बौद्धिक पलायनको प्रभाव

बौद्धिक पलायनको प्रभाव

दक्ष जनशक्ति स्थायी रूपमा देश छाड्दै जाँदा यसको नकारात्मक तथा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ, पारिराखेको छ


गरिब र विकासशील देशहरूमा औद्योगिक विकासका साथै आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्नुमा रोजगारको खोजीमा अन्यत्र जाने परम्परा हो । यस प्रकारका उत्पादक जनसंख्याका केही भागको स्थानान्तरण देशभित्र वा देशबाहिर दुवैतर्फ हुने गरेको छ । विशेषगरी अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति देशभित्रका दुर्गम स्थानबाट विकसित सहरी क्षेत्रमा र दक्ष र उच्च दक्षहरू देशी छाडी अन्यत्र मुलुकमा प्रस्थान गरिआएका छन् ।

विदेश पलायन हुनेमा पनि बाहुबलसम्पन्न युवा शक्ति र बौद्धिक अथवा सुशिक्षित योग्य र गुणस्तरीय जनशक्ति दुवै प्रकारका रहेका छन् । अन्यत्र देशमा गई सुखमय जीवनयापन गर्न आकर्षित भई आप्रवासीका रूपमा पलायन हुने प्रचलन खासगरी गरिब र विकासशील देशमा प्रतिवर्ष वृद्धि भइराखेको छ । तुलनात्मक रूपमा आफ्नो योग्यता र क्षमताको कदर देशभित्र भन्दा अन्यत्र देशमा हुने देखिँदै जाँदा देश छाडी स्थायी वा अस्थायी रूपमा अन्य देशमा बसोवास गर्ने प्रवृत्तिले तीव्रता पाइराखेको छ । रोजगारका गुणस्तरीय अवसर प्राप्त गर्नुका साथै विभिन्न उद्योग र रोजगारमूलक संगठनका कारण कार्यरत र बजारमा उपलब्ध श्रमिक बढी पारिश्रमिकलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने भएकाले आकर्षित भई आप्रवासी बन्ने प्रतिस्पर्धा नै गरिब देशका युवामा ज्यादा भइराखेको छ ।

तुलनात्मक रूपमा गरिब देशका उच्च दक्षको संख्या यसरी पलायन हुनेमा बढी देखिन्छ । सन् १९६० देखि हालसम्मको अवस्था अध्ययन गर्दा विपन्न देशहरूबाट सम्पन्न देशहरूमा जानेको संख्या तेब्बर भएको छ । यो संख्या बढ्दै गएको छ । यसका लागि धेरै कारण जिम्मेवार देखिएका छन् । विभिन्न देशका आप्रवासीसम्बन्धी नीतिका कारणसमेत यसरी गुणस्तरीय जनशक्ति पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको छ । ठूला र सम्पन्न देशहरू उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानाडा, युरोपियन देशहरू, अस्ट्रेलिया आदिलाई लिन सकिन्छ । यी देशले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राखी अन्य जनशक्तिसमेतलाई देशभित्र स्थान दिने र उनीहरूका क्षमताबाट आफ्नो देशलाई लाभान्वित गराउने नीति अवलम्बन गरिआएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका अदक्ष जनशक्तिसमेत स्वागत गरी उनीहरूको उपयोगबाट लाभान्वित भइराखेको छ । नेपालमा शरणार्थी शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाने र डीभीको अवसरबाट सबै प्रकारका जनशक्ति लिने नीति अवलम्बन गरिआएको छ । यसैगरी अन्य विकसित देशले जनशक्ति उपयोगी देखेमा स्वागत गर्ने नीति लिएका छन् । निश्चित धनराशि लगानी गर्न सक्नेलाई समेत यस्ता देशले प्रवेश सहज बनाइएको छ । राजनीतिक कारणले पनि विभिन्न देशका नागरिक विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । मानवअधिकारवादी देशले कुनै नागरिकको मानव अधिकार हनन हुने सम्भावना प्रबल देखेमा पनि प्रवेश अनुमति दिई शरणार्थीका रूपमा स्वीकार गरिआएका छन् ।

देशप्रति माया, प्रेम र भक्तिभाव हँुदा पनि देशभित्र आफ्नो दैनिकी र जीवनस्तर राम्रो नहुने निष्कर्षमा पुगेका युवाको गन्तव्य सहजै विदेश हुन पुगेको छ ।

विश्व राजनीतिमा विभिन्न वाद र सिद्धान्तमा आबद्धता दिएकालाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । यस्ता विकसित देशमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारी, आपराधिक कार्यमा संलग्न तानाशाहहरूले समेत यस प्रकार अन्यत्र देशमा पलायन भई विभिन्न रूपमा आफूलाई स्थायी बसोवास गर्ने प्रबन्ध मिलाएका छन् । यी सबै प्रक्रियामा प्रवेश अनुमति दिने देशले आफ्नो देशलाई हुने फाइदालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिने गरिआएका छन् ।

विश्व राजनीति र आर्थिक प्रतिस्पर्धाका कारण पनि आप्रवासनसम्बन्धी विभिन्न देशका नीतिहरू आफूअनुकूल हुने गरी निर्धारण गर्ने गरिआएको पाइन्छ । अध्ययन गर्न गइराखेका राम्रा विद्यार्थीलाई समेत सोही देशमा आकर्षित गर्ने गर्दा विशेषगरी स्रोत मुलुकका विद्यार्थी आफ्नो देश फिर्ता नहुने अवस्था छ । विशेषगरी प्राविधिक जनशक्ति चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, वैज्ञानिक पलायन हुने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । विश्वका विकसित देशको जीवनस्तर, जीवन निर्वाह गर्ने गुणस्तरीय अवस्था, उच्च दरको क्षतिपूर्ति, विकसित प्रविधि, राजनीतिक स्थिरता अवसरको उपलब्धता सारांशमा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुका प्रमुख कारण हुन् ।

एक अध्ययनअनुसार सन् २००० को अन्त्यसम्म २० मिलियन उच्च दक्ष जनशक्ति ओईसीडीका राष्ट्रहरूमा आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । यो संख्या १० वर्षको बीचमा दोब्बर भएको छ । यीमध्ये दुईतिहाइ संख्या गरिब र विकासशील देशबाट प्रवेश गरेका छन् । सोभियत युनियनको विघटनपश्चात् विश्व अर्थबजार प्रभावित भई यो संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हँुदै गएको छ । गत ५० वर्षको आँकडा हेर्दा यो संख्या निरन्तर वृद्धि भएको छ । हाइटी र जमैकाका ८० प्रतिशत श्रमिक अन्य देशमा गएको पाइएको छ । गरिब मुलुकका ५० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन समाप्तिपश्चात् सोही देशमा स्थायी रूपमा बस्दै गएको देखिन्छ । यसरी नफर्कने विद्यार्थी हुने भई प्रभावित बनेका देशमा लाइबेरिया, सियरालियोन, सोमालिया, अफगानिस्तान, कम्बोडिया अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् ।

सरसर्ति हेर्दा सन् २००० मा १७५ मिलियन श्रमिक जनसंख्याको २.९ प्रतिशत पलायन भएकोमा यो जनसंख्यामा आर्थिक रूपले सक्रियहरूको संख्या ६५ प्रतिशत पाइएको छ ।

अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका देशको उदाहरण दिनुपर्दा सन् १९७८–१९७९ को क्रान्तिका कारण इरान, सन् १९८० मा भएको इरिस संकट, सन् १९९१ पश्चात् साविक सोभियत संघमा रहेको क्षेत्रको आर्थिक विकरालको अवस्थालाई प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ । यसबाट बाध्य भई जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुन पुगेका थिए । गरिब देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र यसबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । समग्र श्रम बजारको संरचनामै परिवर्तन भई श्रमिकको संख्या घट्छ । आर्थिक र वित्तीय नीति नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ । बिप्रेसन बढ्छ तर यसबाट हुने फाइदाभन्दा बेफाइदा ज्यादा छ । यसको नियन्त्रण गर्न विकासशील देशहरू लागिपर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रभावकारी नीतिका माध्यमबाट यसबाट पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावबारेमा अध्ययन र विश्लेषण गरी उपयुक्त नीति निर्धारण हुन जरुरी छ ।

व्यापारिकलगायतका सञ्जालमा उच्च दक्ष जनशक्तिको प्रवेश, नयाँनयाँ आविष्कार प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, मानव पुँजीको संरचनामा उल्लेखनीय सुधारका लागि यस्ता जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने राष्ट्रहरू लाभान्वित हुन जाने स्थति छ । यसबाट आर्थिक वृद्धि दरमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसैमा रमाउने प्रवृत्ति विकासशील देशहरूमा देखिँदा नियन्त्रणका दिशामा खासै प्रयास नगर्ने प्रवृत्ति धेरै देशमा देखिएको छ । यसले गर्दा घरेलु नीतिसमेतले आफ्ना गुणस्तरीय जनशक्ति पलायन गराउन सहयोग गरिराखेको अवस्थासमेत देखिएको छ । गरिब देशहरू यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रायः सबै असफल देखिएका छन् ।

नीतिगत हस्तक्षेप सघनरूपमा गर्दा केही कमी आउन सक्छ तर विकासशील देशको एकल प्रयासले मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रायः असम्भवजस्तै देखिएको छ । शिक्षा नीतिमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै राज्यका संस्थाहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । स्थानीय नीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसम्मको तादात्म्यबाट यसमा सुधार आउन सक्छ । विश्व परिवेशमा कमजोर राष्ट्रहरूले यसबाट सामना गर्नु परिराखेको कठिनाइका सम्बन्धमा भद्र समझदारीमा पुग्न जरुरी हुन्छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

नेपाल बौद्धिक पलायन मात्र होइन; सबै प्रकारका जनशक्तिको पलायनबाट आक्रान्त देश हो । युवालाई देशबाट बाहिर पठाई उनीहरूले पठाएको बिप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गर्दा गौरव मान्ने नेतृत्व छ । देशभित्र रोजगारका अवसर कम छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको अभावमा नयाँ पुस्ताले यो पेसा परित्याग गर्दैछ । उर्वर जमिनको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषि प्रधान देश नेपालमा अर्बौंको खाद्यान्न प्रतिवर्ष आयात गरिराखेका छौं । बस्तीहरू युवाविहीन भई बच्चा र वृद्ध मात्र भेटिने अवस्था छ । सरकारसँग यी युवालाई देशभित्रै कुनै पेसा गरी जीवनयापन गराउनेबारेमा कुनै नीति कार्यक्रम छैन ।

अर्को कुरा, देशका जोस र जागिर भएका युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर देशमा पालैपालो सरकारमा रहेर कुशासन भिœयाउन सरकार अभ्यस्त छ । उनीहरूलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने योजना अभाव मात्र होइन; सीप सिकेर विदेशबाट फर्किएकालाई उनीहरूको सीप र क्षमताअनुसारको काम दिन सक्ने अवस्थामा समेत सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । ऊर्जावान् युवाहरू देशभित्र रहँदा आफ्ना कुकृत्यको विरोध गर्ने समूह निर्माण हुने सन्त्रास सरकारलाई रहेको छ । तर पनि वैदेशिक रोजगारमा गएकाबाट आएको बिप्रेसणले देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ प्राप्त भएको छ । यसैबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुगेको छ ।

योभन्दा गम्भीर अवस्था बौद्धिक पलायनको छ । देशका डाक्टर, इन्जिनियर, परिचारिका, वैज्ञानिकलगायतका उच्च दक्ष जनशक्ति स्थायी रूपमा देश छाड्दै गएका छन् । उनीहरूबाट देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । प्रत्यक्षरूपमा आफ्ना चलअचल सम्पत्ति पूरै बिक्री गरी वैधअवैध तरिकाले विदेश लागिराखेका छन् । निश्चित रकमबराबरको धनराशि लगानी गर्ने योजना पेस गर्दा सहजै प्रवेश अनुमति र काम गर्ने अनुमति दिने नीति सम्पन्न देशको छ । देश दक्ष जनशक्तिविहीन हुनुको पीडा र यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव ज्यादा हुन्छ यसले देशको प्रगति र उन्नतिका लागि नकारात्मक रूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ र पारिराखेको छ ।

विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न गएका प्रायः उतै स्थापित हुने अवस्था छ । देशमा देखिने अशान्ति, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारलगायतका अकर्मण्यता र अपराध कर्मले नेपाल नेपालीका लागि अस्वीकार्य हँुदै गएको छ । यो उनीहरूको बाध्यता हो । देशप्रति माया, प्रेम र भक्तिभाव हँुदा पनि देशभित्र आफ्नो दैनिकी र जीवनस्तर राम्रो नहुने निष्कर्षमा पुगेका युवाहरूको गन्तव्य सहजै विदेश हुन पुगेको छ । यो देशका लागि मन्द विषसरह हो । यसतर्फ नेतृत्व पंक्तिको ध्यान जान जरुरी छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.