संकटमा कर्णाली सरकार : विश्वासको मत लिन्छु- मुख्यमन्त्री

सुर्खेत : कर्णालीमा नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकले बुधवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । योसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।

यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका क्रममा २०७४ फागुनमा एमालेले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन दिएको थियो । सोहीअनुसार माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विघटन भइ हाल एमाले र माओवादी पुरानै अवस्था पुगेपछि कर्णालीमा पुनः सरकार अल्पमतमा परेको छ । यद्यपी समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे एमालेभित्रै दुई धार देखिएको छ ।

• एमालेले फिर्ता लियो कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश सभामा एमालेका २० जना सांसद छन् । एकजना सभामुख बनेपछि एमाले संसदीय दल १९ सदस्यीय रहेको छ । बुधवारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा भने १० जना सांसद मात्र उपस्थित थिए । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका १० जना सांसद सहभागी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । 

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । साथै बैठकले एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । 

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसद छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । एमालेलाई सरकार गठनका लागि एकजना सांसद मात्र अपुग छ । यही कारण पनि सुरुवातदेखि नै एमालेले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएको थियो । तर पार्टी एकताका क्रममा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने भाग परेको थियो । केन्द्रको दबावमा माओवादीलाई समर्थन गर्न बाध्य भए पनि गत असोजमा एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कर्णालीमा सुरु भएको यही विवाद चर्किएपछि नेकपा नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो । यद्यपी त्यतिबेला एमालेभित्रको माधव नेपाल पक्षले साथ दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो ।

समर्थन कायमै छ : नेपाल पक्ष

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा एमालेभित्रै दुई धार देखिएको छ । नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने सरकारलाई दिइएको समर्थन कायमै रहेको जनाएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने,‘एउटा गुटले गरेको निर्णय आधिकारिक होइन, एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ । विधि र प्रक्रिया विपरितका निर्णयप्रति हाम्रो सहमति छैन, त्यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन।’ 

उनले औपचारिक सुचना नै नदिएर गुटको बैठक बसेको र निर्णय गरिएकाले त्यो आधिकारिक नहुने बताए । साथै वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको उनको भनाइ छ । 

बुधवारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेता नेपाल पक्षमा सात जना सांसद सहभागि थिएनन् । यस्तै दलको बैठकमा मन्त्रीहरु दल रावल र नन्दसिंह बुढा पनि सहभागि भएनन् । यसैबीच एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले दलको बैठकमा सहभागि नभएका सांसदहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिने बताए ।

विश्वासको मत लिन्छु : मुख्यमन्त्री 
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परेका छन् । तर मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि राजीनामा नदिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बरु संसदबाट विश्वासको मत लिने उनको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘सरकारलाई समर्थन दिने र फिर्ता लिने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो, यसले कुनै असर गर्दैन । उहाँहरुले समर्थन फिर्ता लिए पनि हामी मानसिक रुममा तयारी अवस्थामा छौं, अब संसदमा विश्वासको मत लिनेछौं ।’ प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद हुन् । तर एक जना सांसद हालै एमालेमा प्रवेश गरेकाले माओवादीका सांसदको संख्या १२ रहेको छ । यस्तै काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन् ।