काठमाडौं : बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) ले गैरवित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। विशिष्टीकृत सहकारी संघको नाममा गैरवित्तीय क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्न थालेपछि बन्देज लगाइएको हो।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले निर्देशन जारी गर्दै आफ्ना सदस्यलाई विशिष्टीकृत संघमा जथाभावी लगानी गर्न अंकुश लगाएको छ। यसका साथै नेफ्स्कुनले घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
नेफ्स्कुनले तरलता व्यवस्थापनमा पैसाको माग र आपूर्तिमा तालमेल मिलाउन नसकिने भन्दै साकोसलाई विशिष्टीकृत संघमार्फत अन्य क्षेत्रमा लगानी नगर्न निर्देशन गरेको हो। निक्षेपकर्ताको रकम अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दा सहकारी डुबेका छन्। पछिल्लो समय धुम्बाराहीमा रहेको आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुमारीपाटीस्थित गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ललितपुरको पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ धराशायी अवस्थामा छन्। त्यस्तै सिभिल सहकारी केही वर्षअघिदेखि नै धराशायी अवस्थामा छ। यीमध्ये अधिकांश घरजग्गा कारोबारमा संलग्न थिए।
२०७१ को गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार १ सय ५२ वटा सहकारी समस्यामा थिए। त्यसमध्ये सरकारले १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि समस्या सल्टाउन सकेको छैन। ओरेन्टल सहकारीका पक्षमा सर्वोच्चले अनौठो फैसला गरेपछि समिति ओरेन्टल मुक्त भएको छ। समस्या घोषणा भएका अन्य ११ वटा संस्थाको समस्या समाधान गर्न समिति तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ।
बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले नेफ्स्कुनले जारी गरेको मार्गदर्शनले आवास क्षेत्रमा काम गर्न समस्या पर्ने बताए। ऐनले विशिष्टीकृत संघमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेकाले बचत सहकारी पनि आवास क्षेत्रमा लागेको उनको भनाइ छ। ‘०.५ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘यसले सहकारीको विकासमा असर गर्छ।’ उनी नेफ्स्कुनका पूर्वसञ्चालक हुन्। त्यस्तै आवास विशिष्टीकृत संघको उपाध्यक्षसमेत हुन्।
नेफ्स्कुनले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसियाली ऋण महासंघ (अक्कु) लगायतसँग साझेदारी गरी एक्सेस, प्रोबेसनजस्ता ब्रान्ड सञ्चालन गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बचत तथा ऋण सहकारीलाई गैरवित्तीय क्षेत्रमा लगानी नगर्न दबाब दिएकाले नेफ्स्कुनले मार्गनिर्देशन जारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। तर, आवास क्षेत्रमा लागेका सहकारीका अगुवाले अक्कुको दबाबले नेपालमा काम नगर्ने बताए। अक्कुको ब्रान्ड नेपाललगायत केही देशमा लागू भए पनि उसको दबाबमा परेर नेपालको कानुनभन्दा माथि कसैले पनि निर्देशन जारी गर्न नमिल्ने आवास विशिष्टीकृत संघमा लागेको बताउँछन्।
नेफ्स्कुनकै ब्रान्ड पाइरहेको तथा समुदाय केन्द्रित भनिएको बिन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप थापाको नेतृत्वमा समृद्धि आवास विशिष्टीकृत सहकारी संघ स्थापना भएको छ। यस संघमा शतप्रतिशत बचत सहकारी आबद्ध छन्। गत फागुन १८ गते पहिलोपटक सहकारी विभागमा दर्ता भई आवास विशिष्टीकृत संघ अघि बढेको छ। अब नेफ्स्कुनको निर्देशनले उक्त संघका गतिविधि रोकिने सम्भावना बढेको छ।
संघका अध्यक्ष थापाले नेफ्स्कुनले सहकारी अभियानमा आँच आउने काम गरेको बताए। ‘ऐन, कानुनभन्दा माथि उठेर नेफ्स्कुनले निर्देशन जारी गर्न पाउँदैन’, उनले भने, ‘आफ्ना सदस्यलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु स्वीकार्य छैन।’ विशिष्टीकृतको अवधारणा नेफ्स्कुन, जिल्ला संघ, प्रदेश संघको सेयर लिएजस्तै भएकाले नेफ्स्कुनले विशिष्टीकृत संघमा लगानीमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। ‘सहकारी विभाग र प्रदेश सहकारी विभागले नियमन गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘नेफ्स्कुन ऐन, कानुनभन्दा माथि छैन।’ अध्यक्ष थापाले स्मार्ट सिटी, सहकारी कोलोनी बनाउने उद्देश्यले विशिष्टीकृत संघ दर्ता गरिएको बताए।
ऐनको दफा ९ मा विशिष्टीकृत संघ गठन गरी सहकारीले जलविद्युत् आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशालाजस्ता ठूला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको परिपूर्ति गर्न गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सहकारी विज्ञ सुदर्शनप्रसाद ढकालले विशिष्टीकृत सहकारी संघको अवधारणा गलत भएको बताए।
सहकारी ऐनको दफा १२५ मा सहकारीले कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार, गैरसदस्य कारोबार तथा सहकारी संस्थाले ऐनविपरीत कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता दिएमा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। नेफ्स्कुनले विशिष्टीकृत संघमा लगानी गर्दा उक्त प्रावधानअनुसार जरिवाना नहुने कानुनी वातावरण तयार भएपछि मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ। बचत सहकारीले विशिष्टीकृत संघमा लगानी गर्नुअघि साधारण सभाबाट स्वीकृति गर्नु पर्नेछ। नेफ्स्कूनले आफ्ना सदस्यको आवश्यकतामा आधारित भई उपयोग, उत्पादन र रोजगारीमा योगदान पुग्ने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न निर्देशन गरेको छ।
संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोष र बचत अनुपात कम्तीमा एक बराबर १५ कायम गरी जगेडा कोष सेयरबाट मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विशिष्टीकृत संघमा लगानी गर्दा जगेडा कोषको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
