नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिन्छ। कूल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध छन्। यति धेरै सर्वसाधारण कृषिमा लागेर पनि मुलुकमा अति आवश्यक ससाना कृषिजन्य वस्तुमा समेत अन्य मुलुकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। मागअनुसार कृषिजन्य वस्तु उत्पादन नहुँदा पछिल्लो समय नेपालीका भान्छामा अधिकांश आयातीत खाद्य सामग्री पाक्न थालेका छन्।
कूल खेतीयोग्य भूमि करिब ३१ लाख ९५ हजार एक सय ७३ हेक्टर छ। तर कृषिमै परनिर्भरताले सीमा नाघ्दै गएको छ। इजरायलभन्दा नेपाल भन्डै सात गुणा ठूलो मुलुक छ। इजरायलको ६० प्रतिशत भूभाग मरुभूमिले ढाकिएको छ। वर्षा पनि निकै कम हुन्छ। कूल जनसंख्याको १.७ प्रतिशत (करिब ७२ हजार) जनता मात्र कृषि पेसामा आबद्ध छन्। तर इजरायलले आफ्ना जनताको पेट भर्न प्रमुख खाद्यान्न बाली, तरकारी र फलफूल आयात गर्दैन; बरु पर्याप्त परिमाणमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गरी २१ मुलुकमा निर्यात गरेर ठूलै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्छ।
नेपाल ससाना कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर नहुँदा बर्सेनि अर्बौं मूल्यको कृषिउपज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। लसुन, प्याज, आलु, गेडागुडी, कागतीलगायतका कृषिजन्य उत्पादनमा पनि नेपालले भारतसहित तेस्रो मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले हामी भान्छामा महँगो कृषिजन्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छौं।
पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा नेपालमा जुन सरकार आए पनि कृषिका अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना ल्याउने गरेको पाइन्छ। तर ती योजनाको पारदर्शिता, सुशासन र कार्यान्वयन पक्ष बलियो नहुँदा मुलुक अहिले पनि उस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आयात—निर्यात व्यापारबारे भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा अवस्था निराशाजनक देखिन्छ। यस अवधिमा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ। ६ अर्ब ४५ करोडको आलु र एक अर्ब १२ करोडको लसुन आयात भएको छ। यसैगरी करिब ५५ अर्बको खाद्यान्न, २५ अर्बको हरिया तरकारी, १२ अर्बको फलफूल, ६ अर्बको चिया कफी, एक अर्बको माछा र एक अर्ब ३३ करोडको डेरी उत्पादन आयात भएको छ।
सन् १९६० को दशकमा नेपाल धान चामल निर्यात गर्ने मुख्य मुलुकमा पथ्र्यो। तर अहिले जुनेलो, फापर र कोदोमा समेत परनिर्भर बनेका छौं। माथिको आयातसम्बन्धी तथ्यांकले हामी कृषिमा कति परनिर्भर छौं र कृषिलाई कति महŒव दिएका छौं भन्ने तथ्य उजागर गर्छ। कृषिजन्य वस्तु आयातका नाममा बर्सेनि दुई खर्ब रुपैयाँ बिदेसिन्छ। स्वदेशमै यस्ता पदार्थको मनग्गे उत्पादन भएको भए हाम्रै किसानले यो रकम आर्जन गर्न सक्थे। यसले व्यापार घाटा पनि कम हुन्थ्यो र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्थ्यो।
आयात दर वृद्धि हुँदा राज्यले पर्याप्त राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ। तर यसले दिगो अर्थतन्त्रलाई भने टेवा दिन सक्दैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि ‘कृषिप्रधान राष्ट्र’ को मर्मलाई मूर्तरूप दिन आवश्यक छ। कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न, बजारीकरण, भण्डारण र कृषि क्षेत्रलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ। जुन वस्तु अत्यधिक परिमाणमा आयात हुन्छ, त्यस्ता उपजको उत्पादन स्वदेशमै गर्नेतर्फ सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै समृद्ध राष्ट्रमध्येको एक हो। वर्षौंदेखि कृषिप्रधान देशको चिनारी पनि बनाएको छ। कृषियोग्य जमिन पनि पर्याप्त छ। गाँस, बास र कपासको गर्जो टार्न वैदेशिक रोजगारमा हिँड्नेको लस्करलाई स्वदेशमै रोकेर रोजगारको अवसर सृजना गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावनाका सूचक हुन्। केवल बलियो इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो देखिन्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
