संकटपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई सहज अवतरण गराउनु नेतृत्वको कुशलता र समक्षता हो।
तीन वर्षअघि (२०७४ साल फागुन ३ गते) प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलनमा शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट २०२२ सालमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिँदा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बीपीको सपना पूरा गर्ने अभियानको नेतृत्व म आफैंले गरौंला भन्ने लागेको थिएन।’
संयोग, २००७ सालको क्रान्तिसँगै जनताका जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने बीपीको सपना पूरा गर्ने दायित्व झन्डै पाँच दशकपछि देउवाको काँधमा आयो। तत्कालीन अवस्थामा मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो। मधेस आन्दोलित थियो। संविधानप्रति असन्तुष्ट बनेका मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले संविधानको भविष्य मात्रै नभएर मुलुकको राजनीतिक दिशा नै अनिश्चित थियो। तर संविधानलाई प्राण दिन निर्वाचनको विकल्प थिएन।
कांग्रेसका संस्थापक बीपीको सपना, कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको ऐतिहासिक संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ भन्ने संकल्प थियो देउवाको। विषम परिस्थितिमा देउवाले संविधान कार्यान्वयनको अठोट गरे। प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनाभित्रै उनले तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरे। त्यहींबाट संविधान कार्यान्वयनको ढोका खुल्यो; जुन देउवाको पाँच दशक लामो राजनीतिक करियरकै ऐतिहासिक उपलब्धि थियो।
निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुँदै गर्दा मुलुक असफल बन्नु हुँदैन भन्ने ध्येयले देउवाले तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दै गर्दा बाँकी जीवन कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा समावेशी राजनीति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि समर्पित हुने अठोट गरे।
विषय प्रवेश
मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिको सपना देखाएर तीन वर्षदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (सर्वाेच्चको फैसलापछि खारेज) ले शासन गरिरहेको छ। नेकपा अस्तित्वमा छैन। जनतालाई देखाइएका सपना र गरिएका प्रतिबद्धता नेताहरूले नै बिर्सिसके। नेकपाको अवसानसँगै जनताको जनादेश खारेज भएको छ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन तर माओवादी नै ओलीको विकल्पको खोजीमा छ। नेकपा एमालेइतरका दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनको प्रयासले सार्थकता पाउनेबित्तिकै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निश्चित छ। ओली सरकार संकटमा छ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाले बनाएको सरकारको आयु ढुलमुल छ। समृद्धि र स्थायित्वको नारा दिएर जनमत आफ्नो पक्षमा पारेका कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारले झन्डै मुलुकलाई संवैधानिक शून्यता र राजनीतिक संकटको खाडलमा पुर्याएको छ। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर मुलुकलाई नै अनिश्चिताको खाडलमा हाल्ने र जनताका समृद्धिका सपनामाथि आगो झोस्ने काम नेकपाबाटै भयो।
संवैधानिक संकटलाई सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले ट्र्याकमा ल्याउने काम गरे पनि राजनीतिक अनिश्चितता कायमै छ। सत्तारुढ दलभित्रको तीव्र मतभेद, समानान्तर गतिविधि र लगत्तै सर्वाेच्च अदालतको फैसला (साविककै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने) ले मुलुकको राजनीतिलाई ध्रुवीकरणतर्फ लगेको छ।
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अन्योल र दिशाहीनतालाई सही मार्गमा ल्याउन राजनीतिक दल र नेतृत्वको सुझबुझ कदम अहिलेको आवश्यकता हो र अपरिहार्यता पनि। संकटपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई सहज अवतरण गराउनु नेतृत्वको कुशलता र समक्षता हो।
परिपक्व देउवा
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिकाको खोजी भयो। तीन वर्षसम्म ओली सरकारका हरेक असंवैधानिक कदममा साथ दिएका प्रचण्ड–नेपाललगायतका नेताहरू देउवाको साथ खोज्न थाले। संसद्मा एकतिहाइ मत पनि नभएको कांग्रेसको साथ खोज्दै प्रचण्ड नेपाल सानेपा पुगे। संसद् विघटनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गरे। आन्दोलनको नेतृत्व गर्न देउवालाई आग्रह गरे। प्रचण्डले देउवालाई फकाउन प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव नै गरे।
संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम ठहर गरेको कांग्रेसभित्र संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर आन्दोलन सशक्त बनाउनुपर्ने दबाब उस्तै थियो। पार्टीभित्र र बाहिरबाट आन्दोलन चर्काउनुपर्ने दबाब देउवामाथि बढ्दै गएको थियो। नागरिक समाज संसद् पुनःस्थापनाको माग लिएर सडकमा थियो।
देउवा यतिबेला ‘सर्वमान्य’ नेताको भूमिकामा थिए र छन्। तर उनले यतातर्फ खासै रुचि देखाएनन्। न प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड नेपालले गरेको प्रस्तावले पुलकित बने। न प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हतार गरे।
न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्नुपर्नेमा देउवाको जोड थियो। अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा देउवाले हरेक मञ्चमा राखे। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सडकको भीडबाट प्रभावित पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा देउवा दृढ रहे। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि यही हो। देउवा यसमा अटल र अडिग रहे।
थुप्रै आलोचना, आरोप र प्रश्नहरू उनीमाथि उठाइए तर उनी आफ्नो अडानमा दृढ रहे। अन्ततः अदालतको फैसला आयो। सडकको शक्तिभन्दा अदालतको फैसलामाथि विश्वास गर्ने देउवाको अडानको जित भयो। सडकमा सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ भन्नेहरूले लड्डु खाए र विजय जुलुस गरे। देउवाले अदालतको फैसलाको स्वागत गरे।
सरकारविरुद्ध संयुक्त मोर्चा गरेर सडक आन्दोलमा गएको भए मुलुक मुठभेडतर्फ जान सक्थ्यो। मुलुक थप अस्थिरतातर्फ जाने निश्चित थियो। राजनीतिले अर्काे दिशा लिन्थ्यो। मुलुक एकपछि अर्काे संकटको भुमरीमा फस्ने निश्चित थियो। ओली सहजै आफ्नो कदमबाट पछाडि नहट्ने संकेत स्पष्ट थियो। उनी आफूले चालेको कदममा जनमसर्थन जुटाउन सिंगो राज्यशक्ति र ढुकुटी प्रयोग गरेर देशव्यापी आमसभा अभियानमा जुटिसकेका थिए। यस्तो अवस्थामा देउवाले जुन अडान लिए, त्यसले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ जान दिएन। कांग्रेस समन्वयकारी शक्तिको भूमिकामा देखियो। अदालतले सरकारको कदम खारेज गर्यो। समग्रमा देउवाको कदमले उनको परिपक्वता र दूरदर्शिता झल्कियो। साथै देउवाको धैर्यलाई पनि पुष्टि गर्यो।
अर्काे सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव लैजान प्रचण्ड–नेपाल समूहले निरन्तर गरेको अनुनयलाई देउवाले उतिसारो वास्ता गरेनन्। बरु त्यसलाई नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका रूपमा बुझे। उनले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादमा कांग्रेस फस्न नचाहने प्रस्ट सन्देश दिए। देउवाले प्रचण्ड–नेपालको प्रस्तावमा सही छाप गरेर अगाडि बढेका भए संसद्मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो। दलहरूबीच तिक्तता बढ्थ्यो। कतिपय दल विभाजनको सम्भावना टड्कारो थियो। मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री नपाउँदै फागुन २३ गतेको सर्वाेच्चको फैसलाले राजनीति पुरानै अवस्थामा पुग्थ्यो। देउवालाई सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने नेताका रूपमा अथ्र्याउने काम हुन्थ्यो। न देउवा प्रधानमन्त्री बन्थे, न देउवालाई समर्थन गरेका प्रचण्ड–नेपालसँगै हुन्थे। जुन कुरा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस सभापति देउवाले जुन भूमिका निर्वाह गरेका छन्; त्यो समकालीन राजनीतिज्ञभन्दा माथि छ। उनको सुझबुझपूर्ण, दूरदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण कदमले देउवालाई परिपक्व नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ।
यसबीचमा देउवाले जुन तटस्थता देखाए; यसले राजनीतिलाई ध्रुवीकरणतर्फ जानबाट रोक्नुका साथै अस्थिरताबाट रोक्ने कामलाई बल पुगेको छ। उनले न ओलीविरुद्ध आक्रामकता देखाए, न प्रचण्ड–नेपाललाई साथमा बोके। ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट सत्ता सहकार्यका लागि बारम्बार आएका औपचारिक÷अनौपचारिक प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। बरु पार्टीमा छलफल गरेर जबाफ दिन्छु भन्दै दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राखे। उनले पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पटकपटक छलफल गरे। उनीहरूका कुरा सुने। जसले गर्दा आफू सत्ताका लागि लालायित छैन भन्ने निरन्तर सन्देश दिए।
नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच सत्ता गठबन्धनको चर्चा भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देउवालाई भेटेरै सत्ता सहकार्यका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेका छन्। जसपाका नेताहरूले देउवासँग एक चरणको छलफल गरेका छन्। तीनवटै दलबीच संयुक्त छलफल गर्ने भनिए पनि त्यो साइत भने जुरिसकेको छैन।
कांग्रेसलाई सरकारमा जाने जनादेश छैन भन्दै नेतृत्वलाई झकझक्याउने पार्टीभित्रकै एकथरी नेताहरूलाई अहिले देउवा प्रधानमन्त्री नबनी भएकै छैन। उनीहरू देउवाले सरकार निर्माणका लागि पहल नगरेकोमा उल्टै संशय व्यक्त गरिरहेका छन्। नेकपा विभाजनपछि संसद्मा कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कायमै छ। ओलीको विकल्पको खोजी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबेदारी स्वाभाविक हो। तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न कुनै हतार देखिँदैन।
कमजोर अंकगणितमा सरकार बनाउनु फेरि अस्थिरता नै ल्याउनु हो। किनकि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाबीचको समीकरणले बहुमत त पुग्छ, तर त्यो सुविधाजनक हुँदैन। सरकारलाई टिकाउन जायज–नाजायज सम्झौता गर्नुपर्नेछ। अस्थिरताको जगमा बन्ने सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्ने प्रस्ट छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूबीच सहमति गरेर ‘अर्ली इलेक्नसन’ मा जानु नै उत्तम विकल्प हो।
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस सभापति देउवाले जुन भूमिका निर्वाह गरेका छन्; त्यो समकालीन राजनीतिज्ञभन्दा माथि छ। उनको सुझबुझपूर्ण, दूरदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण कदमले देउवालाई परिपक्व नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ। तसर्थ देउवाको अहिलेको मौनता, धैर्य र तटस्थताको रणनीतिले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन अचुक औषधिको काम गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
