अब भ्युटावर कि पुस्तकालयहरू ?

गाउँगाउँमा अस्पताल र पुस्तकालयजस्ता सामाजिक पूर्वाधार छाडेर मात्र चौडा सडक र भ्युटावर किन बन्दैछन् ?

संघीयताको मूल मर्म नै जनताको नजिकको सरकार हो। यसले समाजको वास्तविक समस्या निदान गर्ने, आम मान्छेका रहनसहनसँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति निर्माण हुन्छ र त्यसैका आधारमा समाज न्यायपूर्ण समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता हो। तर विगत चार वर्षको अनुभवको मिहीन विश्लेषण गर्दा त्यो आशयप्रति हाम्रो नयाँ संरचनाले न्याय गरेको देखिँदैन।

अहिले विकासबारे कुरा गर्दा गाउँगाउँमा डोजर आतंक र भ्युटावर एपिडेमिकसँगै जोडिएर आउने विम्ब बनेका छन्। अधिकांश ग्रामीण सडक प्राविधिक सर्वेक्षण र डिजाइनबिना डोजर अपरेटर र उपभोक्ता समितिका सदस्यको सुझबुझका आधारमा ठोकिन्छ। नाला, टेवा पर्खाल, र ग्रेड आदि न्यूनतम मापदण्डको कुनै ख्याल नै नगरी ‘ठोकिने’ यस्ता धुले सडकहरू जनताको स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउने मात्र होइन, बाढी र पहिरोको धराप बनेर जनताका लागि जोखिम बनेका छन्। वर्षाैं, कैयन् ग्रामीण भेगमा डोजर आतंकका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ भने कैयौं गाउँबस्ती बस्नै नहुने अवस्थामा पुगेका छन्। अनेक सडक लामो समयदेखि निर्माणाधीन छन् भने केही अधुरै छोडिएका छन्। मर्मत तथा स्तरोन्नति भनेर छुट्ट्याएका टुक्रे बजेट जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीको सेटिङमा सकिने गरेको छ। हरेक वर्ष अर्बाैं रूपैयाँ खर्च त भइरहेकै छ, तर पनि जुन प्रकारले पूर्वाधारमा फट्को आउनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन। समग्रमा स्थानीय तहमा आएको सिंहदरबार न जवाफदेही हुन सक्यो न त जिम्मेवार नै बन्न सक्यो।

त्यसैगरी, अहिले देखिएको अर्काे महामारीका रूपमा छ– डाँडाडाँडामा भ्युटावर। अहिले दिनहुँ अनेक यस्ता समाचार आइरहन्छन्, जहाँ गाउँमा पर्यटन विकासका नाममा सिमेन्टका दुईचारतले बिल्डिङ ठड्याएर भ्युटावर भन्ने गरिएको छ। यस्ता संरचना गाउँमा अलिकति अग्लो परेको जस्तो डाँडामा पन्ध्र–बीस मिटर अग्लो बनाएर वरिपरि भएका रूखभन्दा माथिबाट हेर्न मिल्ने गरी बनाइएको हुन्छ। कैयन् स्थानीय वा प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गत बनाइएका छन् भने कैयन्मा स्थानीय जनताले आफ्नो तर्फबाट रकम संकलन गरेर समेत बनाएका छन्।

यस्ता उदाहरणबाट दुइटा कुरा प्रस्ट देखिन्छ– एउटा, हामीसँग सामाजिक पूर्वाधार बनाउनका लागि प्रशस्त स्रोत साधन आउने बाटा बनेका छन् भने अर्काे हरेक तहमा राजनीतिकर्मी तथा समाजका अगुवामा आफ्नो ठाउँमा केही गरेर देखाउने हुटहुटीले डोर्‍याउने गरेको छ। स्थानीय तहका सरकारमा काम गर्दै गरेका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यकालमा केही गरेर देखाउने इच्छाशक्तिका कारण नै यस्ता पहल आउने गरेका छन्। तर हाम्रा गाउँगाउँमा रहेका राजनीतिकर्मी, निर्माण व्यवसायी तथा आमा जनताको सोचमा यस्तै जड, अल्पकालीन र कंक्रिट संरचनाका परिकल्पना मात्र आउनुको पछाडि कारण के छन् त ? यो विषयमा अलिकति विवेचना र अनुभवले डोर्‍याएको बुझाइ यहाँ राख्ने प्रयास गर्नेछु।

सडक कि भ्रष्टाचार गर्ने बाटो ?

भ्युटावर हाम्राजस्ता पहाडी क्षेत्रमा अनावश्यक हो भन्नेमा सायदै कुनै द्विविधा होला। तर पनि किन यस्तो लहडी पारामा हाम्रा स्रोतसाधन खेर फालिएको छ त ? यी प्रश्नमा विवेचना गर्नु महत्वपूर्ण छ। अर्कातिर सडकको कुरा छ– सडक प्राविधिक हिसाबले मिलेको, मापदण्डअनुसार, भौगोलिक जटिलताअनुसार पहिरो र भासिने डर, वातावरणमा पर्ने असर आदिमा कुनै विचार नै नपुर्‍याई हाम्रा सडक बन्ने गरेका छन्। चौडाइ, उकालो–ओरालो अर्थात् ग्रेड र स्केल, घुम्तीमा हुनुपर्ने चौडाइ आदि कुनै पनि प्राविधिक आधारलाई बेवास्ता गर्दै डोजर अपरेटरका भरमा सडक खनिएका छन्। पानी र निकासको उचित प्रबन्ध नगरी खनिएका यस्ता सडकमा धेरै ठाउँमा नाला नै खनिएको हुँदैन, जसले गर्दा सडक पनि टिक्दैन तथा हरेक वर्ष अमूल्य स्रोतसाधन यसैमा व्यर्थ खर्च भएर जान्छ।

संघीयता गाउँगाउँमा सिंहदरबार त पक्कै भयो तर त्यो काठमाडौंको सिंहदरबारको सुधारिएको रूप होइन, झन्झन् विकृत रूप बन्न पुग्यो। नेपाली समाजको पारम्परिक सत्ता समीकरणलाई सामन्ती संरचनाले जकडेर राखेको अवस्थामा नयाँ संरचना त्यही पुरानै सामन्ती सत्ता समीकरण बलियो बनाउन प्रयोग भयो। जुन शोषकको हिजो हालीमुहाली थियो, लोकतान्त्रिक साधन पनि उनीहरूकै दुनो सोझ्याउने हतियार बन्न पुगे। त्यसैकारण केन्द्रको भ्रष्टाचारीस्वरूप झन्झन् विकृत हुँदै नयाँ अजिंगर बन्न पुग्यो स्थानीय तहमा पुग्दा।

गाउँगाउँमा आएको सिंहदरबारले हाम्रो गाउँठाउँलाई स्वर्ग बनाउन होइन, केही सीमित वर्गको फाइदाका लागि हास्यास्पद पहलमा बहुमूल्य स्रोतसाधन खेर मात्र फाल्नका लागि प्रयोग भइरहेका छन्।

पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यवसायी मात्र गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बन्न पुगे भने गाउँमा आउने बजेट सबै आफ्नै स्वार्थअनुरूपका काममा मात्र खर्च गर्ने वातावरण बन्न थाल्यो। स्थानीय सरकारले आम जनताको आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्चनुपर्ने रकम रकमान्तर गरेर भए पनि डोजर व्यवसायी र निर्माण ठेकेदारलाई फाइदा हुने योजनामा मात्र खर्च हुन थाल्यो। हुँदाहुँदा जनप्रतिनिधि आफैं सीधै वा घुमौरो बाटोबाट डोजर र निर्माण व्यवसायी बन्न पुगे।

यसरी स्थानीय जनप्रतिनिधि नै व्यवसायमा सीधै संलग्न भएपछि कागजी प्रक्रिया मिलाएर खान सजिलो हुने खालका काममा मात्र पहल हुँदै गरेको तथा समाजको वास्तविक आवश्यकता, दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक हितको योजना आदिबारे कुनै सोच नै पुग्ने कुरो भएन। सेटिङ मिलाएर गरिएको यस्तो योजना कार्यान्वयनमा अनियमितताबारे कुरा उठ्दा पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार गलत भएको सिद्ध गर्न सकिने ठाउँ कम नै हुन्छन्। आयोजना सुरु गर्दा र सम्पन्न भएपछि समुदायबाट स्वीकृति लिन सार्वजनिक परीक्षण गरी सुनुवाइ गरिनुपर्ने प्रावधान छ, तर दुईचारजना बसेर कागजमा तयार गर्ने र मिलाउने गरेर यस्ता काम गरिएको हुन्छ। राजनीतिक संरक्षणमा बन्ने उपभोक्ता समिति आफैं भ्रष्टाचार गर्नमा सबैभन्दा अगाडि देखिने गरेका छन्।

आयोजनाको छनोट भएपछि पनि समय रहँदासम्म दलहरू भागबन्डा मिलाउन नै व्यस्त हुन्छन्। र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउँदा मात्र हतारहतार सम्झौता गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। काममा ढिलाइ गर्ने अर्काे कारण प्राविधिक अनुगमनका लागि धेरै समय नरहोस् भन्ने पनि हो। किनभने अन्त्यमा कामको चाप बढी हुने भएपछि प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ र जाँचपड्ताल राम्रोसँग हुन नपाउँदा कमसल गुणस्तरका कामका लागि पनि भुक्तानी हुन जान्छ।

यो परिस्थितिले समाज विकासका लागि नभइनहुने रोजगार सिर्जनाका काम, समाजमा संस्कृति संरक्षण तथा उत्पादनमुखी सोचमा प्रगति गर्नेतर्फ हाम्रो स्थानीय सरकारको ध्यान गएन, मात्र तुरुन्तै पहाड खोस्रेर धर्काे देखाउन सकिने सडक वा तीनचारतले भर्‍याङ ठड्याएर भ्युटावर भन्न सकिने कुरूप कंक्रिट संरचनातिर मात्र ध्यान गयो। एउटा खुले आम लुट र धेरै ठूलो परिमाणको नीतिगत भ्रष्टाचार हाम्रै आँखाअगाडि हुँदै गरेको देखिन्छ, तर यसलाई सुधार्न पर्ने खाँचो कतैबाट महसुस गरिएको देखिँदैन।

हाम्रो गन्तव्य के हो ?

हाम्रा गाउँगाउँमा सडक र भ्युटावरको महामारी दुइटा संरचनागत समस्याको लक्षण हुन्। पहिलो, हाम्रो समाजमा अपराधी प्रवृत्ति र सामन्ती संरचनाको मिलेमतोमा बनेको दोहनकारी समूह हाम्रो राज्यशक्ति तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरेर आफ्नो फाइदा निकाल्नका लागि परिचालित छ र समाजका हरेक अवयव त्यसैका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। यही स्वार्थी समूहका कारण समग्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै छ। विकासका नाममा अनेक यस्ता अलोकतान्त्रिक अभ्यासले निरन्तरता पाएका छन् भने कहालीलाग्दो नयाँ विकृति जन्मेका छन्। दोस्रो समस्या, समाजका रूपमा हामीले हाम्रो गन्तव्य के हो भन्नेबारे दीर्घकालीन रूपमा सोचेका छैनौं। मनोरम र स्रोतसाधनयुक्त डाँडाकाँडाले भरिएको हाम्रो भूगोलमा चारतले सिमेन्टको भर्‍याङमा उभिएर बाँझा खेतबारी हेरेर रमाउँदा हाम्रो समाज कहाँ पुग्छ ? राज्य, समाज र प्राकृतिक स्रोतसाधन यसरी व्यर्थको लहडमा फुकेर आम मान्छेका लागि नभइनहुने शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अपुग क्षमता हामीले कसरी विकसित गर्छाैं ? यी प्रश्नमा हाम्रो स्थानीय सरकार र समाजले ध्यान नदिएको परिणाम पनि हो यो महामारी।

किन हाम्रो समाजमा जनप्रतिनिधिले काम देखाउनका लागि माटो खोस्रने र बालुवा थुपार्नेपट्टि बढी लहसिएका छन् भन्नेमा भ्रष्टाचार गर्ने स्वार्थ प्रमुख कारण त हो नै; साथसाथै संस्थागत कामका लागि नीतिगत प्राथमिकताको अभाव, केन्द्रमा स्थायित्वको समस्या तथा अत्यावश्यक सामाजिक पूर्वाधारका लागि चाहिने दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको कमी पनि मुख्य कारण हुन्। उदाहरणका लागि, भ्युटावर एकपटक बनाएपछि उद्घाटन गर्ने बोर्डमा नाम लेखाउन पाइन्छ। त्यसपछि धेरै झन्झट लिनुपर्दैन। तर, पुस्तकालयजस्तै सामाजिक पूर्वाधार बनाउँदा भने त्यसको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ। समाजका विभिन्न स्रोतसाधन तथा नेतृत्वका अवयव, यसरी दीर्घकालीन योजना र लक्ष्यबिना परिचालित हुँदाको परिणाम नै अहिले देखिएको बेथिति हो।

पहिलो कार्यकाल लगभग सकिनै लागेको अवस्थामा हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले एउटा कुराको प्रस्ट संकेत गरेका छन् ः जबसम्म दीर्घकालीन योजना र लक्ष्यमै अस्पष्टता हाम्रो समाजमा रहन्छ, गाउँगाउँमा आएको सिंहदरबारले हाम्रो गाउँठाउँलाई स्वर्ग बनाउन होइन, केही सीमित वर्गको फाइदाका लागि हास्यास्पद पहलमा बहुमूल्य स्रोतसाधन खेर मात्र फाल्नका लागि प्रयोग हुनेछन्। उपभोक्ता समितिहरूको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारप्रति आम जनताको समर्थनले पनि देखाउँछ– शिक्षा, जनचेतना र सामाजिक विकासका लागि चाहिने सामाजिक पूर्वाधारको विकास अत्यावश्यक खाँचो भएको छ।