पानीको मूल्य र मेलम्ची

पानीको मूल्य र मेलम्ची

पानीको वास्तविक, बहुआयामिक मूल्यको विस्तृत बुझाइबिना स्रोतको रक्षा गर्न अक्षम हुनेछौं।


विश्व जल दिवस २२ मार्च २०२१ मा विशेष अवसरका रूपमा मनाइएको छ। विश्व पानी दिवसले पानीसम्बन्धी महत्व जनाउँछ र विश्वव्यापी जल संकटका बारेमा जागरुकता बढाउँछ। यो अवलोकनको मुख्य ध्यान दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को उपलब्धिलाई हासिल गर्नु हो। सन् २०३० सम्म सबैका लागि पानी र सरसफाइको लक्ष छ। नेपाल सरकार व्यावसायिक पानीमा भ्याटको कुरा गरिरहेको छ।

विश्व जल दिवस २०२० को विषयवस्तु पानी प्रयोगका लागि मूल्यवान् छ र रहेको छ। पानीको मूल्य यसको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी छ। पानीले हाम्रो घरपरिवार, खाना, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थशास्त्र र हाम्रो प्राकृतिक वातावरणको अखण्डताका लागि ठूलो र जटिल मूल्य राख्छ। हामीले यी कुनै पनि मानकलाई बेवास्ता गर्‍यौं भने हामी यो सीमित, अपरिवर्तनीय संसाधनको दुरूपयोग गर्ने जोखिम लिन्छौं। सहस्राब्दी विकास लक्ष (एसडीजी) ‘सबैका लागि पानी र सरसफाइ’ सुनिश्चित गर्नु हो। पानीको वास्तविक, बहुआयामिक मूल्यको विस्तृत बुझाइबिना, हामी सबैको फाइदाका लागि यस महŒवपूर्ण स्रोतको रक्षा गर्न अक्षम हुनेछौं।

पानी संसारको पाँच ठूला बजारमध्ये एक हो। यो अनुमान गरिएको छ कि मानव उपभोग, उद्योग र कृषिका लागि पानी उत्पादन र वितरणमा प्रतिवर्ष ३५० अर्ब डलर खर्च गरिन्छ।

जब पानीको माग बढ्दै जान्छ र स्रोतहरू संकुचित हुन्छन्, आपूर्ति बढाउन नयाँ प्रविधि आवश्यक छ। विश्व अनुमानका अनुसार यस वर्ष बढ्दो पानीको मागको चुनौतीहरूको सामना गर्न पूर्वाधार र प्राविधिक समाधानमा ७५ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुनेछ।

पानी पृथ्वीमा सबैभन्दा सामान्य पदार्थ हो। तर कूल ९७ प्रतिशत समुद्री पानी हो; जुन मानव प्रयोगका लागि अयोग्य मानिन्छ। ताजा पानी छ तीन प्रतिशत। दुईतिहाइ हिमनदी वा वरिपरि हिउँ र हिउँमा पुरिएर रहेको छ। सम्पूर्ण विश्वको पानीको एक प्रतिशत मात्र मानव उपभोगका लागि उपलब्ध छ। पानी शाब्दिक रूपमा महŒवपूर्ण छ ः योबिना जीवन अस्तित्वमा रहन सक्दैन। तर पृथ्वीको उपलब्ध पानीको एक प्रतिशत पानी सबैका लागि पर्याप्त हुनुपर्छ।

पानी आपूर्ति

नेपालमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्र गतिशील छ। सन् २०१५ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि नेपाल अहिले विश्वका ती थोरै देशमध्ये एक हो; जहाँ नागरिकको सुरक्षित पानी र सरसफाइ सेवामा पहुँच छ र स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई नयाँ संविधानमा मौलिक मानव अधिकारका रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसको मतलब के हो, वास्तवमा राज्यको दायित्व भनेको राज्यको क्षमता र स्रोतहरूको अधिकतमतामा आधारित पानी र ढल सेवामा बर्सेनि वृद्धि गर्नु हो। पानी र सरसफाइको अधिकारबारेमा गलत धारणा छ कि मानिसहरू निःशुल्क पानीको अधिकार दिन्छ जबकि तथ्य यो छ कि यी सेवा सबैका लागि सस्तो हुनुपर्छ। व्यक्तिहरूले आर्थिक वा अन्यथा तिनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने हदसम्म योगदान गर्न अपेक्षा गरिन्छ।

पाठ सिक्ने

युगान्डामा पानीको आपूर्तिको प्रशस्त स्रोत छ; जसमा खोला, प्राकृतिक कुवा र झरना, ताल, नदीहरू छन्। सन् १९७१ मा युगान्डामा पानीलाई भगवान्को वरदान घोषित गरी उपभोक्तालाई निःशुल्क उपलब्ध गराइयो। तर सन् १९८४ मा सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्‍यो र ट्यारिफ प्रणाली स्थापना गर्‍यो। पानी शुल्क वा चार्ज प्रणाली निम्न सिद्धान्तमा आधारित थियो ः पानीको आपूर्ति राम्रो छ, त्यसैले उपभोक्तालाई संरक्षण गर्न प्रोत्साहित गर्न मूल्य निर्धारित गर्नुपर्छ; पानी उपयोगिता आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। मूल्यहरू सामाजिक समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ; शुल्क प्रणाली बुझ्न र प्रशासन गर्न सजिलो हुनुपर्छ र प्रयोगकर्ताका विभिन्न कोटीका लागि शुल्क भिन्न हुनुपर्छ। वाणिज्य प्रयोगकर्ताले पानी सार्वजनिक स्थान प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रति घनमिटरमा तीन गुणा तिर्ने गर्छन्। तर्क यो थियो कि व्यापारिक र औद्योगिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको पानी व्यवसाय गतिविधिका लागि एक ‘इनपुट’ वा कच्चा पदार्थ हो र यसबाट नाफा उत्पन्न गर्छ। शुल्कले विभिन्न स्तर र सेवा प्रदान गर्ने लागत पनि प्रतिबिम्बित गर्छ।

यस क्षेत्रको सुधारको आवश्यकताबाट प्रेरित भएर नेपाल सरकारले प्रशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको सुधार गर्न निरन्तर ‘राजनीतिक इच्छा’ र नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य सुरक्षित, पर्याप्त, पहुँचयोग्य, स्वीकार्य, र किफायती आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नु हो। पानी र सरसफाइ सेवा सरकारले राखेका क्षेत्र उद्देश्यअनुसार र एसडीजीसँग पंक्तिबद्ध गरी सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि पानी र सरसफाइको उपलब्धता र दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न आवश्यक र अनिवार्य छ।

आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरूको पहुँच पुर्‍याउन गत दुई दशकमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। राष्ट्रिय पानी नीति (२००५) ले सन् २०१७ सम्ममा सबै नागरिकका लागि आधारभूत कभरेज लक्ष्य तोकेको थियो; जसमा २७ प्रतिशत जनसंख्यालाई मध्यम वा उच्चस्तरीय पिउने पानी आपूर्ति सेवामा पहुँच दिएको देखिन्छ।

सरकारको चौधौं योजनाअनुसार जनसंख्याको ८४ प्रतिशतलाई पानी आपूर्तिमा पहुँच पुर्‍याइएको छ; जुन सन् १९९० को तुलनामा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यी धेरैजसो जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत तहमा छन्। सबैभन्दा सुरक्षित स्रोत मानिने पाइपको पानी ग्रामीण–सहरी जग्गामा फरक पर्छ, सहरी क्षेत्रका ५८ प्रतिशत जनसंख्यामा पाइपयुक्त पानी सेवा छ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रमा ४१ प्रतिशत मात्र पाइप गरिएको छ। राजधानी बाहिरका गाउँले जीवनको गुणस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइरहेका छन्। यद्यपि पानीले सार्ने महामारीको छिटपुट घटना अझै रिपोर्ट गरिएका छन्, यी महामारी प्रायः स्थानीयकृत हुन्छन् र समयको साथ दुर्लभ हुँदै जान्छन्। प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य र जीवन स्थिति सुधारमा देख्न सकिन्छ, जसमध्ये धेरैजसो परिमाण योग्य छन्।

सुधारिएको पोषण, केटीहरूको स्कुल उपस्थिति, उत्पादकता वृद्धि वा बढी बोझ भएका ग्रामीण महिलाका लागि फुर्सतको समय उपलब्धताको हिसाबले धेरै परोक्ष प्रभाव पनि अभिलेख गरिएको छ।

२४ घन्टा, सातै दिन पाइपयुक्त पानी आपूर्ति सय एलपीसीडी हुनुपर्छ; जुन राष्ट्रिय पेयजल गुणस्तरलाई पूरा गर्छ र स्मार्ट पानी व्यवस्थापन उपकरण र टेक्नोलोजीद्वारा समेत विनियमित छ।

पानी मुख्य घना बस्ती भएका सहर, २०११ सम्ममा ग्रामीण क्षेत्र, नेपाल अहिले एसियाको सबभन्दा तीव्र गतिमा सहरीकरण गर्ने देशमध्ये एक हो। सन् २०११ मा नेपालमा केवल ५८ नगरपालिका र सहरीकरण तह १७ प्रतिशत रहेको थियो। २०१५ मा ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २७६ नगरपालिकासहित ६ महानगरपालिकाको स्थापना भएपछि कूल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अनुमान गरिएको छ।

नागरिकहरू योजनाविहीन, सघन जनसंख्या भएका सहरी क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन्; जुन पानी र सरसफाइको अभावमा छन्। अभूतपूर्व सहरीकरण, कमजोर सहरी शासन, राजनीतिक संक्रमण र सहरहरूमा कम लगानीका कारण सहरी विकासको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार संस्थाहरू छिटोछिटो हुने परिवर्तनसँग तालमेल बनाइराख्न मुस्किल रहेको छ। मानिसलाई स्वस्थ वातावरणमा बस्न सक्षम बनाउन बढ्दो सहरी पानी र वातावरणीय सरसफाइका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत समाधान र संस्थागत सुदृढीकरणका उपाय आवश्यक छन्।

परियोजनाबाट सिक्दै

नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए कि उनले मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौंमा पानी यति ठूलो परिमाणमा पाँच वर्षमा ल्याउने छ कि काठमाडौंको सडक सफा गर्न पर्याप्त हुनेछ। भट्टराईले २०४८, २०५१ र २०५६ को चुनावमा मेलम्चीलाई पानी चुनावी नारा दिएका थिए। तर उनले मेलम्चीबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउने प्रक्रिया बुझ्न असफल भए; अन्यथा उनले भन्ने थिएनन् कि यो परियोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनेछ।

वैकल्पिक स्रोतहरू

काठमाडौं राजधानी सहर हो र सबै जिल्लाका मानिसका लागि ‘पग्लने भाँडो’ हो। काठमाडौंमा जनसंख्याको सघनता दिनप्रतिदिन बढ्दै छ। सन् १९७० को दशकमा काठमाडौंमा पानीको समस्या देखिन थाले। पानीको निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो। काठमाडौंको पानीको अवस्था अध्ययन गरेपछि समितिले काठमाडौंमा पानीको समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक पानीको खोजी गर्न सुझाव दियो।

सन् १९८८ मा बेलायती कम्पनीलाई पानीका वैकल्पिक स्रोत पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। नदीको पानी पम्प गर्नेजस्ता धेरै विकल्पमध्ये कम्पनीले मेलम्चीलाई उत्तम विकल्पका रूपमा छान्यो। मेलम्ची आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण १९८८ मा सम्पन्न भएको थियो। सोही वर्ष मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरिएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि मेलम्ची परियोजना मैदानबाट बाहिर आयो।

काठमाडौंवासीको तिर्खा मेट्न मेलम्चीबाट पानी पर्याप्त हुँदैन। यद्यपि यसले पानीको समस्यालाई हदसम्म कम गर्न योगदान पुर्‍याउँछ। सरकारले यस परियोजनाको अर्को चरण पाइपलाइनमा छ : लार्के र यांग्री नदीबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउने। यी दुई नदीबाट पानीको संयुक्त आपूर्ति हुनेछ। यो चरण पूरा भएपछि काठमाडौंले सिन्धुपाल्चोकबाट पानी प्राप्त गर्नेछ; जसले काठमाडौंको पानीको समस्या समाधान गर्नेछ।

काठमाडौं उपत्यकाका वासिन्दाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट पानीको तिर्खा मेटाउने तिनीहरूको लामो प्यारो सपनाको नजिक पुगेका छन् किनकि लामो सुरुङबाट पानीको आपूर्ति हुने गरी हालै उपत्यकाको सुन्दरीजलमा पानी पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेलाम्चीको पानी बागमती खोलामा सुन्दरीजलमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रमका बीचमा स्विच दबाएर उद्घाटन गरे। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं उपत्यकामा बसोवास गर्ने सबैलाई खुसीको कुरा भएको बताए।

सुरुङमा पहिलोपटक पानी वितरण गरिएको फोहोर र माटो, बालुवा र ढुंगाले भरिएको भएकाले मेलम्ची खानेपानी योजनाले बागमती नदीमा पानी छाड्ने निर्णय गर्‍यो। काठमाडौं उपत्यकाका घरपरिवारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अप्रिलको मध्यसम्म आपूर्ति गर्ने खानेपानी पाउने आशा छ।

मेलम्चीबाट पिउने पानीको योजना काठमाडौं उपत्यकामा छिटै उपलब्ध हुने आशा गरिएको छ। दुवै सुन्दरीजल जलउपचार प्लान्ट र वितरण पाइपको पनि परीक्षणको आवश्यकता छ। काठमाडौं उपत्यकाका जनताले अप्रिल महिनादेखि मेलम्ची खानेपानीमा पुग्न सक्ने सम्भावना छ। मेलम्ची खानेपानी योजनाले उपत्यकामा दैनिक ५ करोड १० लाख लिटर पानी ल्याउन सक्छ।

यहाँ चुनौती भनेको २४ घन्टा, सातै दिन पाइपयुक्त पानी आपूर्ति सय एलपीसीडी हुनुपर्छ; जुन राष्ट्रिय पेयजल गुणस्तरलाई पूरा गर्छ र स्मार्ट पानी व्यवस्थापन उपकरण र टेक्नोलोजीद्वारा समेत विनियमित छ।

हेड बक्सको भौतिक काम सकिएको छ, जबकि जडान हुने केही जल–मेकानिकल उपकरण, स्वचालित उपकरण र विद्युतीकरण उपकरण विदेशबाट लिन सकिन्छ। उपकरण आउनेबित्तिकै हेडबक्सको सबै काम जडान कार्यसँगै समाप्त हुनेछ। वर्कले ‘सुपरवाइजरी नियन्त्रण र डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए)’ प्रणालीलाई हेड बक्ससँग जोड्ने काम पनि चलिरहेको छ। सुरुङको परीक्षण पूरा हुनेबित्तिकै हेडबक्सको काम पनि सम्पन्न हुनेछ र मेलम्चीको पानी स्थायी रूपमा हेडबक्सबाट सुरुङतिर मोडिने छ।

मेलम्चीको पानी मुख्यतः वर्षा ऋतुमा साढे डेढ महिना मात्र मैलो हुनेछ तर पानी सफा हुने भएकाले पानी अशुद्ध हुने समस्या हुँदैन।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.