पोखरा : साउदी अरब गएका पोखराका मनोज विकको उतै मृत्यु भयो। यसै वर्ष ज्यान गुमाएका उनको परिवारलाई नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागले ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो। बिमा वापत पनि उनको परिवारले ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मनोजले श्रम स्वीकृति लिँदा सरकारको कल्याणकारी कोषमा १५ सय रुपैयाँ बुझाएका थिए। वैधानिक बाटोबाट जाने मनोजजस्तै सबैले त्यस्तो रकम बुझाएकै हुन्छन्। त्यही कोषबाट सरकारले उनको परिवारलाई राहत रकम स्वरुप ७ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो। साढे ११ लाख भने म्यादी जीवन बिमा बापतबाट उपलब्ध भयो।
धन्न मनोज सरकारबाट मान्यता प्राप्त ‘मेनपावर’ कम्पनीबाट विदेश गएका थिए र मृत्यु भए पनि परिवारले राहत रकम प्राप्त गर्यो। पोखरा महानगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको कार्यक्षेत्र हेर्दै आएकी माया गुरुङका अनुसार मृतकको शव घरसम्मै पुर्याउनेसम्मको काम पनि सरकारबाटै भएको थियो। वैध बाटोबाट जानेहरुलाई यस्तो प्रकारको राहत सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको उनले सुनाइन्।
गुरुङकै भनाइमा यो वर्षमात्रै पोखरा र आसपासका २६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। परिवारका सदस्यको विदेशमा मृत्यु भएपछि शव ल्याउने लगायतका प्रक्रियाका लागि पोखरास्थित श्रम कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। तर श्रम कार्यालयले श्रमपुनस्वीकृतिबाहेकका काम गर्दैन। पोखरा महानगरपालिका पठाइदिन्छ, जहाँ माया गुरुङ त्यस्ता अपेक्षाग्राहीलाई बाटो देखाइदिन्छिन्।
स्याङ्जाका धनबहादुर गुरुङ पनि यसै वर्ष वैदेशिक रोजागारीमा ज्यान गुमाएका पोखरा र आसपासका २६ जनामध्येका एक हुन्। बहराइनमा मृत्यु भएका उनको परिवारलाई दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिबापत ९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुने प्रक्रियामा रहेको गुरुङले सुनाइन्।
पोखराका रेशमलाल बरालले कतारमा ज्यान गुमाएका थिए, कारण थियो कोरोना भाइरस। उनको परिवारलाई बिमा बापतको १३ लाख प्राप्त भएको छ भने सरकारले सान्त्वना स्वरुप थप ५० हजार रुपैयाँ पनि दिएको छ।
श्रम अवधिभित्रै मृत्यु हुँदा राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको गुरुङ बताउँछिन्। तर श्रम अवधि कट्दा वा अवैध बाटोबाट जानेहरुलाई सुविधा हुँदैन। ‘मृत्यु भए शव ल्याउने कामचाहिँ सरकारले गरिदिन्छ,’ उनले भनिन्।
समता फाउन्डेसनले बिहीबार पोखरामा वैदेशिक रोजगारीका चुनौती र सरोकारवाला पक्षको भूमिका विषयक अध्ययनको निष्कर्षबारे अन्तक्र्रिया गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा गुरुङले यो वर्ष पोखरा र आसपासका २६ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएको तथ्यांक महानगरपालिकामा आएको जानकारी गराएकी थिइन्।
महानगरपालिकाकी माया गुरुङले भनिन्, ‘दुख पाउने भनेको अवैध जानेहरुले नै हो। प्रमाण पुर्याउने वैध कागजात हुनेहरुले न्याय पाउँछन्।’ प्रायजसो ठगी आफन्तहरुबाटै हुने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाइन्।
सेन्टर फर माइग्रेसन एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसनका डा अनुज तिवारीले अझै पनि केही जानकारी नै नलिईकन वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति रहेको सुनाए। उनले गण्डकी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर वृद्धि भइरहेको पनि जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्वदेशमै रोजगारीको अधिकार संविधानमै उल्लेख भएको सुनाए। रोजगारी मौलिक अधिकारै भए पनि सजिलै प्राप्न हुन कठिन भइरहेको पनि उनले बताए। कृषिमा आधुनिकीकरण गरे नेपालले मात्रै ११ करोड जनसंख्याका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
इन्सेककी सबनम शर्माले दक्षता नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरु हिंसामा परिरहेको बताइन्। समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कृष्ण रानाभाट, दलित युवा सञ्जालका महासचिव भीम विश्वकर्मा, पत्रकार दीपक परियार लगायतले कार्यक्रममा धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
