देशको सर्वांगीण विकासका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने, कुनाकाप्चासम्म उच्च शिक्षाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बहुविश्वविद्यालयको नीति तथा अवधारणा ल्याएर स्थापित पोखरा विश्वविद्यालय अहिले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा अगाडि बढेको छ। दिगो विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकासका लागि र सहस्राब्दी विकासका आयामबाट समुन्नत राष्ट्र बनाउने नीति यो विश्वविद्यालयले अंगीकार गरेको छ। विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न व्यावहारिक र व्यवसायमूलक शिक्षाको अवधारणा अगाडि सारेर आफूमातहत तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चिनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।
अबको उच्च शिक्षामा व्यावसायिक र उद्यमशीलताको विकास जरुरी छ। समाजको समृद्धि यसैमा छ भनेर राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. प्रेमनारायण अर्यालले उद्यमशीलता विकास र नयाँ शैक्षिक कायक्रम साथ उच्च शिक्षा नीतिलाई थप सहयोग पुग्ने गरी स्नातक तहमा अध्ययन÷अध्यापन गराउने कार्यको सुरु गरेका छन्। यो कार्यक्रममा विद्यार्थीको रुचि बढ्नेमा विश्वास लिन सकिन्छ। यसको कार्यान्वयनमा मानविकी संकायका डीन डा. अजय थापाको पूर्णरूपमा साथ र सहयोग रहेको छ। यसको गुणस्तरीयताका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रम र सुधारका प्रयास गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता तथा पर्यटनजस्ता विषयमा पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी विदेशी विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहभागिताका लागि थप प्रयास जरुरी छ। जसबाट उच्च शिक्षा नीतिको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समतामूलक पहुँच र उच्च शिक्षालाई सीप विकासमा आबद्ध गर्न वैज्ञानिक शिक्षा तथा उद्यमशीलता विकास भई उच्च शिक्षाको महत्व र आवश्यकता परिपूर्तिमा थप सहयोग पुग्नेछ। यस्ता कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट अपेक्षाकृत लगानी र प्रभावकारी सञ्चालन गर्नमा सहयोग पुगे।
विद्यार्थी भर्नामा उल्लेख्य वृद्धि भई उच्च शिक्षाले गति लिनेमा विश्वास लिन सकिन्छ भने अर्कातर्फ उत्तीर्ण प्रतिशतमा स्वतः वृद्धि हुन्छ। साथै गुणस्तरको सुनिश्चितता प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन हुने र विद्यार्थीले लादिएको भन्दा रुचिको विषय पढ्न पाउँदा उच्च शिक्षाको विकासमा उपयुक्त आधार तयार हुनुमा विश्वास लिन सकिन्छ। यसबाट माथि उल्लिखित विषयबाहेक विज्ञान, प्रविधि, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, उद्योग, वन तथा कृषिमा उल्लेख्य सुधार भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप सहयोग पुग्नेछ।
उच्च शिक्षा अध्ययनमा १४ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना हुने त्यसमा पनि २५ प्रतिशत ‘ड्रप आउट’ हुनु विश्वविद्यालय र देशकै लागि दुःखद हो। विदेशमा पढ्न जाने संख्या प्रतिवर्ष बढ्दो छ। करिब ६० हजार विद्यार्थी प्रतिवर्ष बिदेसिएको तथ्यांंक सम्बन्धित निकायले प्रस्तुत गर्छन्। अमेरिका, जापान, कोरिया, चीनलगायत देश जानेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। यी मुलुकबाहेकमा जाने विद्यार्थीबाट करिब एक खर्ब ५७ अर्ब बिदेसिएको छ। नो अब्जेक्सन लिएबाहेक सीधै भारत गएर पढ्नेको संख्या पनि अत्यधिक छ। करिब १० अर्ब प्रतिवर्ष भारतमा मात्र जाने तथ्यांकले देखाउँछ। यो धनराशि रोक्नेबारेमा राज्य तथा विश्वविद्यालयहरूले सोच्न जरुरी छ।
विश्वविद्यालयहरूको स्तर वृद्धि गर्ने हो भने विदेशमा गएर उच्च शिक्षामा दक्षता कमाएका नेपालीलाई आकर्षक सेवासुविधा दिएर स्वदेश फर्काउन सक्नुपर्छ।
उच्च शिक्षामा समयसापेक्ष पाठ्यक्रममा व्यापक सुधार, शैक्षिक सत्र, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन पद्धतिमा व्यापक सुधार र बिदेसिने विद्यार्थीलाई थप आकर्षण दिई रोक्न सक्नुपर्छ; अन्यथा हाम्रो भर्ना प्रतिशत एक अंकको डिजिटमा झर्न सक्छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशी जानबाट रोकिएकालाई अब विदेशीले दिने उच्च शिक्षा यहीं पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।
पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अर्यालले पदबहाली भएको ६ महिनासम्म रजिस्ट्रार र अन्य सहयोगी हात पाउन सकेका छैनन्। रजिस्ट्रारका लागि बालुवाटार, बल्खु र सानेपामा धेरै कसरत गरे पनि सहयोगी हात पाउन नसकेको अर्याल बताउँछन्। यसको अन्त्यका लागि शाश्वत सचेतना कहाँ गएर खोज्ने ? नेतृत्व राजनीतिक स्वार्थ घेरामा रहेकाले विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न सकेको छैनन्। अर्यालको विश्वविद्यालय प्रवेशसँगै तालाबन्दी गरियो, प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा अन्य कर्मचारीसँग सामान्य चिनजान तथा जानकारी लिनबाट समेत उनलाई वञ्चित गरिएको छ। असहयोगी मन सल्बलाउन थाले।
कार्यकारिणी परिषद् उपकुलपतिको सल्लाहकार निकाय हो, त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्राज्ञिक परिषद् गठन हुन सकेको छैन। तीन वर्षअघिबाट दीक्षान्त हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालयसभाको निधो छैन। यसले बजेट पास नहुँदा प्रशासनिक कामसमेत रोकिने अवस्था छ। दुई महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीले भोको पेटले काम गरिरहेका छन्। विभिन्न संकायका डीनहरूसहित अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा तदर्थवादमा चलेको छ।
त्यस्तै रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुन नसक्दा परीक्षासम्बन्धी सबै काम रोकिएका छन्। शैक्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त छ जसबाट परीक्षा समयमा हुन नसकेको अवस्था छ। छात्रवृत्तिका काम अलपत्र छन्। परीक्षा समितिको अध्यक्ष रजिस्ट्रार हुने हुँदा यी काम व्यवस्थित हुन सकेनन्। नियुक्तिका काम भएपछि ‘चेन अफ कमान्ड’ का आधारमा काम गर्ने, करिब तीस वर्ष प्राज्ञिक क्षेत्रमा बटुलेको अनुभवलाई विश्वविद्यालय सुधारमा लगाउने वाचा उपकुलपति अर्यालले गरेका छन्।
नेतृत्व क्षमता, संस्थागत प्रतिबद्धता, बाह्य संसारसँगको सम्बन्ध र प्रभाव आत्मसम्मानका साथ विश्वविद्यालयमा रूपान्तरणका काम गरिनुपर्छ। प्राज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेको पुरानो अनुभवले विद्यार्थी, कर्मचारी तथा शिक्षकसँग खुला सहकार्य गर्ने क्षमता विकास गरिनुपर्छ। यसले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर्न सहयोग पुग्छ। हाम्रो आवश्यकताका आधारमा शिक्षा तथा अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिन्छ। विश्वविद्यालयले दिने गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धानले नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने हो। अनुसन्धान विश्वविद्यालयको प्राण हो। यो गर्न नसके विश्वविद्यालय निर्जीव बन्न पुग्छ। विश्वविद्यालयको महत्व तथा आकार बढ्छ। राष्ट्रको चरित्र निर्माण हुन्छ। संसारका नामी विश्वविद्यालयको स्वरुप र कार्यशैली यही हो।
अब हामीले पनि आफ्नो चिनारी दिई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थी तान्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रने ध्येय राख्ने हो भने विदेशमा गएर उच्च शिक्षामा दक्षता कमाएका नेपालीलाई आकर्षक सेवासुविधा दिएर स्वदेश फर्काउन सक्नुपर्छ। यसले उच्च शिक्षामा कायापलट गर्न सक्छ। एक दशकमै स्तरीय प्राध्यापक तथा अनुसन्धान गर्ने/गराउने पनि हो। यही बाटो पछ्याए मात्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा अनुदान आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत थप टेवा पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
