हाम्रा बालबालिकाले स्कुलमा लेख्न सिक्ने पहिलो वाक्य ‘मेरो देशको नाम नेपाल हो।’ दोस्रो वाक्य ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो।’ अहिले पनि ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन्। देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि उत्पादनले ३९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। ‘अबर रिसर्च एन्ड कन्टेन्ट फिलोसोफी’ ले दिएको एक तथ्यांकअनुसार कृषि उत्पादनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २००८ मा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा २५ प्रतिशतमा झर्यो।
विगत १० वर्षमा देशका धेरैजसो युवा बिदेसिनुले कृषि उत्पादन खुम्चिएको प्रस्ट हुन्छ। धेरैजसो दुर्गम गाउँघरमा अहिले पनि परम्परागत कृषि प्रणालीले उचित लाभ उठाएन सकिएको छैन। विदेशमा मजदुरी गर्न गएका लाखौं ऊर्जावान् युवा आफ्नो थातथलो फर्किए। उनीहरूको चाहना पनि आफ्नै जन्मघर फर्किनु रहेको छ। तर उनीहरूको त्यो इच्छा पूर्ण हुन सकेन।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाले जन्मिएको ठाउँमा केही छैन भन्दै विदेश हुइँकिने युवालाई आफ्नो देशको महŒव सम्झाइदिएको छ। दिनभरि काम नगरी कोठाभित्र गुम्सिनुको पीडाभन्दा आफ्नै खेतमा परिवारसँगै लकडाउनमा रमाएर पसिना बगाउनुको आनन्द लकडाउनमा घरभन्दा टाढा रहेका युवाले गुमाए। आफ्नै हातले बीउ लगाई, मल, पानी हालेर उमारी, गोडमेल गरेर सन्तानलाई झैं स्याहार गरी हुर्काइएका आँप, अम्बा, आरू, सुन्तला, स्याउ खानुको मज्जा महिनामा लाख रुपैयाँ कमाएर बजारबाट किनेर खानेले कदापि पाउन सक्दैन।
अर्गानिक मल हालेर फलेका अन्नअनाज, तरकारी, फलफूलको ताजा स्वाद र त्यसमा पाइने पोषकतत्वले रोगलाई हजारौं माइल टाढा राख्ने डाक्टरले दाबी गर्दै आएका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण हाम्रा गाउँघरमा थोरै विकासको लहर दौडाउने हो भने कुनै कुराको कमी छैन। स्वच्छ, सफा पानी, धुवाँ धुलोरहित हावा, जुनसुकै अन्नबाली, फलफूल, तरकारी आदि फलाउन सकिने छ।
हाम्रा नेताहरूले विदेशबाट घर फर्केका आफ्ना जनतालाई देशमै रोजगार दिन कसरी सकिन्छ भनेर काम गर्ने कहिले होला ?
गाउँघरसम्म पुगेको यातायातले कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याएर बिक्री गर्न सजिलो बनाएको छ। यसले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन धेरै सहयोग गरेको छ। गत वर्ष दसैंको समयमा बैतडीको गोठालापानी बजारमा एक दाना अम्बाको १० रुपैयाँ तिर्दा काठमाडौंभन्दा महँगो भएको लागेको थियो। सदरमुकामबाट घिउ बनाइदिनु भन्दै पाँच–दस किलोका भाँडासँगै पैसा पनि कृषकका घरघरमा आउने गरेका छन्। कृषकले पाल्दै गरेका खसी, बोका, बाख्रा, कुखुरा, राँगाजस्ता पशु किन्नका लागि व्यापारीले पहिल्यै रकम बुझाउने गर्न थालेका छन्।
देश विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेका बेला दूरदराजसम्म पनि यसको उपयोगले कलकारखाना खोल्न सजिलो हुने देखिएको छ। अफिस, स्कुलजस्ता कतिपय कार्यालयमा कागजी काम विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने व्यवस्था हुँदा समयको बचत हुन थालेको छ। अब भने कर्मठ, परिश्रमी युवाले विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन। ‘देशमा केही अवसर छैन’ भन्दै हिँड्ने युवाले सरकारले दिएको बिमा सुविधासहितको सहुलियत कर्जाको उचित लाभ उठाउँदै पशुपालन, माहुरीपालन, फूल उत्पादन, टपरी बनाउने, सिलाइकढाइ, पर्यटनजस्ता व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन्।
अब सीप, बल र उमेर भएका युवाले देश निर्माण गर्न जुट्नुपर्छ। सरकारले पनि युवा वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन निर्यातमा जोड दिने र आयातमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ। बाजुरा, डोल्पा, जुम्लाजस्ता जिल्लामा अझै पनि स्याउजस्ता स्थानीय उत्पादन ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। तराईका किसान भने बिचौलियाको चंगुलमा फसेका छन्। केन्द्रीय सरकारसँग मिलेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस्ता समस्याबाट छिटै छुटकारा पाउन पहल गर्नुपर्छ।
त्यस्तै ऊर्जावान् युवालाई देशमै टिकाइराख्न सरकारले ल्याउने देश विकासका काममा भर पर्छ।
अझै पनि दुर्गममा कतिपय गाउँ छन्; जहाँ पानी, बत्ती, स्वास्थ्य, सूचनाजस्ता अति आवश्यक कुरा व्यवस्था हुन सकेको छैन। बिरामी पर्दा घन्टौं हिँडेर स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल पुर्याउँदै बिरामीको मृत्युसम्म हुने गरेको छ। दुर्गमका धेरैजसो अस्पतालमा बिरामीका लागि अति आवश्यक पर्ने रगत, भेन्टिलेर, अपरेसन, आईसीयूजस्ता उपकरण अभाव छ। दुर्गमका कतिपय गाउँमा कहिलेकाहीं अति आवश्यक सिटामोल, जीवनजलजस्ता महŒवपूर्ण औषधि पनि नपाउने स्थिति आएको देखिन्छ। अझै पनि आफ्ना उत्पादनलाई घरमै गाईवस्तुलाई खुवाउने वा बजारसम्म पुर्याउन दुईतीन घन्टासम्म बोक्दै हिँड्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन।
सरकार रहुञ्जेल स्थानीय तथा प्रदेश सरकार मिलेर पिछडिएका क्षेत्र पहिचान गर्दै जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ढिलाइ गर्नु हँुदैन। पहिलाजस्तो सिंहदरबारको मुख ताकेर बस्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारसँग आफ्नो छुट्टै बजेट छ; जुन स्थानीय सरकारसँग मिलेर विकासका काममा खर्च गर्न सक्छ। आगामी वर्षमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै समयमै लक्षित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान गरि खर्च गर्न सकेमा बजेट फ्रिज हुने समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
आफ्नो मलिलो जग्गाजमिन छाडेर विदेश जान खोज्ने युवालाई नयाँ आउने स्वरोजगार कार्यक्रमले समेट्ने अपेक्षा सबैको छ। अहिलेसम्म मौसमजस्तै फेरिरहने सरकारले धेरैवटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्। तर कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत फट्को मार्न सकिएको देखिँदैन। उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्र पनि धराशायी मात्र भएको देखिन्छ। यसमा अहिलेसम्मका सरकारका कमजोरीबाहेक केही देखिँदैन। बजेट भाषणमा आफूले प्रस्तुत गरेका योजना तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन सरकारले वर्षभरि नै तन, मन र वचनले क्रियाशील भएर काममा लाग्नुपर्ने थियो। अहिलेको सरकार कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरजस्तै भएको छ। त्यससँगै पसिना बगाउँदै, ज्यानको बाजी लगाएर परिवारबाट टाढा रही विदेशमा काम गर्ने युवावर्गले परिश्रम गरे आफ्नै देशमा पनि सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता बनाउन पनि जरुरी छ।
गत वर्ष फलेको उत्पादनले लकडाउनमा घर बसेका जनतालाई सजिलो भएको छ। कोरोना भाइरसले यो देशको आर्थिक सूचकांक नकारात्मक हुन सक्ने प्रक्षेपणले देखाइरहेको छ। समयमै किसानलाई चाहिने मललगायत आवश्यक सामानको उपलब्धता गराउनु सरकारको जिम्मेवारी थियो, जुन पूरा हुन समय लागेको छ। को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने, कसरी सांसद बनाउने भन्नेमा मात्रै दलका नेताहरूले समय नष्ट गरिरहेका छन्। देश र जनताका लागि सोच्न कसैलाई फुर्सद छैन। लासहरू बाकसमा आउने क्रम रोकिएको छैन। हाम्रा नेताहरूले विदेशबाट घर फर्केका आफ्ना जनतालाई देशमै रोजगार दिन कसरी सकिन्छ भनेर काम गर्ने कहिले होला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
