वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली युवाका लागि कोरिया आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। दुई मुलुकका सरकार आफैंले संयोजन गरेर कामदार छनोट हुने तथा यसरी जाँदा कुनै पनि झन्झट नहुने भएकाले त्यहाँ जान युवाका लागि तछाडमछाड नै चल्छ। आकर्षक कमाइ यसको अर्को विशेषता हो। तर पछिल्लो समय कोरोनाका कारण उक्त मुलुकले नेपाललाई उच्च जोखिममा राख्दा रोजगारीमा जाने सपना बोकेका युवा समस्यामा परेका छन्। एकातिर कोरोनाको कहर अर्कोतिर रोजगारीमा पनि जान नपाउँदा युवाले भोग्नुपरेको पीडा खपिनसक्नुको छ। यो समस्या समाधानका लागि दुई मुलुकबीच छलफल हुनुपर्छ। रोजगारीमा आउने÷जाने प्रक्रिया सुचारु गरिनुपर्छ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नेपालमा सहज भए पनि कोरियाले नेपाललाई उच्च जोखिममा राखिरहेको छ। कोरोनाको जोखिम नरोकिएको भन्दै कोरियाले नेपालबाट एक वर्षदेखि कामदार लगेको छैन। सरकारी अधिकारीको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। कोरियाली अधिकारीसँग पर्याप्त छलफल हुन नसक्नु, भएको छलफलमा कोरियाली पक्षलाई कन्भिन्स गराउन नसक्नुलगायतका कमजोरीले अहिलेको अवस्था निम्त्याएको हो। स्वदेशभित्र रोजगारीको अभाव भइरहेको बेला विदेश गएर कमाउँछु भन्नेलाई पनि सहजीकरण गरेर पठाउन नसक्नु सरकारी अधिकारीको कमजोरी हो। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाका अनुसार कोरियाले कामदार नलगेपछि ७ हजार भन्दा बढी कामदार प्रभावित भएका छन्। नियमित कामदार ५ हजार र कमिटेड २ हजार गरी ७ हजार कामदार कोरिया रोजगारीको प्रतिक्षामा बसेका हुन्। तर ती कामदार कोरिया कहिले जान पाउने अन्योल कायमै छ। कामदार छनोट गर्ने, रोस्टरमा राख्ने र लेभर कन्ट्र्याक गराउने काम भने रोकिएको छैन। कोरियाले ३÷३ महिनामा कन्ट्र्याक पठाउँछ। तर लेभर कन्ट्र्याकपछिको भिसा लगाउने र त्यसका लागि फारम भर्ने काम रोकिएको छ। यति धेरै कामदार प्रभावित हुँदा पनि समस्याको समाधान निस्कन नसक्नु दुखद हो। यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर सरकारले यथासक्य छिटो पहल थाल्नुपर्छ।
गत फागुनदेखि एकजना कामदार पनि कोरिया जान पाएका छैनन्। सन् २०२० मा १ हजार २७ जना कामदार कोरिया गएका थिए। सन् २०२१ मा कोही पनि जान पाएका छैनन्। कोरोनाको असर करिब–करिब शून्य भइसक्दा पनि पनि प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नु दुखद हो। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत वर्षेनी ७ हजार नेपाली कोरिया गइरहेका छन्। भाषा परीक्षा पास गरेको दुई वर्षसम्म छनोटमा नपरे कोरिया जान पाइँदैन। यसपटक पनि नेपालसहित विभिन्न देशबाट विदेशी कामदार लैजानका लागि छिट्टै भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि मिति तोकिएको छैन रोजगार सहजीकरणका लागि विभागीय मन्त्री, सचिवलगायत कूटनीतिक नियोगका अधिकारी र नेपालस्थित कोरियाली दूतावासका अधिकारीबीच कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ। रोकिएको कोरियाली भाषा परीक्षा सुचारु तथा पारदर्शी बनाउनेतिर जोड दिनुपर्छ। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत गएका ४० हजार कामदार र अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी गरी ५० हजार नेपाली केरियामा कार्यरत छन्। नेपाली कामदारको भविष्य हेरेर मात्रै होइन, उनीहरूले मुलुकमा पठाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर भए पनि अवरुद्ध प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्छ। यो विषयलाई सरकारी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
