चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा १ हजार ९ सय ८८ बालबालिका हराए। त्यसमध्ये ९ सय ९३ मात्र भेटिए। यसअघिको तथ्यांक अझ कहालीलाग्दो छ। यसअघि वर्षेनी दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका हराएको तथ्यांकले देखाउँछ। बालबालिका मात्र होइन कुनै पनि उमेर समूहका नागरिक हराउने तथ्यांक बढ्दै जानु र हराएका व्यक्तिको लामो समयसम्म पत्तो नहुनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउँदो होइन। अझ वर्षेनी बालबालिका हराउने क्रम बढ्नु त झनै दुखद पक्ष हो। नेपालको संविधानले नै बालबालिकालाई विशेष संरक्षण प्रदान गरेको छ। नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत संविधानको धारा ३९ मा राज्यले ‘बालबालिकाको हक’ सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराको उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन।’
संविधान र कानुनका बाल–हक अधिकारलाई देशको वास्तविकताले गिज्याइरहेको छ। ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा हराएका आधाजसो बालबालिका भेटिएका छैनन्। परिवारको आर्थिक अवस्थाका कारण बालबालिका घर छाडेर हिँडेका घटना धेरै छन्। गरिबी र आर्थिक अवस्थाका कारण नै अधिकांश बालबालिका जोखिममा पर्दै आएका छन्। अभिभावकबाट छुटेका÷छुटाइएका अधिकांश बालबालिका हिंसा र दुव्र्यवहारको सिकार बन्दै आएको पनि तथ्यांकले देखाउँछ। बालबालिका भनेका काँचो माटोजस्तै हुन्। उनीहरूमा सही निर्णय लिनसक्ने क्षमताको विकास भइसकेको हुँदैन। त्यसैले परिवार र समाजमा हुने हरेक घटनाको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा परिरहेको हुन्छ। अभिभावकको स्नेह र माया नपाउँदा पनि बालबालिका घर छोडेर हराउँछन्। अभिभावक आफ्नो काममा व्यस्त हुँदा उनीहरूले बालबालिकालाई पर्याप्त समय दिन पाउँदैनन्। अर्कातिर, हरेक समाजमा खराब व्यक्तिको पनि अस्तित्व हुन्छ। यस्तो स्थितिमा बालबालिका प्रलोभनमा पर्छन् र घर छाडेर हिँड्छन्।
यसरी हराएका बालबालिका आधाजसो बालबालिका कोही श्रमिकका रूपमा इटा भट्टा, होटल, ग्यारेजमा काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्। श्रममा लगाएवापत बालबालिकालाई थोरै पारिश्रमिक दिए पनि हुने भएकाले उनीहरूको श्रम शोषण गर्न सहज हुन्छ। हराएका अधिकांश बालबालिका मठमन्दिरमा भोकभोकै पनि भेटिएका छन्। यसैगरी सडकमा मागिरहेको अवस्थामा थुप्रै बालबालिका भेटिन्छन्। यसदेखिबाहेक हराएका आधाभन्दा बढी बालबालिका कहाँ छन्, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे राज्यलाई कुनै जानकारी छैन।
यो अवस्थाका लागि राज्यमात्र सचेत भएर पुग्दैन। यसमा परिवार र समाजको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ। बालबालिकाका नाममा काम गर्ने थुप्रै गैरसरकारी संस्था छन्। उनीहरूले बालबालिकाकै संरक्षण र अधिकारका नाममा करोडौं रकम खर्च गर्छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक भनेर छुट्टै मन्त्रालय छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, बाल कल्याण समितिलगायतका निकाय छन्। उनीहरूले बालबालिकाका नाममा काम गरेका पनि छन्। यसरी हराएका बालबालिका कहाँ भए, के गर्दैछन् भन्ने विषयमा गैरसरकारी संस्था हुन् वा सरकार कसैले वास्ता गरेको पाइँदैन।
बालबालिका हराउनु नै गम्भीर विषय हो। हराएका आधा बालश्रमिकका रूपमा भेटिनु दुखद हो। हराएका आधा बालबालिका नभेटिनु त झनै पीडादायी छ। यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। राज्यले बालबालिका किन हराउँछन् भन्नेबारे गहन अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले पनि हराएका बालबालिका खोजेर परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
