मुलकमा राजनीतिक जटिलता गहिरिँदै जाँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक राखेर सहमतीय प्रणालीमा जोड दिएकी छन्। दलबीच तिक्तता बढिरहेको अवस्थामा आह्वान गरिएको बैठकले सहमतिको वातावरणलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ। मुलुकको अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिबाट यस्तो बैठक बसाउनु सकारात्मक काम हो। राष्ट्रपतिको भावनाको कदर गर्दै मुख्य राजनीतिक दलबीच पनि संवादहीनता अन्त्य गरेर सहमतीय राजनीतिमा जोड दिनुपर्छ। यो अभियानमा मुख्य गरी ठूला राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्छ। र, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने गतिविधि गर्नु हुँदैन। दलबीच नै संवादहीनताको अवस्था आयो भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ। यसले समग्रमा मुलुकलाई नै घाटा पुग्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मुलुकमा राजनीतिक हानथाप सुरु भएको थियो। अदालतले विघटनलाई बदर गरिदिएको छ। यसले राजनीतिलाई पुरानै लयमा फर्काउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यससँगै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई मान्यता नदिएपछि अर्को राजनीतिक खिचातानी सुरु भएको छ। यो अवस्थाले यतिखेर सत्ताधारी र सत्ताबाहिर रहेका दलमा पनि किचलो निम्त्याएको छ। यतिखेर सरकारको भविष्यलाई लिएर सर्वत्र छलफल मात्रै भएको छ। सँगसँगै नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा दिनदिनै विकसित भएका घटनाक्रमले पनि सरकारको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ। यी सबै घटनाक्रमले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई टेवा दिएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको बैठकलाई निकै चासोसाथ हेरिएको थियो। दलहरू आफ्नै अडानमा रहे पनि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको यसप्रकारको बैठकबाट थोरै भए पनि दलहरूलाई संवादको बाटो समात्न प्रेरित गरेको छ। यस अर्थमा पनि राष्ट्रपतिको कदम सकारात्मक छ।
दलहरूबीच संवाद, सहकार्य र एकता हुनु राजनीतिक सौन्दर्य हो। यसले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि दलहरूको सहकार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। हाम्रो समाज शालीन, सभ्य र सहिष्णु रहिआएको छ। दलीय नेतृत्वले सधैं उच्च राजनीतिक संस्कार कायम गर्दै आएको छ, यो असल संस्कार निरन्तर कायम रहनुपर्छ। आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय हितमा सबै राजनीतिक दलबीच यस्तै सहकार्य र एकता आवश्यक छ। त्यसमा दलहरूले सोहीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावका बेला यसको सामना गर्न सबै दलका नेता-कार्यकर्ताले सरकारको अभियानमा उत्तिकै योगदान पुयाउनुपर्छ।
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको बैठकमा सबैजसो दलका शीर्ष नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको सहभागिता हुनु अर्को सुन्दर पक्ष हो। विगतमा राष्ट्रपतिलाई लक्ष्य गरी गरिएका विविध टीकाटिप्पणी तथा राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियतालगायत विषयमा उत्पन्न आशंका निवारणका लागि पनि यस्ता बैठक फलदायी हन्छन्। तसर्थ मुलकमा कुनै पनि राजनीतिक अन्योल उत्पन्न भएको अवस्थामा, मुलुक गहिरो आर्थिक संकटमा परेकोलगायत परिस्थितिमा पनि यस्तो बैठक आह्वान गर्नुपर्छ। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा टुटफुटमा लागेका दललाई एकजुट गराउन पनि यस्ता बैठकलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अहिलेको बैठक त्यस प्रयोजनार्थसमेत कामयावी सावित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
