बुटवल : गुल्मीको ईस्मारजस्थलका विष्णु विकका श्रीमान–श्रीमतीबीच मनमुटाव भयो। मदिरा सेवन गर्ने श्रीमानबाट आजित श्रीमती तुलसी विक कुटपीट सहन नसकेर सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयमा पुगिन्।
इस्मा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी हालिन्। न्यायिक समितिले दुबै पक्षलाई बोलायो। सम्बन्ध विच्छेदको कारण सोध्यो। मदिरा सेवननै मुल कारण पहिचान भएपछि न्यायिक समितिले काउन्सिलिङ गर्यो। तीन दिनको प्रयासपछि टुट्न लागेको परिवार पुरानै अवस्थामा फर्कियो।
न्यायिक समितिकी संयोजक तथा ईस्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला खत्री भन्छिन–‘श्रीमानले पहिलेका घटना नदोहोर्याउने सहमति जनाएपछि परिवारमा मिलन भयो, अहिले पनि हामीले निगरानी गरिराखेका छौं।’
लुम्बिनीको प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना धेरै छन्। पछिल्लो समय न्यायिक समितिले मेलमिलापमा जोड दिएपछि संख्यामा केही कमी आइरहेको छ। यहाँको सम्बन्ध विच्छेदको प्रमुख कारण घरेलु हिंसा र वैदेशिक रोजगारी छ। श्रीमान र श्रीमतीबीच आशंक उत्पन्न भएपछि उनीहरु सम्बन्ध तोड्न न्यायिक समिति पुग्ने गरेका छन्। सम्बन्ध विच्छेद मात्रै नभई समाजका तिक्ततासमेत मेलमिलापमै टुंग्याउने गरिएको छ।
रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा १२३ वटा मुद्धा दर्ता भए। तीमध्ये १८ वटा सम्बन्ध विच्छेदका थिए। पालिकाको न्यायिक समितिले १५ वटा सम्बन्ध बिच्छेदका निवेदनमा मेलमिलाप गराएको छ। ‘सम्बन्ध तोड्नुको कारण पहिचान गरेर समाधान खोज्यो भने परिवार मिल्दा रहेछन, गाउपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पन्थ–‘परिवार मिल्दा सन्तानको बिचल्ली हुँदैन।’
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पन्थ।
न्यायिक समितिमा आउने धेरै गुनासालाई परामर्श गरेरै मेलमिलापमा टुंग्याउने गरिएको छ। रुरुबाट तीन जना मात्रै सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेका छन्। उनीहरुमध्ये एक जोडी मेलमिलाप गरेर फर्किएका छन्। ‘हामीले सहमति मात्रै गराउदैनौं, सहमति दुबै पक्षबाट पालना भयो भएन भनेर निगरानी गरिराख्छौं, पन्थले भनिन्।
कानून ज्ञानको अभाव हुदाँहुदै पनि ग्रामिण क्षेत्रका न्यायिक समितिले परिवार विखण्डन हुनबाट रोक्दै मेलमिलापमा राम्रो प्रगति गरेका छन्।
इस्माको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष खत्रीका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद, मानोचामल भरि पाउँ, छिमेकीबीच हुने झैँ-झगडा र साँध सीमाना मिचिएका उजुरीहरु न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अघिसम्म यस्ता उजुरी सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचनको केहि महिना अघि मात्र हालको मुसिकोट नगरपालिका- ४ , तत्कालिन बडागाउँ गाविसकी अस्मिता विक (नाम परिवर्तन)ले श्रीमानबाट मानोचामल भरि पाउँ भनी दिएको मुद्धामा १० वर्षपछि न्याय पाएकी थिइन्। अन्तरजातीय विवाह गरेकी उनले छोरी १७ वर्ष हुँदा न्याय पाइन। न्यायिक समिति बनेपछि अहिले एकाध हप्तामै न्याय सम्पादन हुने गरेको छ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक मिना भण्डारी सम्बन्ध विच्छेदका लागि चालु वर्षमा मात्रै ५ वटा उजुरी परेको र त्यसमध्ये दुई वटालाई मेलमिलाप गराइ पठाइएको बताउछिन्। ‘हामीले न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्चछेद गराउन मिल्दैन। त्यसैले सकेसम्म मेलमिलापमै जोड दिन्छौं, संयोजक भण्डारीले भनिन–‘सम्बन्ध विच्छेद हुनबाट जोगाइएका दुई दम्पत्तीबीचको अहिलेको सुमधुर सम्बन्ध देखेर सन्तोष लाग्छ।’
मदानेगाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता खड्काले सम्बन्ध विच्छेद गरि पाउँ भनि आएका उजुरीमध्ये तीन दम्पत्तीलाई मेलमिलाप गराई पठाइएको बताउँछिन्।
न्याय सम्पादनमा कठिन
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपनि त्यस अनुरुपका जनशक्ति व्यवस्थापन छैन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा कानूनी ज्ञानको अभाव छ। पालिकाले कानूनी सल्लाहकार राख्न सक्ने भएपछि गुल्मीका धेरै पालिकामा त्यस्तो व्यवस्था छैन्। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले स्वयमसेवी वकिलहरुको व्यवस्था गरेको छ। ती सबै गाउँपालिकामा भने पुग्न सकेका छैनन्।
‘कानुनी ज्ञानको अभावले कतिपय फौजदारी मुद्धा समेत मेलमिलापमै मिलाउनु पर्यो, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पन्थ भन्छिन,–‘अझै पनि न्याय सम्पादनमा कठिन नै छ।’
पालिकाका न्यायिक समितिले जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने स्वयमसेवी वकिलसँग टेलिफोनबाट परामर्श लिएर काम गर्ने गरेका छन्। कतिपय पालिकाले वकिल नै करारमा नियुक्त गरेका छन्। पालिकाहरुमा इजलाससमेत निर्माण गरिएको छैन। कानूनी ज्ञानको अभाव, इलजास बिहिनताकै अवस्थामा पनि न्यायिक समितिले मेलमिलाप गरेर समाजलाई टुट्नबाट भने जोगाउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
