पाएका घटनाका आधारमा हेर्दा यो खोपको फाइदा यसले देखाएको जोखिमभन्दा निकै बढी छ, खासगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा।'

जर्मनीको विपक्षी दल फ्रि डेमोक्र्याट्सका प्रवक्ताले समेत आफ्नो सरकारको निर्णयले देशको खोप कार्यक्रममा धक्का पुगेको बताए।

मङ्गलवार युरोपेली औषधी नियामक ईएमएले आस्ट्राजेनेका खोपका फाइदाका विषयमा ऊ अझै दृढ रूपमा विश्वस्त रहेको जनाएको थियो।

ईएमएले यसअघि समेत खोप कार्यक्रम जारी रहनुपर्ने जनाएको थियो।

आस्ट्राजेनेका प्रमुख इमिर कोकीले केही देशहरूले देखाएको त्यस्तो रगत जम्ने समस्या आम जनसङ्ख्यामा सामान्यतः भइरहने खालको भएको बताएकी थिइन्। उनले भनिन्, 'अहिलेको अवस्थामा खोपले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने कुनै सङ्केत नरहेकोमा म जोड दिन चाहन्छु।'

आस्ट्राजेनेकाका अनुसार गत सातासम्ममा रगत जम्ने त्यस्ता घटना ४० भन्दा कम देखा परेका छन्। 

अहिलेसम्म १३ युरोपेली देशले आस्ट्राजेनेका खोपको वितरण कार्यलाई सावधानीका उपायका रूपमा भन्दै अस्थायी रूपमा रोकेका छन्।

युरोपेली सङ्घ र ब्रिटेनमा गरेर झन्डै एक करोड ७० लाखले यस खोपको एउटा मात्रा लिइसकेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.