सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग

सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग

सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त सूचना र विचार सञ्चारका माध्यममा लैजानुपूर्व अपनाइनुपर्ने प्रक्रियाबारे आचारसंहिता बनाइन आवश्यक छ


विश्व चर्चित नोबेल पुरस्कार सुरु हुनमा सन् १८८८ मा दाजु लुडविगको मृत्यु हुँदा अहिले अस्तित्वमा नरहेको फ्रान्सेली समाचारपत्र ‘इदिओटि कोटिदिएन्’  ले भूलवश अल्फ्रेड नोबेलको मृत्यु भएको सम्झिदिएको शोक सन्देशमा उनलाई ‘मानिसहरूलाई छिटो मार्ने उपाय पत्ता लगाएर धनी भएको, मृत्युको व्यापारी’ का रूपमा गरिएको चित्रणले पनि भूमिका खेलेको मानिन्छ। हुन त पत्रिकाले सो गल्ती सच्यायो, तर त्यस्तो टिप्पणीले अल्फ्रेडमा आफ्नो प्रभाव छाडिसकेको थियो। अल्फ्रेडले पारिवारिक उत्तराधिकारीहरूलाई थाहा नदिई सन् १८९५ मा इच्छापत्रको सशोधनमार्फत आफ्नो सम्पत्तिको ९० प्रतिशत नोबेल पुरस्कार स्थापनाका लागि छुट्ट्याए।

सूचना सम्प्रेषणमा रहेको गल्तीले सधैं यस्तो परिणाम आउँदैन। गल्तीले कतिपय अवस्थामा युद्ध निम्तिन्छ र प्रभावित व्यक्तिको मृत्युसम्म हुन्छ। राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको पत्रकारिता (यसलाई बृहत् अर्थमा बुझियोस् ) को प्रभाव धेरै ठूलो रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सञ्चारगृह र कर्मीको निष्पक्षता, सुरक्षा र धर्मलाई मध्यनजर राखी विभिन्न महासन्धि, नियम, प्रचलन, आचारसंहिता प्रयोगमा रहेका छन्। नेपालले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मार्पmत सञ्चार जगत्लाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ।

पछिल्लो समयमा इन्टरनेटमार्फत जोडिएका सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चार गृहजत्तिकै प्रभावशाली बनेका छन्। हुन त मिश्र, लिब्या, बहराइन र ट्युनिसियामा देखिएजो ‘अरब विद्रोह’ को प्रसंगमा सामाजिक सञ्जालको भूमिकाबारे ‘शान्तिका लागि अमेरिकी संस्था’ ले सन् २०१२ को प्रतिवेदनमा देशभित्र विद्रोह निर्माणमा भन्दा पनि बाहिरी दुनियाँसम्म देशभित्र भइरहेको विद्रोहबारे प्रचार गर्नमा तिनको प्रमुख भूमिका रहेको पाइएको बताएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालमा आन्तरिक सहभागिता व्यापक रहेको नेपालको शान्ति र अशान्तिमा तिनको भूमिका निकै रहने प्रस्टै देखिन्छ।

मात्रात्मक हिसाबले संसारभरिका एकएक व्यक्तिका गतिविधि, चरित्र र इच्छाहरू निमिषभरमा रेकर्ड गरेर क्षणक्षणको इतिहासका रूपमा राख्न सक्ने क्षमता भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका नियन्त्रणमा रहेका यस्ता सामाजिक सञ्जाल सीमित स्रोतसाधन र सामथ्र्य भएको नेपालजस्ता साना मुलुकलाई एकैचोटि वरदान र अभिशापका रूपमा उभिएका छन्। यस्तो परिप्रेक्षमा नेपाल देश र नेपाली जनताले सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सजिलो हुने र अहितमा दुरूपयोग गर्न असजिलो हुने खालको नियम र आचारसंहिता विकास र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भइसकेको छ।

केही प्रतिनिधिमूलक घटना

परीक्षा बोर्डले कोरोना संकमणबीच सञ्चालन गरेको कुनै एक परीक्षाको स्थिति भन्दै कुनै एक परीक्षार्थीले हलभित्र परीक्षाको हिसाबले भइरहेको अमर्यादित गतिविधिको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हाल्यो, जुन भाइरल बन्यो र हाम्रो परीक्षा पद्धतिको प्रतिष्ठामा प्रश्न चिह्न उठायो। परीक्षामा मर्यादा कायम हुनपर्छ, त्यसमा सबैको चासो हुन्छ। तर त्यसबारे सिकायत कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने हेक्का नहुँदा हामी समस्या निम्त्याउन पुग्यौं।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले सञ्चारगृहलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरे झैं आम नागरिकका हितमा वाधा नपुग्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा आम नेपालीले अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सरकारी नीति आउन आवश्यक छ।

एकजना अस्पतालमा उपचाररत प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञको मृत्यु भएको खबर अनधिकृत रूपमा कसैले सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन सञ्चारमा लेख्यो, त्यो भाइरल बन्न पुग्यो। प्रियजन गुमाउँदा हामीलाई दुःख लाग्छ। आफ्नो गच्छे र परिस्थितिअनुसार हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर वा परैबाट फोन, चिठी वा सञ्चार वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मृतकप्रति शाब्दिक श्रद्धा र निजका आफन्तजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्छौं, यो मानवीय संवेदनाको महŒवपूर्ण पाटो हो। तर आधिकारिताको खोजी नगरी  ‘धेरै छिटो थाहा पाउने’ देखिन हतारमा झारिएका यस्ता आँसुले समस्या झेल्दै गरेका बिरामी र परिवारजनलाई पुग्ने पीडाबारे सोच्न नसक्दा लाजलाग्दो परिस्थिति बन्न पुग्छ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चरित्रहत्याको प्रयास हुँदा कतिले आत्महत्याको बाटो समातेका घटना पनि छन्। एकै घटनाप्रतिको दृष्टिकोण र तिनबाट सिर्जना हुने परिणाम समाज र व्यक्तिअनुसार फरक हुन सक्छन्। उही आलोचना, असफलता, हार कसैलाई सुध्रिनका लागि पाठ हुन् भन्ने लाग्छ भने कसैलाई असह्य र संसारको अन्त्य जस्तो। जबसम्म कसैका निजी सोच, सूचना र गतिविधिले अन्य व्यक्तिलाई वा सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र अमनचयनमा असर पुर्‍याउँदैनन्; तिनलाई गोप्य रहन दिएर अनि राखेर आवश्यक सुधारात्मक वा निषेधात्मक प्रक्रिया चलाए भइहाल्छ। परिवार वा समाजको हितमा आँच पुग्ने अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिगत गोप्यतालाई तिलाञ्जलि दिनुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो समयको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालमा अल्मल्लिँदा बित्न थालेको छ। यसबाट उत्पादकत्वमा कमी आएको छ। डिजिटल सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले धेरैको दृष्टि स्वास्थ्यमा असर गरेको छ। कतिको परिवार विखण्डित भएको छ र समाजमा झगडा बढेको छ।

संवेदनशील सूचनाको गोप्यता रक्षा

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सूचना वा पोस्ट क–कसले हेर्न पाउने भन्नेबारे छान्न पाइन्छ। कतिपय सञ्जालमा आफूले नचाहेको व्यक्तिले आफ्नो सूचना हेर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न पनि मिल्छ। यस्तो छनौटको व्यवस्था र सो सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मान्नुपर्ने सर्तहरूको विवरण पढेपछि हामी सो सञ्जाल प्रयोगमा सुरक्षा महसुस गर्छौं। हामीलाई लाग्छ– हाम्रा सूचना गोप्य रहने छन्। हुन पनि सामान्य अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल उपलब्ध गराउने कम्पनी आफैं वा उससित साझेदारी रहेका व्यापारी वा अन्य त्यस्तै स्वभावका कम्पनीले आफ्नो आर्थिक, व्यापारिक वा अनुसन्धानात्मक प्रयोजनमा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नहुने गरी गरिने उपयोगबाहेक हाम्रा सूचनाको दुरूपयोग गरिँदैन। आपसी भेटघाट, सामूहिक छलफलजस्ता कुरामा कसैलाई धेरै चासो पनि हुँदैन। रेकर्ड त फोनको पनि गरिएको हुनसक्छ। यस हिसाबले सामाजिक सञ्जालले हामीबीचको सञ्चारलाई धेरै छिटो, सजिलो र सस्तो बनाएको छ। बुद्धि पुर्‍याएर प्रयोग गर्दा यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट प्रशस्त फाइदा लिन सकिन्छ।

प्रहरीले मागेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालले कुनै सदस्यको संवाद व पोस्टमा प्रयोग भएका सूचना दिन सक्ने र दिने गरेको देखिन्छ। इला फास्लर ‘वनजिरो’ मा लेख्छिन्, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालले अमेरिकाको सन् १९८६ को कानुन ‘भण्डारण गरिएको सञ्चार ऐनअनुसार प्रहरीबाट कुनै व्यक्तिसम्बन्धी सूचना सोधिएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन पाउँदैनन्। त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएका वा सञ्चालनमा रहेका देश र नेपालबीच वैमनस्य वा मुद्दा सिर्जना भएमा यस्ता सूचनामा ती देशको पहुँच पुग्ने तर नेपालको पहुँच नपुग्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

यस हिसाबले सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी व्यक्तिगत स्तरमा सबै नेपाली र राष्ट्रिय स्तरमा सरकार, सबै सरकारी र संवैधानिक निकाय चनाखो हुनपर्ने देखिन्छ। सूचनाको हक र गोप्यताको हकबीचको सन्तुलन निर्धारण बेग्लै सबाल हो। अहिले यहाँ उठाउन खोजिएको सबालचाहिँ सामान्यतः लक्षित व्यक्ति वा समूहमा मात्र पुग्ने संवादका परम्परागत माध्यम र तीव्र रूपमा फैलिएर भाइरल बन्न सक्ने आधुनिक इलेक्ट्रोनिक सञ्चार र सामाजिक माध्यमबीचको भेद र यस्ता आधुनिक माध्यम प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने विशेष सावधानी हुन्। निकट विगतसम्म अक्षर नचिनेकाले परदेशमा रहेका आफन्तलाई चिठी लेख्न वा प्राप्त चिठी पढ्न जान्नेसुन्ने छिमेकीको मद्दत लिने गरेका, अपरिचित व्यक्तिलाई समेत सहजै विश्वास गर्ने र कुनै पनि घटना छिटै बिर्सने बानी परेका सर्वसाधारण नेपालीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सावधानी नपुग्दा निम्तिन सक्ने कठिनाइबारे थाहा नहुनु स्वाभाविकै हो। अहिलेको बदलिएको स्थितिमा उनीहरूलाई चनाखो बनाउन आवश्यक छ।

सरकारी पहल आवश्यक

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले सञ्चारगृहलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेझैं आम नागरिकको हितमा वाधा नपुग्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा आम नेपालीले अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सरकारी नीति आउन आवश्यक छ। यसमा के सावधानी आवश्यक छ भने त्यस्तो नीतिले नागरिकलाई प्रक्रियागत झन्झट नदेओस्, उसको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने प्रयास नगरोस्।

अहिले हाम्रो अगाडि खडा भएको र समाधान गर्नै पर्ने समस्या सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार गृहबीचको सम्बन्ध हो। प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन नहुने हदसम्म सञ्चार माध्यमका सूचना सामाजिक सञ्जालमा पस्किनमा समस्या हुने भएन; सूचनाको आधिकारिता, त्यसप्रतिको जवाफदेहिता र सो सूचनामा प्रयुक्त भाषाको जिम्मा पेसागत सञ्चार गृहको हुने भएकाले ती सूचनाको प्रयोगबाट आम नागरिक समस्यामा पर्ने जोखिम ठूलो रहँदैन। कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विचार, उपलब्ध गराएका सूचना कतिपय अवस्थामा प्रमाणित गरिएको हुँदैन। तिनको कानुनी पक्षबारे सोचिएको हुँदैन। मनका भावना पोख्ने र मन हलुंगो पार्ने उद्देश्यले केही लेखिएको र बोलिएको हुन्छ। जब सम्बन्धित व्यक्तिको जानकारीविना वा इच्छाविपरीत यस्तो सूचना अरूले सेयर गर्न थाल्छन् वा सञ्चार गृहले पनि त्यसैलाई आधार मानी प्रसारण गर्न थाल्छन्, तब त्यस्तो सूचनाले सोचिएभन्दा निकै बढी प्रभाव पार्न थाल्छ।

यसर्थ सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त सूचना र विचारलाई आमसञ्चारका माध्यममा लैजानुपूर्व अपनाइनुपर्ने प्रक्रियाबारे नियम र आचारसंहिता बनाइन आवश्यक छ। साथै, नागरिककै स्वेच्छामा छाडिने भए पनि सामाजिक सञ्जाल उपयोगमा पुर्‍याइनुपर्ने सावधानीबारेमा विद्यालय शिक्षादेखि सामाजिक सचेतना कार्यक्रममार्फत सबै जनतालाई सुसूचित गरिनुपर्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.